धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आज गम्भीर आर्थिक सङ्कटको केन्द्रमा उभिएको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार प्रतिष्ठान १ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ घाटामा छ । व्यवस्थापन पक्षले यसलाई ‘सुधारको सङ्केत’ का रुपमा प्रस्तुत गरे पनि प्रश्न उठ्छ—घाटा घट्नु नै सुधार हो कि समस्याको सतही व्यवस्थापन मात्र हो ? यो आर्थिक सङ्कट अचानक आएको होइन । दशकौंदेखि चल्दै आएको अव्यवस्थित प्रशासन, अपारदर्र्शी नियुक्ति प्रक्रिया, अनियन्त्रित खर्च, बिचौलिया र दलालको रवैया र दीर्घकालीन योजना अभावले आजको अवस्थाको जग बसालेको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । सरकारले तलब बढाउँदा स्रोत सुनिश्चित नगर्नु, प्रतिष्ठानले आम्दानीका वैकल्पिक ढोका नखोल्नु र खर्चमा अनुशासन नदेखाउनु—यी सबैले सङ्कटलाई संस्थागत बनाएको छ । प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार प्रा.डा. सूर्यप्रसाद सङ्ग्रौलाले ४७ औं सिनेट बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा तलब वृद्धि र पदोन्नतिका कारण वार्षिक ३६ करोड रूपैयाँ अतिरिक्त भार परेको उल्लेख छ । तर मूल प्रश्न यो हो—यस्ता निर्णयको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी स्रोतको सुनिश्चितातिर ध्यान नपुर्याउनु अस्पताल प्रशासकको कमजोरी हो ।
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले आन्तरिक स्रोतको परिचालन र उपयोगमा गम्भीर ध्यान नदिँदा यस्ता समस्या भोग्दै आउनुपरेको कुरा कतै छिपेको छैन । २०७९ मा १ अर्ब ४३ करोड घाटा पुगेपछि स्वेतपत्र जारी गरिनु सकारात्मक थियो । तर त्यसपछिको मितव्ययिता नीति सुधारको विकल्प नभई बाध्यताबाट आएको कदम जस्तो देखिन्छ । घाटा १ अर्ब १३ करोडमा झरेको छ, तर अझै पनि घाटा घाटै हो । अङ्कमा केही अंश सुधार भएको देखिए पनि यो अवस्थालाई प्रतिष्ठानको सुधारको पूर्ण सङ्केत मान्न सकिँदैन । सेवा विस्तार, अनुसन्धान र शैक्षिक गुणस्तरमा असर पर्ने गरी खर्च कटौती गर्नु दीर्घकालीन समाधान होइन । मितव्ययिता तब अर्थपूर्ण हुन्छ, जब त्यससँगै आम्दानी वृद्धि र संरचनागत सुधार जोडिन्छ । यस्तो मितव्ययिताले दक्ष जनशक्तिमा पलायन प्रष्ट देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिष्ठानको आम्दानी मजबुत हुने आशा गर्न सकिँदैन । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले भुक्तानी गर्नुपर्ने ७० करोड रूपैयाँ लामो समयसम्म रोकेर राख्नु आफैमा गैरजिम्मेवार कदम हो । यसले सरकारी नीतिगत असङ्गतिलाई उजागर गर्छ । राज्यले सेवा लिन भन्छ, तर सेवा प्रदायकलाई समयमै भुक्तानी गर्दैन । यो व्यवहारले सार्वजनिक संस्थालाई घाटातर्फ धकेल्ने अर्को समस्या हो । आफै कमाएर आफै व्यवस्थापन गर्ने संस्थालाई करोडौंको भुक्तानी रोकिदिनु संस्थाको श्रीवृद्धिको शुभ सङ्केत मान्न सकिँदैन । त्यसमाथि विदेशी विद्यार्थीका एमबीबीएस कोटा कटौती जस्ता निर्णयले आम्दानी घटाउँदा त्यसको क्षतिपूर्ति कसले गर्ने ? नीति बनाउने निकाय जिम्मेवारी लिन तयार छैन, तर भार संस्थामाथि थोपर्नु पनि उचित होइन । स्वायत्त संस्थालाई उसको क्षमता र स्तरअनुसार पठन–पाठन र स्वास्थ्य सेवा दिने अधिकार दिनु उचित हुनेछ । कुनै पनि संस्थाका लागि नियन्त्रित स्वायत्तता किमार्थ उचित होइन ।
सिनेट बैठकबाट प्रतिष्ठानमा आवश्यक कर्मचारी, शिक्षक लोकसेवा आयोगमार्फत् नियुक्ति गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य छ । यतिका वर्षसम्म अपारदर्शी नियुक्तिले प्रतिष्ठानको आर्थिक व्ययभार उच्च बनाएको थियो । अव नियन्त्रणको आशा गर्न सकिन्छ । नयाँ नियमले भविष्यमा सुधारको आशा गर्न सकिन्छ । ४ सय बेडको मातृशिशु अस्पताल आंशिक सञ्चालन गर्ने निर्णय नीतिगतभन्दा बढी हतारो देखिन्छ । कर्मचारी तलब र ठेकेदारको करोडौं बक्यौता बाँकी हुँदा सञ्चालन कसरी सम्भव हुन्छ ? यदि स्पष्ट वित्तीय योजना, मानव संसाधन व्यवस्थापन र सेवा सञ्चालन मोडालिटी तय नगरी भवन खोलियो भने यो अस्पताल सेवा केन्द्र होइन, घाटाको अर्को कारखाना बन्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । सँगसँगै सोवको आवश्यकता पनि उत्तिकै भएकाले यसको व्यवस्थापनका लागि पदाधिकारी जिम्मेवार भएर लाग्नु उपयुक्त हुनेछ । बीपी प्रतिष्ठान कुनै निजी संस्था होइन । यो जनस्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षाको राष्ट्रिय सम्पत्ति हो । यदि राज्यले यसलाई केवल बजेट शीर्षकमा हेर्ने र व्यवस्थापनले सङ्कटलाई ‘घाटा घट्यो’ भनेर सामान्यीकरण गर्ने हो भने अर्को स्वेतपत्र टाढा हुने छैन । त्यसैले घाटा १ अर्ब १३ करोडमा झर्नु पूरै सफलता होइन । संरचनागत सुधार, कडा जवाफदेहिता, स्पष्ट वित्तीय योजना र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त व्यवस्थापन विना प्रतिष्ठानको रोग निको हुँदैन । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु यी रोग निदानका लागि जिम्मेवार बनुन् । सधैँ दीर्घरोगको उपाचार गर्ने प्रतिष्ठान आफै ‘दीर्घरोगी’ संस्थाको रुपमा रुपान्तरण हुन नदिन सबै जिम्मेवार बन्नु पर्दछ ।
