पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकामा सडक मर्मत ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमिततासम्बन्धी घटनाले स्थानीय तहमा अझै पनि सुशासन कागजमै सीमित रहेको तीतो यथार्थ उजागर गरेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सह–लेखापाल र एक दैनिक पत्रिकाका प्रकाशकविरूद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्नु सामान्य कानूनी प्रक्रिया मात्र होइन, संस्थागत मिलेमतामार्फत् हुने भ्रष्टाचारको प्रतिनिधि उदाहरण पनि हो । निश्चय नै सार्वजनिक खरिद ऐनले स्पष्ट रुपमा बोलपत्रसम्बन्धी सूचना राष्ट्रिय वा स्थानीयस्तरको पत्रिकामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको उद्देश्य प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र समान अवसर सुनिश्चित गर्नु हो । तर अनुसन्धानका विवरणले देखाउँछ—सूचना नै प्रकाशित नगरी, एकप्रति मात्र अभिलेखमा राखेर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसले प्रतिस्पर्धा पूर्णरुपमा निस्तेज पारिएको सङ्केत गर्छ । भ्रष्टचारको खबरदारी गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी बोकेका पत्रकार नै यस्ता फोहोरी काममा सहभागी हुनु विडम्बना मात्र होइन, सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न पनि हो ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहलाई ठूलो अधिकार र बजेट दिइएको छ । तर यससँगै बढ्नुपर्ने जवाफदेहिता र निगरानी संयन्त्र कमजोर देखिएको यो एउटा उदाहरण हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतजस्ता पदहरु स्थानीय सरकारका मेरूदण्ड मानिन्छन् । त्यही पदमा बसेर सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लङ्घन हुनु भनेको केवल व्यक्तिगत गल्ती होइन, यो साङ्गठनिक अपराध हो । ६५ हजार रूपैयाँ जस्तो सानो रकमको मुद्दा भए पनि यसको असर ठूलो छ । सानो योजनामा यति सजिलै नियम मिचिन सक्छ भने ठूला बजेटका आयोजनामा के भइरहेको होला ? भन्ने गम्भीर प्रश्न यो घटनाले देखाएको छ । यो प्रकरणमा झनै चिन्ताजनक पक्ष भनेको सञ्चार माध्यमको दुरूपयोग हो । जनप्रतिनिधि वा कर्मचारी मात्र होइन, पत्रिकाका प्रकाशक स्वयम् मिलेमतोमा संलग्न हुनु प्रेसको विश्वसनीयतामाथि प्रहार हो । सूचना नछापी झुट्टा बिलमार्फत् भुक्तानी लिनु पत्रकारिता होइन, व्यावसायिक र नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।
सञ्चार माध्यमलाई लोकतन्त्रको चौथो अङ्ग मानिन्छ । यदि यही अङ्ग नै अनियमितताको साधन बन्छ भने समाजले सत्य कहाँ खोज्ने ? अख्तियारले समयमै अनुसन्धान गरी आरोपपत्र दायर गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । तर यस्ता मुद्दा अदालतमा पुगेर वर्षाैं अल्झिने, सजाय न्यून हुने वा प्रभावहीन कार्यान्वयन हुने हो भने निरोधात्मक प्रभाव कमजोर रहन्छ । भ्रष्टाचार निवारणका लागि दण्ड मात्र होइन, छिटो र प्रभावकारी न्याय आवश्यक छ । यी कुरा राज्यका निकायले बुझ्ने हो भने यी र यस्ता गलत प्रवृत्ति समाजमा न्यूनीकरण हुने आशा गर्न सकिन्छ । बहुदरमाईको यो घटना एउटा नगरपालिकाको मात्र कथा होइन, स्थानीय तहमा व्याप्त संरचनागत समस्याको सङ्केत हो । मधेशका स्थानीय तह र स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई यो घटनाले कुरीकुरी गरिरहेको आभास भएको छ । पारदर्शी सूचना प्रकाशन, स्वतन्त्र निगरानी, सक्षम आन्तरिक नियन्त्रण र जिम्मेवार सञ्चार माध्यम विना सुशासन सम्भव छैन । तर तिनै सञ्चार माध्यम कर्मचारीसँगको मिलिभगतमा यस्ता काममा सहभागी हुनु किमार्थ उचित होइन । गैरकानूनी धन्दा चलाएर विना मिहिनेत कमाउन लागेका व्यक्तिहरुलाई कडा कारबाही गरेर भविष्यमा यस्ता घटना नदोहरिने वातावरण बनाउनु पर्दछ ।
