विराटनगर । मोरङको बूढीगङ्गा गाउँपालिका–४ स्थित मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले प्राविधिक शिक्षा, अनुसन्धान र उत्पादनलाई एकैसाथ अघि बढाउने उद्देश्यसहित महत्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको छ । तर, मागअनुसार बजेट नपाउँदा यी योजनाको कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती खडा भएको छ । विश्वविद्यालयले आयुर्वेदिक उत्पादनको परीक्षणदेखि लिएर वैज्ञानिक अनुसन्धानमा समेत उल्लेखनीय फड्को मारेको भए पनि बजेट र नीति स्पष्टता नहुँदा लक्ष्यमा पुग्न कठिन भएको देखिएको छ ।
उपकुलपति डा. सुभाषश्री पोखरेलका अनुसार विश्वविद्यालयले सन्चो, भिक्स र बाम तेलजस्ता दैनिक उपयोगका आयुर्वेदिक उत्पादन विकास गरिसकेको छ, जुन अहिले बजारमा उतार्नका लागि सरकारी स्वीकृतिको पर्खाइमा छन् । ‘पढ्दै कमाउँदै’ मोडेललाई मूर्तरूप दिने प्रयासस्वरूप यी उत्पादन तयार पारिएका हुन् । यसरी पठाउने यो नेपालकै पहिलो विश्वविद्यालय हुने दाबी पोखरेलले गरेका छन् । जसले आफ्नै उत्पादन बजारमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।’
स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रान्तिकारी खोज
मनमोहन विश्वविद्यालयले दुईवटा महŒवपूर्ण अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । पहिलो, एन्टिबायोटिक प्रतिरोधी ब्याक्टेरियालाई मार्न सक्ने लाभदायक भाइरसको अनुसन्धान हो । यो अनुसन्धान सफल भएमा मानव स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।
अर्को अनुसन्धान मधुमेह नियन्त्रणमा केन्द्रित छ । नेपालकै हिमाली जडीबुटीमा आधारित औषधिको विकासमा विश्वविद्यालय सक्रिय छ । पोखरेलका अनुसार, ‘हाम्रा जडीबुटीमा लुकेका गुणलाई वैज्ञानिक प्रमाणसहित औषधिमा रूपान्तरण गर्न खोजिएको छ, जुन स्थानीय स्रोत र ज्ञानमा आधारित दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ ।’
बजेट अभावले चुनौती थपिँदै
विश्वविद्यालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३७ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरे पनि प्रदेश सरकारले मात्र १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ‘यो अत्यन्त न्यून हो र हाम्रो लक्ष्य तथा योजनाको आधारभूत संरचना निर्माण गर्न पनि पुग्दैन’ उपकुलपति पोखरेलले मङ्गलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गुनासो गरे ।
उनले भने, ‘प्राविधिक शिक्षाको महत्व, उपकरणको महँगो मूल्य र अनुसन्धान खर्चबारे हामीले बुझाउँदा पनि राजनीतिक तहबाट अपहेलित हुनुपरेको छ ।’
अहिलेसम्म तलब खुवाउने समेत चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको विश्वविद्यालय प्रशासनले बताएको छ । बजेटको चरम् अभावले गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन, अनुसन्धान विस्तार र पूर्वाधार निर्माणको गतिमा अवरोध ल्याएको पोखरेलको भनाइ छ ।
विश्वविद्यालयले सन् २०३० सम्म ३ सय बेडको शिक्षण अस्पताल, १८ वटा अत्याधुनिक प्रयोगशाला, तारामण्डल र विज्ञान सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छ । यो योजना पूरा भएमा प्रदेशस्तरमा नै उच्चस्तरीय वैज्ञानिक र स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रको अभाव पूर्ति हुने विश्वास गरिएको छ । यसैगरी धनकुटा जिल्ला अस्पताललाई मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको मातहत ल्याउने प्रदेश सरकारको नीति पनि आएको छ । विश्वविद्यालयले यसलाई अवसरको रूपमा लिएको भए पनि बजेट र संरचनागत स्पष्टता नहुँदा जिम्मेवारी थपिने चिन्ता पोखरेलले व्यक्त गरे । ‘सङ्घीय र प्रदेश सरकारको दृढ इच्छाशक्ति र सहयोग विना यो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक वहन गर्न सकिँदैन’ –उनले भने ।
मनमोहन विश्वविद्यालयले तीनवटा स्कुल९ इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य विज्ञान र विज्ञान तथा कानून अन्तर्गत विविध शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । बिबिए, एलएलबी, क्रिमिनल ल ९अपराध विज्ञान० र हस्पिटल म्यानेजमेन्ट जस्ता विशिष्ट र व्यावहारिक कार्यक्रमले विद्यार्थीको आकर्षण बढाइरहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । ‘हामी केवल कक्षा शिक्षामा सीमित छैनौं, प्रयोगशाला, फिल्ड अध्ययन र अनुसन्धानसँग जोडिएका कार्यक्रममार्फत् विद्यार्थीलाई व्यावहारिक ज्ञान दिन खोजिरहेका छौं’–पोखरेलले भने ।
पत्रकारहरूको जिज्ञासामा उपकुलपति पोखरेलले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाए । ‘यो एउटा पवित्र प्राज्ञिक मन्दिर हो, यहाँ राजनीतिक जुत्ता बाहिरै खोल्नुपर्छ’ भन्दै उनले निष्पक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अपनाइने र सेवा आयोगमार्फत् मात्र नियुक्ति गरिने बताएका छन् ।
मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले शिक्षा, अनुसन्धान र उत्पादनको त्रिकोणीय मोडेलबाट नयाँ शैक्षिक संस्कृति स्थापना गर्न खोजेको छ । यद्यपि, बजेट अभाव, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र राजनीतिक सहयोगको कमीले यसका महŒवाकाङ्क्षी योजनाहरूमा अवरोध उत्पन्न गरिरहेको छ ।
उपकुलपति पोखरेल भन्छन्, ‘हामीले अबको नेपाललाई चाहिने वैज्ञानिक सोच, प्रविधिमा आधारित उत्पादन र स्थानीय स्रोतको सदुपयोगमा केन्द्रित योजना अघि सारेका छौं । यदि यिनमा सहकार्य भयो भने मनमोहन विश्वविद्यालयले मात्र होइन, सिङ्गो देशले नै लाभ लिनेछ ।’
