सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको झण्डै एक दशक बित्न लागेको छ । राज्यका निकायमा काम गर्ने मन्त्री कर्मचारीहरुको मानसिकता भने पुरानै ढर्राको पाइन्छ । कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य प्रशासन अझै पुरानै मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेको देखिँदैन । प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरुमा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) चयन गर्दा आफ्नै जनशक्तिलाई उपेक्षा गर्दै सङ्घीय सरकारका चिकित्सकलाई प्राथमिकता दिनु सङ्घीय शासन व्यवस्थाको मर्मविपरीत मात्र होइन, प्रदेशस्तरीय संस्थागत क्षमतामाथिको प्रश्न पनि हो । प्रदेश मातहत रहेका १५ अस्पतालमध्ये ९ वटाको नेतृत्व सङ्घीय सरकारका चिकित्सकले सम्हालिरहेका छन् । जबकि प्रदेशमै १० औं तहका २ जना, ९ औं तहका १० जना र आठौं तहका १८ जना चिकित्सक कार्यरत छन् । जिल्ला अस्पतालमा सामान्यतः ८ र ९ औं तहका चिकित्सकलाई मेसु बनाउने प्रचलन रहँदै आएको अवस्थामा प्रदेशकै सक्षम चिकित्सकलाई पन्छाएर सङ्घबाट आएका चिकित्सकलाई जिम्मेवारी दिनु रुपमा असन्तुष्टि र मनोबल गिरावटको कारण बन्नु अस्वभाविक होइन । 

अझ गम्भीर कुरा ९ औं तहमा कार्यरत प्रदेशका आधा दर्जनभन्दा बढी चिकित्सकहरु आजसम्म मेसुको जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन्  । आफ्नै संरचनाभित्र नेतृत्व क्षमता हुँदाहुँदै बाहिरतिर हेर्नु प्रदेश सरकारको आत्मविश्वासको कमी हो कि नीतिगत अस्पष्टता—यो प्रश्न स्वभाविकरुपमा उठ्छ। प्रदेशका केही अस्पतालमा ११ औं तहको दरबन्दी हुँदाहुँदै पनि निमित्त नेतृत्वमै अस्पताल चल्नुले व्यवस्थापकीय कमजोरी पनि उजागर गरेको छ । यसमा पनि सङ्घीय चिकित्सकहरुको बाहुल्यता देखिनु सङ्घीयता अभ्यासको असफलता झल्काउने सङ्केत हो । सङ्घीय संरचनामा प्रदेशलाई बलियो बनाउने दायित्व प्रदेश सरकारकै हो । तर, नेतृत्व चयनमै प्रदेश कमजोर देखिनु दीर्घकालीन रुपमा स्वास्थ्य प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने जोखिम हो ।

नेतृत्व विकासका लागि अवसर नै नदिने हो भने अनुभव र इच्छाशक्ति कसरी विकास हुन्छ ? नेपाल चिकित्सक सङ्घले उठाएको माग यथार्थपरक छ । प्रदेशमा उपलब्ध जनशक्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । सङ्घीयता सफल बनाउने हो भने प्रदेशले आफ्नै लोकसेवा, आफ्नै दरबन्दी र आफ्नै नेतृत्व प्रणाली मजबुत बनाउनै पर्छ । प्रदेशको आफ्नै लोकसेवा आयोगसमेत भएको कोशी प्रदेशले स्वास्थ्यका कर्मचारी नियुक्त गर्न नसकेर सङ्घीय सरकारकै सहारा लिनु किमार्थ उचित होइन । आयोग जागिर खानलाई मात्र स्थापित हुनु हुँदैन । आवश्यक पदपूर्ति गर्न नसक्नु गम्भीर प्रशासनिक असफलता हो । अब कोशी प्रदेश सरकारले स्पष्ट नीति लिन ढिला गर्नु हुँदैन । मेसु चयनमा पारदर्शिता मापदण्ड, प्रदेशकै चिकित्सकलाई प्राथमिकता, समयमै लोकसेवामार्फत् पदपूर्ति र नेतृत्व विकासमा लगानी—यी विना सङ्घीय स्वास्थ्य प्रणाली सफल हुन सक्दैन । निश्चय नै अस्पताल प्रदेशका, सेवा प्रदेशका, तर नेतृत्व सङ्घकै रहने अवस्था सङ्घीयताको आत्मामाथिको चोट हो ।