नेपालमा बढ्दो ध्वनि प्रदूषणको अवस्था विकराल रहेको विभिन्न तथ्याङ्कहरुले देखाएका छन् । नेपाल विकासोन्मुखबाट विकासशील देशमा परिणत हुँदै छ । विकासोन्मुख देशहरुमा ध्वनि प्रदूषणको अवस्था सोचेभन्दा नराम्रो छ । यसले गम्भीर स्वास्थ्य परिणामहरु देखिँदै आएका छन् । विशेषगरी साइलेन्सर मोडिफाइ गरी चलाउने सवारी साधन र प्रेसर हर्नका कारण पनि यस्ता समस्याहरु बढ्दै गएको विभिन्न डाक्टरी तथ्याङ्कहरुले देखाइरहेको छ । यस्ता सवारी साधन तथा प्रेसर हर्न बजाउने साधनहरुलाई तदारूकताका साथ कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले ४० डेसिबल आवाजलाई शान्त मानेको छ भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ७० डेसिबलसम्मलाई ठिकै ध्वनिको रुपमा स्वीकार गरेको अवस्था छ । तथ्याङ्कहरुका अनुसार मोडिफाइ गरिएका मोटरसाइकलबाट १३० डेसिबल र प्रेसर तथा डिजिटल हर्नबाट १ सय २० डेसिबलसम्म ध्वनि उत्सर्जन गर्ने गरेको छ । आममानिसका लागि स्वीकार्य मानिएको ६५ डेसिबलको स्तरभन्दा धेरै माथि हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मापदण्डलाई हेर्ने हो भने यो अवस्था झनै विकराल हो । नेपालको सहरी कोलाहल स्वास्थ्यका लागि ठूलो खतरा बनेको देखिन्छ । चिकित्सकहरुले ४० डेसिबलभन्दा माथिको आवाज लामो समयसम्म सुनिरहँदा सुनाइसम्बन्धी समस्या सुरू हुने बताउने गरेका छन् । त्योभन्दा माथिको आवाज निरन्तर सुनाइ भएमा बहिरोसम्म हुने बताउँछन् । मानिसको सामान्य श्रवण क्षमता ० डेसिबलदेखि २५ डेसिबलको बीचमा हुने हुँदा सहरी कोलाहल मानिसका लागि योग्य मानिँदैन । व्यस्त ट्राफिक क्षेत्रहरुमा ९० देखि १ सय डेसिबलसम्मको आवाज मापन गरिँदै आएको छ । निरन्तर यस्ता आवाजहरुमा बस्ने तथा काम गर्नेहरुलाई तत्कालिक र क्रोनिक गरी दुई खालका रोगले सताउने गरेको अध्ययनहरुले देखाएको छ । विशेषगरी बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र रोगीहरुमा यस्तो चर्को आवाजको नकारात्मक असर बढी हुन्छ । ध्वनि प्रदूषणले भौतिक वातावरणलाई मात्र नभई जनस्वास्थ्यलाई नै प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित पारेको छ ।
नेपाल सरकारले २०७४ साल वैशाख १ गतेदेखि ‘नो हर्न’ नीति ल्याए पनि कार्यान्वयन तहमा अझै समस्याहरु कायमै छन् । विकसित देशहरुमा ध्वनि प्रदूषणलाई वातावरणीय प्रदूषणको रुपमा परिभाषित गरी सख्त कारबाही गर्ने नियम भए पनि नेपाल जस्ता विकासशील तथा विकासोन्मुख देशहरुमा यस विषयमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा स्वास्थ्य समस्याहरु बढ्दै गइरहेका छन् । यद्यपि ट्राफिक प्रहरीले साइलेन्सर मोडिफाइ गरिएका सवारी साधनहरुलाई कारबाही गरिरहेको छ । कोशी प्रदेशभरि आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा २ सय ७३ वटा मोटरसाइकललाई कारबाही गरिएको र चालु आर्थिक वर्षको साउनयता मात्रै १ सय ८१ वटालाई कारबाही गरिएको तथ्याङ्कले नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको देखाउँछ । तर, समस्याको गहिराइ हेर्दा यो कारबाही पर्याप्त देखिँदैन । विशेषगरी रातको समयमा समाजलाई आतङ्कित बनाउने गरी ध्वनि प्रदूषण गर्ने सवारी साधनहरुलाई नियन्त्रणमा लिनु सकारात्मक कदम भए पनि समग्र समस्या समाधानका लागि ‘नो हर्न’ नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, चेतनामूलक कार्यक्रम र सवारी साधनहरुमा ध्वनिको मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने खाँचो छ । नेपालले ध्वनि प्रदूषणलाई केवल ट्राफिक समस्याको रुपमा मात्र नहेरी यसलाई एक गम्भीर वातावरणीय र जनस्वास्थ्यको मुद्दाका रुपमा लिएर ठोस कदम चाल्नु अपरिहार्य छ ।
