विराटनगर–४ स्थित नोबेल अस्पतालअगाडि सञ्चालित फार्मेसीहरुमा केही समयदेखि एक आपराधिक समूहद्वारा ‘हप्ता असुली’ र ‘आतङ्क सिर्जना’ गर्ने कार्य सञ्चालन हुँदै आएको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै स्थानीय सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। आइतबार राति मायालु फार्मेसीका सञ्चालकमाथि भएको चक्कु आक्रमणले मात्रै होइन, त्यसपछि सार्वजनिक भएका घटनाक्रमहरुले विराटनगरको केन्द्रमै मौनरुपमा फैलिएको ‘गुण्डाराज’ लाई पर्दाफास गरेको छ। एक समूहले फार्मेसी सञ्चालकहरुलाई नियमितरुपमा धम्की, कुटपिट र ज्यान मार्ने प्रयास गर्दै आएको विवरणले देखाउँछ कि यस आपराधिक संरचनाले राज्यको उपस्थिति नै कमजोर भएको भनिरहेको छ । बाहिरबाट आएर इमानदारीपूर्वक व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरुलाई निशाना बनाउने यो प्रवृत्ति केवल आपराधिक मात्र होइन, जातीय र क्षेत्रीय विभाजन सिर्जना गर्ने खतरा पनि हो ।

यति गम्भीर अपराधका घटनाहरु पटक–पटक हुनुले राज्यको सुरक्षा संयन्त्र कत्तिको प्रभावहीन छ भन्ने देखाउँछ । यदि प्रहरी प्रशासन पहिले नै सक्रिय हुन्थ्यो भने आज एक व्यवसायी अस्पतालको बेडमा जीवन–मरणको सङ्घर्ष गरिरहेको हुने सायदै थिएन । यो अवस्थामा एउटा प्रश्न गम्भीररुपमा उठेको छ —यस्ता समूहहरुलाई संरक्षण दिनेहरु को हुन् ? के स्थानीय राजनीति र दलगत संरचनाले यी आपराधिक तत्वहरुलाई आड दिएको हो ? यस्तो नसोची रहन सकिन्न, जबसम्म यस्तो गुण्डाराज खुलेआम सञ्चालनमा रहन्छ र राज्य मौन देखिन्छ । भरखरै जेन जी आन्दोलनपछि पुराना प्रवृत्तिका राजनीतिक दलहरुको सत्ता पतन भई नयाँ सरकार गठन भएको छ । अब नयाँ सरकारले यस्ता ‘प्रवृत्ति’ लाई संरक्षण गर्ने तत्वलाई के गर्छ ? 

नयाँ नेतृत्वले ‘सुदृढ शासकीय क्षमता’, ‘शून्य सहनशीलता’ र ‘सुरक्षित समाज’ का नारा त उठाएको छ, तर तिनीहरुको व्यवहारमा रुपान्तरणको आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । नयाँ सरकारले यो प्रकरणलाई एउटा ‘टेस्ट केस’ का रुपमा लिनुपर्छ। विराटनगरमा देखिएको यो ‘सङ्गठित गुण्डाराज’ को पृष्ठपोषक को हो ? त्यसको राजनीतिक जरो कहाँ छ ? त्यो छानबिन गरेर सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ। यो एउटा सानो उदाहरण हो । यस्ता प्रवृत्ति देशभर मौलाएको छ । अब अपराधको राजनीतिक संरक्षणका विरूद्ध राज्य सख्तरुपमा उभिएन भने ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ जस्ता नारा केवल खोक्रा सिद्ध हुनेछन् । स्थायी सुरक्षा संयन्त्रको विकास अबको सरकारले गर्नु उचित हुनेछ । सरकार र सुरक्षा निकायले अब हेरेर बस्ने समय छैन । एकीकृत, निर्णायक र दण्डविहीनतालाई अन्त्य गर्ने कठोर कदम चाल्नु जरूरी छ । गुण्डाराज राजनीतिक आडमा फस्टाउँछ र राजनीतिक इच्छाशक्तिले नै त्यसको अन्त्य सम्भव छ। नयाँ सरकार केवल पुराना सरकारले गरेका गल्तीहरु दोहो¥याउने कि नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गर्ने ? यो परीक्षणको क्षण पनि हो । यदि सरकार अब पनि निष्क्रिय रहन्छ भने जनता यो बुझ्न बाध्य हुनेछन्—‘सरकार फेरियो, प्रवृत्ति फेरिएन ।’ ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको... ।’