सुनसरीको रामधुनी–७ स्थित कुमरखत सव–डिभिजन वन कार्यालयमा भएका अनियमितताहरु पछिल्लो उदाहरण मात्र होइनन्, नेपालको वन प्रशासनमा गहिरो रुपमा फैलिएको संस्थागत भ्रष्टाचारको स्पष्ट चित्रण पनि हो । ‘ए’ ग्रेडको सालको काठलाई ‘बी’ ग्रेडमा झारेर सरकारी राजस्व हिनामिना गर्ने योजना कर्मचारीहरुले रचेको तथ्य अहिले खुलिसकेको छ । ब्लाष्ट दैनिकले तथ्यसहित खबरदारी गरेपछि र अख्तियारमा उजुरीको चौतर्फी दबावपछि मात्र सम्बन्धित कर्मचारीहरुले आफ्नो ‘गल्ती’ सच्याए — तर गल्ती सच्याएर मात्र अपराध क्षम्य हुँदैन । सच्याइएको ग्रेडिङ दोष स्वीकार मात्र हो, समाधान किमार्थ होइन । छानबिन समितिले स्थलगत परीक्षण गरी काठ वास्तवमै ‘ए’ ग्रेडकै भएको पुष्टि गरेपछि मात्रै ग्रेड पुनःस्थापित गरियो । यसले स्पष्ट पार्छ कि ग्रेडिङ परिवर्तन कुनै ‘त्रुटि’ होइन, नियतवश गरिएको हेरफेर थियो । वन कर्मचारीहरुद्वारा काठलाई सानो टुक्रा बनाएर ‘बी’ ग्रेडमा झार्ने पुरानै प्रवृत्ति यस घटनामा फेरि दोहोरिनु र यस्ता गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीहरुलाई कारबाही नहुनु किमार्थ उचित होइन ।
नेपाल वन निगम र वन कार्यालय दुवैका कर्मचारी गएर ‘लामो र राम्रो’ गोलियालाई जानाजान छोट्याएर ‘बी’ ग्रेड बनाउने, कागजमा सस्तो देखाउने, तर व्यवहारमा ‘ए’ ग्रेडकै मूल्यअनुरुप लाभ उठाउने संरचनागत भ्रष्टाचार अब नियमित अभ्यास झैँ भइसकेको छ । ११९ नम्बरको रूखमात्रै होइन, घाटगद्दीमा रहेका हजारौँ क्यु.फिट काठ यस्तै जोखिममा रहेको तथ्य छर्लङ्ग छ । तर, प्रश्न यो हो कि अनियमितता पुष्टि भयो, ग्रेडिङ सच्याइयो, तर कारबाही कहिल्यै किन हुँदैन ? नेपाल वन पैदावर महासङ्घ सुनसरीका अध्यक्ष डिकबहादुर भुजेलले उठाएको प्रश्न बिलकुलै जायज छ । ‘बी’ ग्रेडलाई ‘ए’ ग्रेड बनाउनु समाधान होइन । बदमासी गर्ने कर्मचारीमाथि कानूनी कारबाही कहिले हुन्छ ? यो प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले दिन सक्नु पर्दछ । सञ्चारमाध्यमले आवाज उठाएपछि मात्रै सच्याइने अनियमितताहरुले के प्रमाणित गर्छ भने देशका सबैजसो वन कार्यालयमा स्वेच्छाचारी ‘कर्मचारीतन्त्र’ हाबी छ, जुन न त स्थानीय नेतृत्वको डर राख्छ, न अख्तियारको ।
अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिइए पनि प्रभावकारी कारबाही नहुनु स्वयम् आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ । अख्तियार कुनै पनि व्यक्ति र निकायको प्रभावमा पर्नु हुँदैन । उजुरीको वास्तविकता सार्वजनिक गर्न अख्तियारले हिम्मत गर्नु पर्छ । होइन भने आम नागरिकमा विश्वास गुम्दै जानेमा दुईमत छैन । ग्रेड मिलाउनु मात्र कारबाही होइन । अनियमिततामा संलग्न कर्मचारीहरुलाई तत्काल निलम्बन तथा कानूनी कारबाही गर्नु पर्दछ । ग्रेडिङ हेरफेर आर्थिक अपराध हो । यसलाई ‘सच्याइयो’ भन्दै टार्न मिल्दैन । राज्यलाई राजस्व घाटा पु¥याउने अवस्था निर्माण गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही अनिवार्य छ । सञ्चार माध्यमले सतहमा ल्याएका अनियमितताहरुमा राज्यका निकायले गम्भीरतापूर्वक प्रतिक्रिया दिनुपर्छ । प्रेसको प्रयासले मात्र काठको ग्रेडिङ सच्याइयो भन्ने तथ्य स्वयम् शासकीय निकायहरुको कमजोरी हो । ग्रेडिङ सच्याएर मात्र होइन, बदमासी गर्नेहरुलाई कारबाहीको कठघरामा उभ्याएर मात्रै वन प्रशासन सफा बन्नेछ ।
