नेपालमा मनसुनको सुरूवातसँगै हरेक वर्ष देखिने सार्वजनिक स्वास्थ्य सङ्कटमध्ये डेङ्गु एक प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखिँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको—रोग फैलिनुभन्दा पहिले नै सचेत हुनु, जनसहभागिता बढाउनु र स्थानीय तहको सक्रिय भूमिका सुनिश्चित गर्नु हो । हालै सार्वजनिक भएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडिसिडी) को तथ्याङ्कले यो खतराले अझ गम्भीर रुप लिएको सङ्केत गर्छ । जनवरी १ देखि जुन ८ सम्म मात्रै एक हजार दुई सय ५५ जना डेङ्गु सङ्क्रमित भेटिइसकेका छन् भने ७२ जिल्लामा यो रोग फैलिइसकेको छ ।
सबैभन्दा धेरै प्रभावित जिल्ला काठमाडौँ रहे पनि अन्य सहर र नगरहरु पनि जोखिममुक्त भने छैनन् । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणबाट पनि धरान क्षेत्र डेङ्गुको दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र हो । हाल गम्भीर प्रकृतिका सङ्क्रमित नभए पनि यसलाई भविष्यको सम्भावित सङ्कटको सङ्केतका रुपमा बुझ्न आवश्यक छ । डेङ्गु लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने भएकाले यसको नियन्त्रणको मूल उपाय भनेकै लामखुट्टेबाट बच्ने र यसको वृद्धि हुन नदिनु हो । यो कार्य केवल औषधि छर्कनु, अस्पताल बनाउनु वा औपचारिक चेतना कार्यक्रम गरेर मात्र सम्भव छैन । यसको जरो घरघरमा जमेको पानी, खुला ड्रम, फूलदानी, छानोको पानी जमेको भाग र फोहोरमैला व्यवस्थापनसँग गाँसिएको हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रको यथार्थ बुझेको आधारमा स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय गरी रोकथामका कार्यक्रमलाई जनस्तरसम्म लैजान सक्नुपर्छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले हालसम्म कुनै ठूलो प्रकोप नदेखिए पनि सचेतना र पूर्वतयारीमा जुटेको बताइएको छ । तर केवल मौखिक तयारी र तालिम पर्याप्त मान्न सकिन्न । ठोस कार्यान्वयन विना ती कार्यक्रमहरु कागजी योजनामा सीमित हुन्छन् । लामखुट्टेका लार्भा नष्ट गर्ने, सरसफाइ कार्यक्रम नियमित गर्ने, विद्यालय र सार्वजनिक स्थानमा जनचेतना बढाउने कार्य निरन्तर र परिणाममुखी हुनुपर्छ । सङ्घ र प्रदेशले यो कार्यका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन सक्नु पर्दछ । स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका, शिक्षकहरु र नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई समेटेर समन्वय समिति बनाएर सचेतनामूलक कार्यक्रम, निगरानी र समयमै उपचारको व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ। प्रत्येक वडा कार्यालयले आफ्नो वडामा नागरिक सुरक्षित राख्न विशेष योजना बनाउनु पर्दछ । टोल–टोलमा लार्भा नष्ट गर्ने र स्थानीयमा चेतना फैलाउने दायित्व स्थानीय सरकारकै हो ।
