कोशी प्रदेश सरकारमा नयाँ १० मन्त्रीहरु नियुक्त भएका छन् । पुराना मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरी नयाँ मन्त्री नियुक्त गरिएको हो । पुराना मन्त्री बर्खास्त गर्नुपर्ने खास कारण थिएन । कुनै कारणविनै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरेर नयाँ मन्त्रीहरु नियुक्त गरे । काङ्ग्रेसबाट पाँचजना र एमालेबाट पाँचजना गरी कुल ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिएको छ । हेर्दा सामान्य लागे पनि यो काङ्ग्रेस–एमालेमा भागबण्डा मिलाउनका लागि गरिएको खेल हो । यस्ता खेलहरु विगत तीन वर्षमा ६ पटक भइसकेका छन् । कहिले काङ्ग्रेस यस खेलमा उद्यत छ त कहिले एमाले । यिनीहरुले मिलेर कोशी प्रदेशमा अनावश्यक दोहन गरिरहेका छन् । ९३ सांसद् रहेको कोशी प्रदेशमा झण्डै आधा जति मन्त्री बनिसकेका छन् । अबको पाँच वर्षभित्र काङ्ग्रेस–एमालेबाट बनेका सबैजसो सांसद्लाई मन्त्री बनाउनेछन् भन्ने दृष्टान्त यो उदाहरणले प्रष्ट पारेको छ । नत्र विना कारण यसअघिको मन्त्रीमण्डल किन पुनर्गठन गरियो । यसको यथेष्ट जवाफ न त मुख्यमन्त्रीसँग छ, न त प्रदेश सरकारसँग नै ।
भागबण्डाको सिकारका कारण पनि प्रदेशको अस्तित्वमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएको छ । विगतमा पनि यस्ता प्रश्नहरु बारम्बार उठ्दै आएका थिए । तर सरकार चलाउनेहरुले सुनुवाइ गरेको पाइँदैन । प्रदेश सरकारहरु एक प्रकारले सङ्घीय सरकारको कठपुतली जस्तो बनेको प्रतीत भएको छ । केन्द्रमा रहेका नेताहरुलाई जे मन लाग्छ, सोहीअनुसार परिवर्तन गर्ने शैलीले जनताले खोजेको डेलिभरी चाहिँ हुन सकेको छैन । जनताले खोजेको भन्दा विपरीत कार्य गर्ने प्रदेश सरकारको शैलीले पनि जनता आजित हुँदै आएका छन् । यसै कारण प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यो प्रश्न यस हिसाबमा जायज पनि छ । सरकारको दायित्व, कर्तव्य भुलेर कुनै अघोषित नेताको निर्देशनमा सरकार परिवर्तन गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचारको उदाहरण हो । संवैधानिक व्यवस्थामाथिको कुठाराघात हो । सरकार के कति कारणले परिवर्तन गर्ने भन्ने अवस्था सिर्जना नभई नै आफूखुसी परिवर्तन गर्दै जाने हो भने यस्ता कठपुतली प्रदेश सरकारको औचित्य छैन । यो खारेजयोग्य छ ।
मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिरहँदा यसको आर्थिक आयातन पनि वृद्धि हुन्छ । मन्त्रीहरुका स्वकीयहरु राख्नुपर्ने, गाडीघोडाको सुविधा, भत्तालगायतका कुराहरु थपिँदै जान्छन् । पुरानाहरुलाई पनि सुरक्षाको नाममा र अन्य विभिन्न नाममा सुविधा दिनुपर्ने प्रावधानका कारण पनि यो भ्रष्टाचारकै एउटा नमुना हो । यसको अन्त्यका लागि पनि प्रदेश खारेज हुनु जरूरी देखिँदै गएको छ । सङ्घीयताको नाममा लुट्ने प्रवृत्तिको अन्त्य आवश्यक छ । अबको मुद्दा यसतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ । जनताको टाउकोमा करको भारी बोकाएर नेता तथा मन्त्री थप्ने प्रणालीको अन्त्य गरिनुपर्छ । विशेषगरी काङ्ग्रेस–एमालेको रजगजको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बन्द हुन आवश्यक छ । जनताले यसका निम्ति कर तिरेका होइनन् । आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने हो भने यस्तो कठपुतली सरकारको औचित्य र आवश्यकता छैन ।
