सरकारले वातावरण संरक्षण र श्रमिकको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै गरेको स्पष्ट निर्णय हुँदाहुँदै पनि झापाका केही इँटा उद्योगले त्यसको खुलेआम अवज्ञा गर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । पुस मसान्तअघि इँटा नपोल्ने भनी औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डबाट गरिएको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै भद्रपुर र कचनकवल क्षेत्रका इँटा उद्योगले फाइरिङ सुरू गर्नु राज्यको नियम–कानून अवज्ञाको एउटा उदाहरण हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार गरिएको निर्णय कुनै सिफारिस मात्र नभई बाध्यकारी सरकारी नीति हो । यसको उद्देश्य स्पष्ट छ—हावा कम चल्ने मौसममा इँटा पोल्दा प्रदूषण स्थानीय क्षेत्रमा केन्द्रित भई मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले यस्तो कार्य रोक्नु । तर उपभोक्ताको माग र अन्य जिल्लाले सुरू गरिसके वा मजदुर पलायन भए जस्ता बहाना बनाएर नियम उल्लङ्घन गर्नु किमार्थ उचित होइन । यदि सबै उद्योगले आ–आफ्नो सुविधाअनुसार नियम तोड्न थाले भने राज्यको नीति र कानूनको औचित्य नै समाप्त हुन्छ ।
इँटा उद्योगीहरुले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिएको दाबी गरे पनि त्यसको प्रभावकारिता स्वतन्त्र र वैज्ञानिक रुपमा प्रमाणित हुन आवश्यक छ । केवल ‘चिम्नीबाट असर नपर्ने’ भन्ने दाबीका भरमा वातावरणीय जोखिम स्वीकार गर्न सकिँदैन । सन् २०२३ मा सार्वजनिक अध्ययनहरुले इँटा भट्टाबाट निस्कने ब्ल्याक कार्बन, पार्टिकुलेट म्याटर र अन्य प्रदूषकले मानव स्वास्थ्य र जलवायुमा गम्भीर असर पार्ने पुष्टि गरिसकेका छन् । झापाका स्थानीय बासिन्दाले नाक, आँखा पोल्ने, श्वासप्रश्वासमा समस्या हुने जस्ता प्रत्यक्ष असर भोगिरहेकै छन् । अर्को गम्भीर पक्ष भनेको जिम्मेवारी पन्छाउने सरकारी प्रवृत्ति पनि हो । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले दर्ता मात्र गर्ने, अनुगमन स्थानीय तहको भन्ने अभिव्यक्ति दिनु र स्थानीय तहले केन्द्रबाट माघदेखि पोल्नू भन्ने निर्देशन आएको भन्दै स्पष्ट जानकारी नहुनु प्रशासनिक अन्योलको द्योतक हो । वतावरण शाखाका अधिकृतलाई वातवरणीय असर नहुनु अर्को विडम्बना हो । नियम बनाउने, परिपत्र पठाउने तर कार्यान्वयनमा स्पष्ट अधिकार र समन्वय नहुने अवस्था नै यस्ता उल्लङ्घनको मूल कारण हो ।
यद्यपि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमन समिति गठन गरी दमकल प्रयोग गरेरसमेत आगो निभाइने चेतावनी दिनु सकारात्मक कदम हो । तर चेतावनी मात्र होइन, निष्पक्ष, नियमित र कडाइका साथ अनुगमन तथा कारबाही जरूरी छ । नियम उल्लङ्घन गर्ने उद्योगलाई उदाहरणीय कारबाही नगरेसम्म अरु उद्योग पनि त्यही बाटो नहिँड्लान् भन्न सकिँदैन । विकास र उद्योग सञ्चालन आवश्यक छ, तर त्यो वातावरण, जनस्वास्थ्य र कानूनी शासनको मूल्यमा हुन सक्दैन । इँटा उद्योगी, स्थानीय सरकार र केन्द्रीय निकाय सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी स्पष्टरुपमा बुझी कानूनको पालना गराउनु आजको आवश्यकता हो । नत्र उद्योग बचाउने नाममा वातावरण र नागरिकको स्वास्थ्य बलि चढ्ने क्रम रोकिँदैन । इँटा उद्योगीहरुले आफ्नो व्यवसायी फाइदा मात्र होइन, वातावरणीय असर र नागरिकको स्वास्थ्यप्रति उत्तिकै ख्याल राख्नु पर्दछ ।
