भदौ २३, इतिहासको कालखण्डमा सबैभन्दा बर्बर दिनको रुपमा अंकित भएको छ । जेन जी पुस्ताले राखेका विभिन्न मागहरुप्रति सरकार यतिविध्न नरसंहारमा उत्रियो कि जसले इतिहासका सबै पानाहरुलाई उल्टाएको मात्रै छैन, आफूलाई इतिहासमा कलंकित र हठी सरकारको रुपमा उभ्याएको छ । यसै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हठी, इगोइस्ट नेताका रुपमा चिनिँदै आएका छन् । उनको राजनीतिक इतिहास नै प्रतिशोधबाट सुरु भएको थियो । त्यो इतिहासलाई कालान्तरमा आई प्रमाणित गरेका छन् ।
२०२८ सालको झापा विद्रोहलाई राजनीतिक रंग दिए पनि उक्त विद्रोह प्रतिशोधको विद्रोह थियो । मेचीपारिपट्टि चलेको नक्सलवादी आन्दोलनको प्रतिरुप दिन खोज्दै प्रतिशोध साँधिएको थियो । त्यो प्रतिशोधका कारण उनी १४ वर्ष लामो जेल कारावास बस्न पुगेका थिए ।
जहाँबाट उनको यात्रा सुरु भएको थियो । त्यो यात्रा कालान्तरमा आई पुनः प्रतिशोधमै उत्रिएको देखियो । किनकि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हरेकजसो कार्यक्रममा मुर्दावादका नारा लाग्थे । ती नाराहरु उनी निरिह भएर सुन्थे । त्यही नारालाई जेन जी पुस्ताले पनि निरन्तरता दिए । नारा बन्नका पछाडि कयौँ कारणहरु थिए । ती कारणहरुलाई दबाउनका लागि सरकारले एकाएक गोली चलाउने आदेश दियो । जसले गर्दा निहत्था विद्यार्थीदेखि जेन जी पुस्ताका १९ जनाले शाहदत प्राप्त गरे ।
चार सयभन्दा बढी घाइते भए । यो दृश्यपरिदृश्यहरु नेपाली मिडियामा मात्रै हैन, संसारका ठूला मिडियाहरुमा पनि आए । ओली सरकारको राजीनामा माग गरियो तर उनी टसका मस छैनन् । अझ कफ्र्युहरु बढाएर सरकार निर्मम तरिकाले प्रस्तुत हुँदै गइरहेको छ । एउटा आवाजलाई रोक्नका लागि सरकार एकपछि अर्को निर्णय गरेर अगाडि बढ्दै छ तर सरकारले के बुझेन भने अबको आन्दोलन राजीनामा भन्दा अर्को विकल्प छैन । यो सरकारले त्यो कुरा बुझ्न ढिला नगरोस् । हामीले जति आवाजहरु दबाउँदै जान्छौँ, त्यति आवाजहरु बुलन्द हुँदै जानेछन् भन्ने कुरालाई चाहिँ भुल्नु हुँदेन ।
सरकारले निहत्थामाथि गोली चलाउनुपूर्वका सैद्धान्तिक नियम र व्यवस्थालाई किन उल्लंघन गर्यो ? के हाम्रो सरकार यति कमजोर भइसकेको हो ? जहाँ जेन जीको आन्दोलनलाई धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ? सामान्य मानवअधिकारलाई पनि सरकार र सरकारमा बसेकाहरुले भुलेका हुन् ? यी र यस्ता अनेकन प्रश्न अहिले जेन जीका अभिभावकको मात्रै हैन, सर्वसाधारणहरुको पनि प्रश्न हो । बुद्धिजीवीहरुको पनि प्रश्न हो । विद्वान्हरुको पनि प्रश्न हो । सरकारले एउटा आन्दोलनलाई राम्रोसँग विश्लेषण गर्न नसक्ने अनि घूसपैठ भनेर आफ्नो बचाउ गर्ने जुन शैली अपनाएको छ । यो तुच्छ मानसिकताको उपज हो । शाहदत प्राप्त गरेका १९ जना परिवार र ती शहीदहरुलाई के तिमी जवाफ दिन सक्छौँ ?
लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने, विचार राख्न पाउने हक संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ । जेन जी पुस्ताहरुले आन्दोलन गर्ने विषयमा सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन अधिकारीलाई जानकारी दिएकै हुन् । काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराएकै थिए । यतिविध्न जानकारी दिँदा पनि किन सुरक्षा संयन्त्रलाई अलर्ट राख्न सकेनन् । भीडको विवेक हुँदैन भन्ने ज्ञान राज्य संयन्त्रले किन राख्न सकेन । राज्य संयन्त्रले बुद्धिमतापूर्वक काम गर्नु पर्थेन ? के गोली चलाउनु नै आन्दोलन रोक्नुको एक मात्रै विकल्प हो र ? के विकल्पहीन विकल्प हो र ? यस्ता अनकेन प्रश्न यो सरकारमाथि थोपरिएको छ । सरकारले छानबिन समिति बनाई यसलाई सुनपानी छर्किने प्रयासमा छ । अर्कातिर सरकार थप संकटमोचन गर्नुको सट्टा आगोमा घिउ थप्ने काम गरिरहेको छ ।
आवाजहरुलाई दबाउनका लागि देशव्यापी विभिन्न ठाउँमा कफ्र्यु लगाइरहेको छ । यसले थप आक्रोसित बनाइरहेको अवस्था छ । सरकार अलिकति पनि संयमित बनेको देखिँदैन । सरकारले जेन जी र जेन जीको मागप्रति ऐक्यबद्धता तथा समर्थन जनाएकाहरुप्रति बेवास्ता गर्दै आएको छ । यो कहिलेसम्म चल्छ ? सामाजिक सञ्जाल खुला गरेकै नाममा के केपी सरकार टिक्ने अवस्थामा छैन । यसकारण समयमा बुद्धिमता अपनाउनु चाहिँ यो सरकारका लागि श्रेयष्कर होला ।
