अहिले बजारमा सुनिने एउटा भनाइ–“मेयरले नगरकै काम गरेर पैसा मागेका त हुन् नि; के व्यक्तिगत काम गरेर मागेका हुन् र ?” यो भनाइ सुन्दा कुरा त ठीकै हो कि जस्तो लाग्छ । यसो गम खाई सोच्दा पनि “व्यक्तिगत काम गरेका त होइनन् । सार्वजनिक काम गरेर भुक्तानी मागेका न हुन् ?” भन्ने लाग्छ । तर, यो विषयलाई यसरी बुझ्न जरूरी छ । लौ धरानका नगर प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ) ले गरेको काम गलतै हो ? सर्दूले कटान गरेको क्षेत्रमा ग्याबिङ पर्खाल लगाउनु गलतै हो ? श्रमदान गर्नु गलतै हो ? उनले जुन परिस्थितिमा जे काम गरे, श्रमदान गराए त्यो कुनै पनि हालतमा गलत होइन । गलत चाहिँ भुक्तानी लिने हो । भुक्तानी लिँदा निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । नगर प्रमुख धरान उपमहानगरपालिका अर्थात् स्थानीय तह होइनन् । उनी त्यो स्थानीय तहको प्रमुख मात्रै हुन् । प्रमुख हुनका लागि उनले निश्चित मापदण्ड, प्रक्रिया तथा जनताको अभिमत प्राप्त गरेर त्यहाँ पुगेका होलान् नि हैन । त्यो नै विधि र विधान हो । त्यो विधानबाट नआएको भए उनी नगर प्रमुख हुन्थे त ? त्यो विधिविधानलाई टेकेरै नगर प्रमुख भएका होलान नि त । हो, भुक्तानीका लागि पनि यस्तै एउटा विधि हुन्छ । प्रक्रिया हुन्छ । नीति, नियम हुन्छ । विधिविधान र नीतिलाई मान्दिन भन्नु चाहिँ म चुनावमा नउठी नगर प्रमुख हुन्छु भने जस्तै हो ।
त्यसरी त कोही पनि नगर प्रमुख हुँदैन होला नि त हैन । हो यो कुरा बुझ्न चाहिँ परो क्या । अर्को कुरा, कुनै अर्कै ठाउँको नेपाली नै आएर तपाईंको घरमा बस्न थाल्यो । भएको जग्गाजमिनमा आफूखुसी खेती गर्न थाल्यो भने तपाईं के गर्नुहुन्छ ? उसले भन्ला–“म यो देशको नागरिक हुँ, जहाँ गएर पनि म खेतीपाती वा घरमा बस्न सक्छु ।” त्यो व्यक्तिलाई तपाईं कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ ? वा के गर्नुहुन्छ ? यसमा सबैको उत्तर हुन्छ । कानूनी प्रक्रियामा जान्छु वा गाउँघर, छिमेकी टोलवासीलाई बोलाएर ती मान्छेलाई हटाउँछु । हो कानूनी प्रक्रियामा जान्छु भन्नु नै नीतिगत कुरा हो भने गाउँघर छिमेकी बोलाएर मान्छे हटाउँछु भन्नु चाहिँ त्यो मानिस अवैधानिक हो, त्यसकारण निकाल्नु भन्ने अर्थ हो । धरान–१६ मा भएको योजना, त्यो आकस्मिक होस् या पूर्वनिर्धारित । त्यसका लागि सम्बन्धित ठाउँकै मानिसहरु समितिमा बस्नुपर्छ । सम्बन्धित वडालाई थाहा दिनुपर्छ । सम्बन्धित वडाको जनप्रतिनिधिले स्वीकृति दिनुपर्छ । किनकि योजना सम्पन्न हुने बेलामा काम भए÷नभएको भनी अनुगमन गर्नुपर्छ । अनुगमनपश्चात् भुक्तानीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । लागत स्टिमेटअनुसार भुक्तानीका लागि फायलहरु सम्बन्धित वडा हुँदै नगरमा पुग्छ ।
यदि नगर प्रमुख नै प्रक्रियाअनुसार भुक्तानी दिने अधिकारी हो भने पनि कागज त खोज्छन् होला नि त । कि हैन । नगर प्रमुखको तोकआदेशमा त काम हुँदैन होला ? यसकारण सबै सर्वसाधारणले सामान्य भाषामा के बुझ्नु पर्छ भने हरेक चिजका लागि अनुशासन चाहिन्छ । नियम चाहिन्छ । त्यो नीति, नियम र परिधिलाई मान्दिन भन्नु चाहिँ कानून उल्लङ्घन गर्नु हो । हरेक घरमा बुबा, आमा तथा आफूभन्दा ठूलाको कुरालाई मान्नुपर्छ । त्यो भनेको त्यो घरको कानून हो । कतिपय कानूनहरु लिखित हुन्छन्, कतिपय अलिखित हुन्छन् । लिखितअलिखित जे भए पनि त्यसलाई अनुसरण गर्नु चाहिँ सभ्य नागरिकको परिचय हो । धरान उपमहानगरपालिकामा सोमबार र मङ्गलबार जे जति घटनाक्रमहरु भए वा देखिए । त्यसमा जिम्मेवार पदमा भएको हैसियतमा सबैभन्दा बढी त्रुटि नगर प्रमुखको छ । ‘जो अगुवा उही बाटो......’ जस्तो त हुनु भएन नि । नगर प्रमुखले नै कानूनलाई उल्लङ्घन गर्ने, नीतिनियम मिच्ने कार्य सोह्रै आना बेठिक हो । बेठिक मात्रै हैन, यो पनि एक प्रकारले भन्ने हो भने भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारको अर्थ पैसा कुम्ल्याउनु मात्रै होइन । नीतिनियमलाई नमान्नु पनि हो । जसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ । यहाँ उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले नीतिनियमलाई अवलम्बन गर्न खोजेको देखिन्छ । जवाफ दिने स्थानमा बसेकाहरु जवाफदेही बन्नुपर्छ । अन्यथा सुशासन कायम हुन सक्दैन । अराजकता बढ्छ ।
