नेपालमा विकास निर्माणको कामलाई वर्षौंदेखि अल्झाएर राख्ने एउटा पुरानो समस्या छ । ठेक्का लिने, पेस्की लिएर काम ठप्प पार्ने र वर्षौंसम्म आयोजनालाई अलपत्र छाडिदिने यो प्रवृत्तिले गर्दा देशको विकास निर्माण सधैँ छायाँमा पर्दै आएको छ । तर हालै नियुक्त भएकी अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले यस विकृतिविरूद्ध कडा कदम चालेर एकपछि अर्को सुधारको प्रयास सुरू गरेको छ । सरकारले काम नगरी अलपत्र परेका २ सय ३४ वटा ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्नु एउटा ऐतिहासिक कदम हो । खासगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा भएको यो निर्णयले अब ठेक्कामा ‘काम नगर्नेलाई छुट छैन’ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । मन्त्री घिसिङले भने झैँ ‘यस्ता बेथिति सहेर बस्न सकिन्न’ र यो भनाइलाई कार्यरुपमा उतार्ने गरी मन्त्रालयले देशभरका विभिन्न कार्यालयअन्तर्गत रहेका २ करोडभन्दा बढीका रूग्ण ठेक्काको फेहरिस्त तयार गरेको छ ।
रूग्ण ठेक्का भन्नाले निश्चित मापदण्ड पूरा नगरेका ठेक्कालाई बुझ्नुपर्छ । सुरूको समयको तुलनामा १ सय प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप भइसक्दा पनि ५० प्रतिशतभन्दा कम मात्र काम भएको वा ४ सय प्रतिशत म्याद थप भइसक्दा पनि ९५ प्रतिशतभन्दा कम काम भएका आयोजनाहरु अब कारबाहीको दायरामा आउनेछन् । ती ठेक्काहरुलाई रूग्ण ठेक्काको रुपमा सरकारले परिभाषित गरेको छ । यो मापदण्डले कम रकम कबोल गरेर ठेक्का लिने र पेस्की पचाउने ठेकेदारहरुको खेलमा रोक लाग्ने भएको छ । यस्ता निर्णयहरुको स्वागत गर्नुपर्छ । देश विकास तथा समृद्धिको नारा अलापेर मात्रै हुँदैन; त्यसका लागि सोहीअनुसारको काम पनि गर्नुपर्छ । यसअघिका सरकारले गरेका काम सबै खराब छन् । अहिलेको सरकार मात्रै ठीक हो भन्ने कदापि होइन तर विगतका सरकारहरुले आफ्ना आफन्तहरु तथा कतै न कतै मोलाहिजामा परेकाहरुले नै ठेक्का पार्दै आएका थिए । जसका कारणले गर्दा समयमा काम सम्पन्न नगर्ने र त्यस्ता कम्पनीहरुलाई पटक–पटक निर्वाधरुपमा ठेक्का दिने प्रचलन कायम रहँदै आएको थियो । यस्ता कदमहरु गलत थिए र अब त्यसो हुनु हुँदैन भन्ने ताजा सन्देश पनि हो । कुनै पनि काम समयमा सम्पन्न गर्न नसक्दा त्यसको दीर्घकालीन असर हुन्छ । एउटा काम ढिला हुनु भनेको धेरै कामहरु ढिला हुनु हो । यसकारण सरकारले अहिले गरेको कदम सह्रानीय छ ।
हरेक काममा ठेकेदारहरु मात्रै जिम्मेवार छ्रैनन् । यसमा सरकार पनि उस्तै जिम्मेवार छ । ठेक्का अलपत्र पार्नमा तत्कालीन र हालका जिम्मेवार कर्मचारीहरुको समेत संलग्नता रहेको मन्त्रालयको ठहर छ । मन्त्री घिसिङले यस्ता कर्मचारीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने घोषणा गरेका छन् । यो कदमले ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतोमा हुने अनियमिततालाई पनि नियन्त्रण गर्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । ‘मेरो नाम बेचेर कोही दुःख दिन्छ भने खबर गर्नुस्’ भन्दै मन्त्रीले कर्मचारीलाई दिएको चेतावनीले पारदर्शिता कायम गर्ने र जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारको यो ‘एक्सन मोड’ ले आम नागरिकमा आशा जगाएको छ । लामो समयदेखि थला परेका सडक, पुल र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणले अब गति लिनेछ भन्ने विश्वास पलाएको छ । यो अभियान केवल केही ठेक्का तोडेर मात्रै सफल हुँदैन । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिने गरी नीतिगत सुधारहरु ल्याउनुपर्छ । अबको सरकारले काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र काम नगर्नेलाई दण्ड दिने स्पष्ट नीति लागू गर्न जरूरी छ । यो कदमले नेपालमा विकासको गतिलाई नयाँ दिशा दिनेछ र वर्षौंदेखि सुस्त देखिएको पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा नयाँ जागरण ल्याउनेछ भन्ने आशा गरौँ ।
