लोकतन्त्रको प्राण चुनाव हो । आवधिक रुपमा हुने चुनावले लोकतन्त्रलाई संस्थागत मात्रै गर्दैन; लोकतन्त्रलाई बलियो पनि बनाउँछ । यसकारण पनि चुनाव तोकेको मितिमा हुनु अनिवार्य शर्त हो । लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा जनता मूल केन्द्रमा रहन्छन् । जनता नै लोकतन्त्रका हिमायती हुन् । यसले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नेदेखि लिएर दिगो विकासमा भूमिका पनि खेल्छ । यसैले त लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष चुनावलाई मानिन्छ । जहाँ नागरिकका प्रतिनिधिहरु चुनिन्छन् । ती नागरिकका प्रतिनिधिले नागरिकका आमसमस्याको सम्बोधन गर्नका लागि सरकारमा पुग्छन् । सरकारले जनतालाई पुनः ‘डेलिभर’ गर्छ र लोकतन्त्रको प्राण भर्ने काम गर्छ । जेन जी आन्दोलनपश्चात् बनेको अन्तरिम सरकारको प्रमुख दायित्व चुनाव हो । यसमा अहिले अनेकन संशय उत्पन्न गरिएका छन् । चुनाव हुने नहुने, त्यसपछि के हुने भन्ने आम नागरिकमा चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । विशेष परिस्थितिमा बनेको सरकार र विशेष परिस्थितिमा हुन लागेको निर्वाचनप्रति सबै आशावादी बन्ने हो । तर अहिले निराशावादी चर्चा परिचर्चा हुने गरेका छन् । यसमा राजनीतिक दलहरुको भूमिका पनि देखिएको छ । 

ठूला राजनीतिक दलहरुले नै चुनाव हुन सक्दैन भन्ने भाष्य निर्माण गरिरहेका छन् । यसले पनि आमनागरिकमा संशय कायम गरेको हो । चुनाव अनिवार्य शर्त हो तर त्यो शर्तमा विभिन्न खालका द्विविधाहरु सिर्जना गरिँदा यसले आमनागरिकमा थप निराशा पैदा गर्न सक्छ । चुनावी वातावरण सिर्जना गर्नु अहिलेको सरकारको पनि प्रमुख दायित्व हो । उसले चुनावी सभा गर्ने, भेला हुने आदि जस्ता सुविधा साथै शान्तिपूर्ण वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । यो सरकारको दायित्व हो । राजनीतिक दलहरुले शान्तिपूर्ण वातावरणमा चुनावी कार्यक्रम तथा एजेण्डाहरु लानु पाउनु उनीहरुको अधिकार हो । यो अधिकारलाई कुण्ठित गरिँदा पनि राजनीतिक दलहरुमा आक्रोश पैदा भएको देखिन्छ । चुनाव अनिवार्य शर्त हो भन्नेमा सबै राजनीतिक दलहरु एकमत छन् । आवधिक निर्वाचनको अभ्यास गर्दै आएका राजनीतिक दलहरुले अहिले हुन लागेको निर्वाचनलाई कदापि भाँड्ने छैनन् । तर सरकार, राजनीतिक दलहरुबीचको तालमेल आवश्यक छ । योसँगै सुरक्षा निकाय, आमनागरिकलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले भोट हाल्न पाउने वातावरण तयार गरिनु आवश्यक छ । यसो हुन सके मात्रै चुनावी वातावरण तयार हुन्छ । 

चुनावको मिति नजिकिँदै जाँदा अनेकन प्रश्नहरु तेर्सिंदै गइरहेका छन् । जेन जी पुस्ताहरु पनि फरक फरक धारणा र फरक फरक विषय लिएर आइरहेका छन् । उनीहरुबीच मतैक्य देखिन्छ । उनीहरुबीचको ध्रुवीकरणले पनि फेरि एकपटक संशय उत्पन्न गराएको छ । एकीकृत भई चुनावी माहौल सिर्जना गर्नु उनीहरुको पहिलो दायित्व हो । किनकि उनीहरुको इच्छाबमोजिम निर्माण भएको सरकारले जुन दायित्व लिएको छ, त्यो दायित्वलाई पूरा गर्ने अभिभारा उनीहरुले पूरा गर्नुपर्छ । सरकार आफैमा पूर्ण हुँदैन । सरकारलाई पूर्ण बनाउने दायित्व नागरिकको पनि हो । नागरिकले सबै अभिभारा सरकारलाई छाडिदिने हो भने त्यसबाट अपूरणीय क्षति हुने सम्भावना प्रबल रहन्छ । चुनावलाई शान्तिपूर्ण बनाउनका जेन जी आन्दोलनकर्ता तथा अगुवाहरुले पनि सोच्न आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरुले पनि बाँकी रहेका संशयहरुलाई हटाउन आवश्यक छ र चुनावी माहौल तयार पार्नु उसको पनि दायित्व हो । यसै पनि राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार नबन्दाको परिणाम हामीले देखिसकेका र भोगिसकेका छौँ। चुनावी वातावरण तयार पार्नु सरकारको जति दायित्व छ, त्यति नै दायित्व हाम्रो पनि हो भन्ने सबैले मनन् गरून् ।