मोरङको रङ्गेलीस्थित मालपोत कार्यालयमा हालै सार्वजनिक भएको सरकारी जग्गा हडप्ने प्रकरणले राज्य संयन्त्रभित्रै सघन रुपमा फैलिएको सङ्गठित भ्रष्टाचारको भयावह तस्बिर उजागर गरेको छ । राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गर्न जिम्मेवार निकायभित्रका कर्मचारी नै भूमाफियासँगको साँठगाँठमा संलग्न भई १७ कठ्ठा बढी सरकारी जग्गा एक आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिको नाममा कीर्ते कागजातमार्फत् दर्ता गरिनु केवल एउटा ‘घटना’ होइन—यो हाम्रो प्रशासनिक संरचनाको मूल्यहीनता र जवाफदेहिता विहीनताको गतिलो प्रमाण हो । मालपोत कार्यालयमा कार्यरत सुरक्षा गार्डदेखि कम्प्युटर अपरेटर र नायव सुब्बासम्मको संलग्नतामा वास्तविक श्रेस्ता (मूल अभिलेख वा ढड्डा) च्यातेर नक्कली अभिलेख टाँसिनु, मितिहरु मिलाउने दुस्साहस, अनि सार्वजनिक सम्पत्तिको स्वामित्व बदलेर व्यक्तिको नाममा पास गरिनुजस्ता कार्यहरु योजनाबद्ध अपराध हुन् । यस्ता अपराध गम्भीर रुपमा राज्यद्रोहकै श्रेणीमा पर्दछन् । राज्यको सम्पत्ति स्वार्थ बोकेर व्यक्तिको नाममा ल्याउन भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिको अपराधलाई किमार्थ ‘सामान्य अपराध’ को रुपमा लिन सकिँदैन ।
यो प्रकरणले केवल आर्थिक अपचलन मात्र होइन, दशकौंदेखि त्यही जमिनमा बसोबास गर्दै आएका २० भन्दा बढी सुकुम्बासी परिवार र बालबालिकाको शिक्षाको केन्द्र बनेको एक मदरसाको अस्तित्वमाथि समेत प्रहार गरेको छ । भूमाफिया र भ्रष्ट कर्मचारीको मिलेमतोमा गरिब र सीमान्तकृत समुदायलाई उठीबास बनाउने दुस्साहस कुनै पनि सभ्य र उत्तरदायी राज्यले सहन नहुने कार्य हो । यस्ता कुकृत्यमा लागेका ती मतियारलाई सरकारले कडा कारबाही गर्नु पर्दछ । यस घटनामा मालपोत प्रमुखको स्वीकारोक्ति, अभिलेखमा देखिएको नीतिगत विसङ्गति र दोषीहरुमाथि पीडितहरुले किटानी जाहेरी दर्ता गरिसकेका तथ्यले यो मुद्दा छानबिन र कठोर कानूनी कारबाही हुनु जरूरी छ । नायव सुब्बा र अन्य कर्मचारीको अस्वीकार वा लाचारी प्रस्तुत गर्ने प्रयासले उनीहरुको जिम्मेवारी पन्छाउँदैन ।
अर्कातिर सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको संरक्षणभन्दा पनि कब्जा कसरी गर्ने भन्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै जानु राज्यका लागि गम्भीर खतरा हो । यस्ता कार्यमा संलग्न कर्मचारीमाथि मात्र नभई, उनीहरुलाई संरक्षण गर्ने सम्भावित राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना पनि छानबिनको दायरामा ल्याइनु पर्दछ । यो प्रकरण केवल रङ्गेलीको मात्र मुद्दा होइन, यो सम्पूर्ण देशका मालपोत कार्यालयहरुमा व्याप्त सम्भावित भ्रष्टाचारको सङ्केत पनि हो, जसले राष्ट्रभरि शङ्का, असुरक्षा र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ । यदि अहिले नै कठोर कदम चालिएन भने राज्यका नाममा रहेको अमूल्य सम्पत्ति एकपछि अर्को गरी भूमाफियाको हातमा जाने दिन टाढा छैन । रङ्गेलीको एउटा घटना उजागार भएको मात्र हो । यस्ता कुकृत्य हरेक मालपोत कार्यालयहरुमा भइरहेका छन् । त्यसको खोजबिन अब सरोकारवाला निकायले गर्नुपर्दछ । न्याय प्रणाली, अख्तियार, प्रशासनिक निकाय र स्थानीय सरकार मिलेर यो प्रकरणलाई उदाहरणीय रुपमा कारबाही नगरेसम्म ‘सार्वजनिक सम्पत्ति’ भन्ने शब्दको कुनै अर्थ रहने छैन । यसैले सम्पूर्ण दोषीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउँदै पीडितको पुनःस्थापनासहित न्याय सुनिश्चित गर्न राज्यले खुट्टा कमाउनु हुँदैन । यो घटनाका दोषीलाई गम्भीर कारबाहीले अन्य यस्ता विकृति नहोलान् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
