बाराको सिमरामा बुधबारदेखि सुरू भएको विवाद बिहीबारसम्म आइपुग्दा अझै शान्त हुन सकेन । प्रशासनले कफ्र्यु आदेश जारी गरे पनि जेन जी समूह सडकमा उत्रिरहनु, प्रहरी–आन्दोलनकारीबीच निरन्तर झडप हुनु र राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरु पक्राउ पर्ने परिस्थितिले राज्य संयन्त्रप्रतिको गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । एउटा गम्भीर प्रश्न परिस्थितिलाई विष्फोटक बिन्दुमा पुग्न किन छाडियो ? यसको जिम्मेवार को हो ? किन नियन्त्रण भइरहेको छैन । जेन जी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले भनेको सिमरामा आन्दोलनरत पक्षले किन मानिरहेका छैनन् । यसको उत्तर राज्यको स्पष्ट देखिने निरीहता, ढिलाइ र पक्षपातपूर्ण व्यवहारमै भेटिन्छ । यी र यस्ता प्रश्नले मुलुकलाई नै गम्भीर मोडमा पु¥याएको छ ।
बुधबार नै एमालेका स्थानीय नेता अरविन्द साहले जेन जी समूहका सदस्यमाथि हातपात गरेको घटना थियो । यही घटनाले तनावको राँको सल्काएको थियो । यद्यपि प्रशासनले तत्काल कारबाही नगरी घटनालाई ‘सामान्य विवादजस्तै लिएर नजरअन्दाज गर्न विडम्बना हो । हातपातका प्रत्यक्ष जिम्मेवार मुख्य व्यक्ति अझैसम्म पक्राउ नपर्नु स्वयम् राज्यको कमजोर उपस्थितिको प्रमाण हो । विपरीतमा, अन्य दुई वडाध्यक्षलाई भने छिटोछरितो पक्राउ गरिनु प्रशासनको चयनात्मक सक्रियता देखाउने उदाहरण सिवाय केही होइन । अर्को विषय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलले गर्ने कार्यक्रममा जाने नेता कार्यकर्ताहरुलाई निषेध गर्न खोजिनु किमार्थ उचित होइन । अवरोध गर्ने समूहलाई राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो । राज्यको यो गम्भीर कमजोरी हो । राजनीतिक दलहरुले जनतामाझ आफ्ना एजेण्डा लिएर जाने अधिकार संविधानले नै व्यवस्था गरिदिएको छ । कुनै पनि दललाई निषेध गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विरोधी गतिविधि हो । यद्यपि जेन जी समूह र नेकपा (एमाले) का नेता कार्यकर्ताहरुले भड्काउ प्रवृत्तिका गतिविधि गर्नु शोभनीय होइन ।
४०–५० जना भेला हुँदा प्रशासनले हल्का चहलपहलको रुपमा लिनुले प्रशासनको दूरदृष्टिमा प्रश्न खडा गरेको छ । यदि पहिलो दिन नै संवेदनशीलता बुझेको भए स्थिति यसरी बिग्रिने थिएन । दिउँसो १ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म कफ्र्यु लागू गर्दा पनि आन्दोलनकारी खुलेआम प्रदर्शनमा उत्रिनु प्रशासनको आदेशप्रतिको अवज्ञामात्र होइन, प्रशासनलाई कसैले गम्भीरतापूर्वक नलिएको सङ्केत पनि हो । यो चुनौतीले गृह प्रशासन कमजोर भएको अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन । कफ्र्यु शासनको अन्तिम उपाय हो—तर जब राज्यको आदेश नै लागू हुँदैन भने कफ्र्यु कागजीमात्र बन्नु अस्वभाविक होइन । सिमरामा बुधबार र बिहीबार नेता मौन, प्रशासन भ्रमित र सुरक्षा निकायलाई मात्र मैदानमा धकेलिएको प्रष्ट देखिएको छ । यसले शान्ति–सुव्यवस्थाप्रतिको राज्यको समग्र विफलता झल्काउँछ । समाधान कफ्र्युले होइन—विश्वासले हुन्छ । सिमराको घटनाले पुनः के देखाएको छ भने राज्यले न्यायिक निष्पक्षता नदेखाएसम्म जिम्मेवार व्यक्तिलाई तत्काल कारबाही नगरेसम्म र स्थानीय समुदायसँग विश्वसनीय संवाद नगरेसम्म तनाव शान्त हुने स्थिति देखिएको छैन । सरकारले यस घटनालाई गम्भीर रुपमा लिएर स्थितिलाई साम्य पार्ने वातावरण तयार गर्नु उचित हुनेछ । देशको परिस्थिति भड्काएर फाइदा लिने देशीविदेशी तत्वहरुलाई नेपाललाई खेलमैदान बनाउने वातावरण बनाउनु हुँदैन । राष्ट्रप्रति जिम्मेवार शक्तिहरुले गम्भीरता अपनाउनु जरूरी छ ।
