धरान उपमहानगरपालिका–५ को देवीगाउँस्थित लेदुवा खोलामा निर्माण भइरहेको पुलको कथा सात वर्षदेखि अधुरो छ। चार वर्षअघि सम्पन्न हुनुपर्ने योजनाले अझै आकार लिन सकेको छैन भने स्थानीय जनताको पीडा दिनदिनै थपिँदो छ। यो केवल एउटा ‘अधुरो पुल’ को कथा होइन, यो नेपालको विकास प्रक्रियामा गढेको ‘असक्षमता, अनुगमनहीनता र दण्डहीनता’ को प्रत्यक्ष प्रतिबिम्ब हो। २०७७ साउन ४ गते १ करोड २१ लाख रूपैयाँभन्दा बढी रकमको लागतमा कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र वल्र्ड ट्रेड कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार २०७८ साउन ७ गतेभित्र काम सकिनुपर्ने थियो। तर, आज सात वर्ष पुग्न लाग्दा पनि केवल ५० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको अवस्था छ। बाँकी संरचना झाडीले ढाकिएको छ, काम पूर्णरुपमा ठप्प हुनु विडम्बना मात्र होइन, नेपालमा विकासको गति कसरी दौडिरहेको छ भन्ने एउटा उदाहरण पनि हो ।
बर्खा लागेपछि खोलामा बाढी आउँछ । त्यही खोला तरेर बालबालिका अध्ययनका लागि धरान बजार जानु पर्दछ । गाउँमा भएका उत्पादन बजार पु¥याउन यही खोला तरेर जानुपर्ने हुन्छ । जनताले ज्यानको जोखिममा खोला तर्नुपर्छ। यो त केवल एउटा विकास योजना होइन, यो जनताको भरोसा, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षाको कुरा पनि हो। तर राज्यका निकायले यस्तो नागरिकको दुःखमाथि खेलवाड गर्नु किमार्थ उचित होइन । अझ विडम्बना त के भने मन्त्री आएर स्थलगत निरीक्षण पनि गरेर ठेकेदारको ठेक्का रद्द गरिन्छ, धरौटी जफत गरिन्छ भन्ने घोषणासमेत भयो । तर ती ठेकेदार कानूनभन्दा माथि देखिए, राज्य शक्तिहीन भयो अनि पीडा सहेर बाँचेका नागरिक निरीह बन्नु प¥यो । के अब पटक–पटक म्याद थप्ने, जनतालाई झुट्टा आश्वासन दिने, अनि वर्षौंसम्म काम अलपत्र राख्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न सरकारले हिम्मत गर्नुपर्छ । विकास केवल योजना बनाउनु मात्र होइन, समयमै काम सम्पन्न गर्नु र जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराएर विश्वास जित्नु नै असली विकास हो । विगतमा राजनीतिक दलहरुप्रतिको नागरिक असन्तुष्टिका कारण पनि यस्तै समस्याहरु हुन् ।
सरकारसँग अब बहानाबाजी हुनु हुँदैन । तत्काल कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइनु पर्दछ । ठेक्का रद्द गरेर नयाँ ठेकेदारमार्फत् काम अगाडि बढाएर अबको नयाँ सरकारले जनताको भरोसा जित्ने काम गर्नु पर्दछ । देवीगाउँको अधुरो पुल कुनै ‘सामान्य समस्या’ होइन, यो विकासमा लापरबाही र जनउत्तरदायित्वको उपेक्षा हो । यो एउटा सानो उदाहरण मात्र हो । देशभर यस्ता उदाहरण प्रशस्त छन् । यस्ता समस्या पहिचान गरी सरकारले काम द्रुत गतिमा गरिनु पर्दछ । राजनीतिक संरक्षणमा ठेक्का लिएर ‘कानमा तेल हालेर’ बस्ने ठेकेदारहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्दछ । विकासको नाममा अधुरा संरचना छाडेर जनताको सपना बोकाउने होइन, पूरा गर्ने दायित्व सरकारले लिनु पर्दछ । अबको समय भनेको कारबाही, जवाफदेहिता र परिणाममुखी नेतृत्वको हो। सरकारले हेक्का राख्नु पर्दछ ।
