कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र उनका मन्त्रीहरु सार्वजनिक मञ्चमा उभिँदा ‘सुशासन’ शब्द उच्चारण गर्न कहिल्यै चुक्दैनन् । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, पारदर्शी प्रशासन र जनताले घरदैलोमै सरकारको अनुभूति गर्ने दाबी उनीहरुको भाषणमा बारम्बार दोहोरिन्छ । तर झापा र उदयपुरका हालैका भएका घटनाले प्रदेश सरकारको यो दाबी केवल भाषण र कागजमै सीमित रहेको प्रष्ट पारेको छ । राजनीतिक बिकाउका लागि गरिने यस्ता भाषण नारा जस्तो मात्रै सुनिन थालेको छ । सुन्दा राम्रो लागे पनि यथार्थमा यस्ता भाषणको तात्विक फाइदा देखिँदैन । हालैका घटनाक्रमहरुमा प्रदेश सरकारको भूमिका थप शङ्कास्पद देखाएको छ । छानबिन समितिले दोषी ठहर गरेका कर्मचारीमाथि पनि ठोस कारबाही हुन नसक्नुले कोशी प्रदेशमा सुशासन नारामै सीमित छ भन्ने यथार्थ सार्वजनिक गरेको छ ।
झापाको लखनपुरस्थित प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालमा भएको पदपूर्ति काण्डले सरकारी संस्थाभित्रको गहिरो बेथिति र नातावादको चित्र प्रष्ट पार्छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार अनुत्तीर्ण परीक्षार्थीलाई नक्कली उत्तरपुस्तिका खडा गरेर उत्तीर्ण गराइएको, आफन्तलाई पूर्णाङ्क दिइएको र नतिजा तयार पार्ने गोप्य जिम्मेवारी बाहिरका ‘बिजनेस पार्टनर’ लाई सुम्पिएको तथ्यले कति सुशासन कायम भएको छ भन्ने प्रष्ट्याएको छ । यति हुँदा पनि कारबाहीको सट्टा पुरस्कार दिने प्रवृत्तिले कोशी प्रदेशको सुशासनसँगै जवाफदेहिताको अवस्था कस्तो छ भन्ने चित्रण गरेको छ । यस्ता गम्भीर अनियमितता हुँदाहुँदै पनि दोषी ठहर भएका कार्यालय प्रमुखमाथि आठ महिना बितिसक्दासमेत कुनै कानूनी कारबाही नहुनु आश्चर्यजनक मात्र होइन, खेदजनक पनि छ । छानबिन समितिको सिफारिस मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै अड्किनुले राजनीतिक संरक्षणको आशङ्कालाई अझ बलियो बनाएको छ ।
यता उदयपुरको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा भएको आर्थिक हिनामिनाले सरकारी कोष कसरी दोहन भइरहेको छ भन्ने देखाएको छ । औषधि नकिनीकन नक्कली बिल बनाएर रकम कुम्ल्याइएको, शिविरका नाममा पुरानो औषधि बाँडेर नयाँ खरिद देखाइएको र जडीबुटी रोप्ने बजेटलाई फलफूलका बिरूवामा रुपान्तरण गरी कागजमै सीमित राखिएको तथ्यले राज्यकोषप्रतिको गैरजिम्मेवारी चरम् सीमामा पुगेको सङ्केत गर्छ । यति गम्भीर अनियमिततामा दोषी ठहरिएका कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुको साटो अर्को कार्यालयको प्रमुख बनाएर पठाइनु ‘सरूवा’ लाई सजाय ठान्ने विकृत मानसिकताको उपज हो ।
सरकार र मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु सरूवालाई ‘पहिलो खुड्किलो’ भन्दै थप कारबाही हुने आश्वासन दिन्छन् । तर विगतका अनुभवले यस्ता आश्वासन प्रायः अलपत्र पर्ने गरेको देखाएका छन् । यदि छानबिन समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नल्याई दोषीलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति कायमै रह्यो भने कर्मचारीतन्त्रमा गलत सन्देश जानेछ । यसले इमानदार कर्मचारीलाई निरूत्साहित गर्ने र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने खतरा निम्त्याउँछ । सुशासन भनेको केवल भाषण, नारा वा भित्तामा टाँसिएका शब्द होइन । छानबिनपछि दोषी ठहर भएकामाथि निष्पक्ष, छिटो र कडा कारबाही गर्नु नै सुशासनको वास्तविक परीक्षा हो । कोशी प्रदेश सरकारले अब निर्णय गर्नुपर्छ–सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्ने कि भाषणमै सीमित राख्ने ? अन्यथा ‘सुशासन’ शब्द प्रदेश सरकारको विश्वसनीयता गुमाउने खोक्रो नारा बन्ने निश्चित छ ।
