राजस्व छली, तस्करी, म्याद सकिएका उत्पादन पुनःबिक्री र चिकित्सकको संलग्नतासहितको ‘न्युट्रास्युटीकल घोटाला’ यतिबेला बहसको विषय बनेको छ । बिपिन झा डेढ करोड धरौटीमा हालै छुटेका छन् । यो घटना केवल एक व्यक्ति बिपिन झाको आपराधिक प्रवृत्ति मात्र होइन, यसले हाम्रो स्वास्थ्य व्यवस्थाको नियमन, प्रशासनिक जवाफदेहिता र उपभोक्ता सुरक्षाको गम्भीर लापरबाही उजागर गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीले करोडौँको छली प्रष्ट देखिएको घटनामा अभियुक्तलाई धरौटीमा छोड्नु र अनुसन्धानबारे गम्भीर अपारदर्शिता अपनाउनु दुर्भाग्य हो । बिपिन झा न्युट्रास्युटीकल एसोसिएसन मोरङका अध्यक्ष मात्रै होइनन्, उनी विगत एक दशकदेखि खाद्यपूरक सामग्रीको व्यवसायमा क्रियाशील रहेका व्यक्ति हुन् । भारतबाट अवैधरुपमा ल्याइएका न्युट्रास्युटीकलहरु नेपालमा भन्सार छल्दै ल्याइएको तथ्य यसअघि पनि उजागार भएका छन् । उनले भारतमा ५० रूपैयाँमा खरिद गरिएको सामग्रीलाई पाँच सयसम्ममा बिक्री गर्दै आएको तथ्य खुलेको छ । यसमा राजस्वमा पनि ठूलो चलखेल भएको छ । यस्तो क्रियाकलापले उपभोक्तालाई आर्थिक भार मात्र हैन, म्याद सकिएको उत्पादन नयाँ मिति राखेर पुनः बिक्री गरिँदा स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम पनि थपिएको छ । राज्यलाई करसमेत छलिएको छ ।
अर्को विषय यति ठूलो अपराध बिपिन एक्लैको संलग्नता मान्न सकिँदैन । ठूलो आपराधिक सञ्जालमा अहिलेसम्म एक जना चालकबाहेक अरु कसैलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । बिपिन झालाई धरौटीमा रिहा गरिनुले न्याय प्रक्रियामै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । राजस्व अनुसन्धान कार्यालय आफैले ‘गोप्य अनुसन्धान जारी छ’ भन्ने भनाइ सार्वजनिक गरे तापनि त्यो अनुसन्धानको पारदर्शिता, निष्पक्षता र निष्कर्षप्रति आम नागरिकमा गम्भीर शङ्का उत्पन्न भएको छ । यो घटनाले एकातिर सरकारलाई लाखौं रूपैयाँको राजस्वबाट बञ्चित गराएको छ भने अर्कोतिर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पारेको छ । झनै चिन्ताजनक पक्ष भनेको म्याद सकिएका उत्पादनमा केमिकल प्रयोग गरेर मिति मेटाउने र नयाँ उत्पादन मिति राखेर पुनः बजारमा पठाउने प्रविधिको प्रयोग हो । यो केवल आपराधिक होइन, जानीजानी जनस्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने दुस्साहस हो । यसलाई अन्जानमा गरिएको अपराध कुनै हालतमा मान्न सकिँदैन । यस्तो कुकर्म योजनाबद्ध, संगठित र दीर्घकालीन भएको देखिन्छ । गोदामबाट बरामद भएका स्टिकर र अन्य प्रमाणले झाको आपराधिक मानसिकता मात्र होइन, यो एक नेटवर्कमा सञ्चालन भएको व्यापार हो भन्ने प्रष्ट पारेको छ । यति हुँदाहुँदै अन्यको संलगनताबारे सरोकारवाला मौन हुनु र उनलाई धरौटीमा छाडेर फेरि त्यही कुकर्म जारी राख्न सजिलो बनाउने कामले राज्यका निकाय विकाउ भएको बुझ्न कुनै अप्ठेरो पर्दैन ।
मुख्य अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्नु, चिकित्सकहरुको संलग्नता देखिए पनि ठोस कारबाही नगर्नु र सार्वजनिक स्वास्थ्यमा असर पर्ने यस्ता प्रकरणलाई ‘सामान्य आर्थिक अपराध’ झैँ प्रस्तुत गर्नु गम्भीर आपत्तिको कुरा हो । ‘प्र्रभावशाली अभियुक्तको उन्मुक्ति प्रवृत्ति’ ले नागरिक अन्यामा त परेकै छन्, राज्यको आम्पादनीसमेत परेको कुरालाई नजरअन्दाज हुनु हुँदैन । स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, विशेषगरी औषधि र खाद्यपूरक सामग्रीको आपूर्ति प्रणालीमा नियमनको चरम् खोट देखिएको छ । चिकित्सकहरुले झासँगको मिलेमतोमा व्यावसायिक नैतिकता बिर्सनु झन् गम्भीर विषय हो । ठूलो रकमको न्युट्रास्युटीकल लेख्ने, त्यसको सट्टामा हिस्सा लिने र विना परीक्षण बिरामीमाथि प्रयोग गरिनु चिकित्सकीय पेशाको मर्यादाविपरीत हो । यसमा सबै सरोकारवाला गम्भीर हुनु जरूरी छ । राज्य संयन्त्रले यस विषयमा गम्भीर हुनु जरूरी छ । बिपिन झाजस्ता शक्तिशाली व्यवसायीहरुलाई मात्र होइन, उनीसँग संलग्न चिकित्सक, फार्मेसी सञ्चालक र प्रशासनिक तहमा रहेका सम्भावित मिलेमतोका अनुहारहरुलाई कानूनी कठघरामा ल्याउनु पर्दछ । यदि यस प्रकारका सङ्गठित घोटालालाई उन्मुक्ति दिइयो भने यो प्रवृत्तिले मुलुकको स्वास्थ्य नीति, औषधि नियमन प्रणाली र कानूनको विश्वसनीयतामाथि नै सदैव प्रश्न उठ्ने कुरामा सचेत हुनु जरूरी छ । राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले अब आफ्नो निष्पक्षता, जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रमाणित गर्न पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
