धरान । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट वक्तव्यको २९६ औँ बुँदामा समेटिएको पाल्पाको सिद्धबाबा–दोभान खण्डको सुरुङ मार्ग ‘ब्रेक थ्रु’ भइसक्दा पनि धरान–लेउती सुरुङ मार्ग भने यथास्थितिमै रहेको छ ।
धरान–लेउती सुरुङ मार्ग बजेटमा समेटिएको यो छैटौँ पटक हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पनि धरान–लेउती सुरुङ मार्गलाई सरकारले समेटेको छ । २७२ औँ बुँदामा उल्लेख गरेको भए पनि बजेट सुनिश्चित गरिएको छैन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै पहिलो पटक धरान–लेउती सुरुङ मार्गलाई बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसबेला पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नै थिए । यस पटक पनि बजेट वक्तव्यमा धरान–लेउती सुरुङ मार्ग समेटिएको छ तर बजेटको सुनिश्चित छैन । ‘पहिलाको बजेटमा स्रोत ‘स्ट्रङ’ थियो । हाम्रो पहुँच नपुगेको कारणले ओझेलमा प¥यो, यसपटक त स्रोत खोज्ने भनेको छ’–यातायात व्यवसायी सरोज श्रेष्ठले शङ्का व्यक्त गरे ।
छैटौँ पटक धरान–लेउती सुरुङ मार्ग बजेटमा समेटिए पनि बन्नेमा आशङ्का कायमै छ । २०७७/०७८ को बजेटमा पाल्पास्थित सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गतको सिद्धबाबा–दोभान खण्ड सुरुङ मार्ग ब्रेक थ्रु मात्रै भएन; अबको केही समयपछि सञ्चालनमा आउने सम्भावना छ । धरान–लेउती सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनमा ३० लाख १५ हजार रुपैयाँ लागेको अध्ययनमा सम्बन्धित कम्पनी टिएमएस इआइमेभिन रेज जेभीले जनाएको थियो । उसले सुरुङ मार्गको लम्बाइ ३ दशमलव ८६ किलोमिटर हुने बताएको थियो । त्यसबाहेक पनि पाँच वटा फरक–फरक स्थानबाट विकल्प दिएको थियो । उक्त विकल्पहरू प्रयोग गर्दा पनि चारदेखि छ किलोमिटर लम्बाइको हुने भनिएको थियो ।
‘सम्भाव्यता अध्ययन भई प्राविधिक नक्सा बनेको छ । तर, ०७९ को चुनावपछि नाम राख्ने, पैसा नछुट्याउने गर्छन् । त्यो चाहिँ हाम्रो लबी नपुगेको हो’ अर्थविद् डा. राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, ‘यसको बाधक चाहिँ कोशी हाइड्याम पनि हो; हामी इण्डियासँग अनुबन्धित छौँ । २ सय ६९ मिटरको बन्दा तमोरको पुल पनि डुब्छ । यो चाहिँ बाइल्याटरल इस्यु पनि होला भन्ने मलाई लाग्छ ।’ सुरुङ मार्गका विषयमा भने धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ) ले ‘बन्न नहुने’ आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् । किनकि सम्भाव्यता अध्ययन गरेको कम्पनीले धरानको खानेपानीको मुख्य स्रोत (सर्दू जलाधार क्षेत्र) बाटै प्रवेश गर्ने भनिएको थियो । त्यसो हुँदा खानेपानीको स्रोत सुक्ने दाबी नगर प्रमुख साम्पाङको छ ।
तर धरानका बुद्धिजीवी तथा व्यापारीहरूले सुरुङ मार्ग बनेमा तमोरबाट पानी पनि ल्याउन सकिने बताउँदै आएका छन् । यातायात व्यवसायी श्रेष्ठले भने, ‘सुरुङ मार्ग बन्यो भने तमोरबाट धरानको खानेपानीको दीर्घकालीन समाधान पनि हुन्थ्यो ।’ यता प्रारम्भिक अध्ययन सकेपश्चात् धरान उपमहानगरपालिकामा गरिएको कार्यक्रममा सडक विभागअन्तर्गतको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर (सिडिई) सौरभ बज्राचार्यले सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न १० अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लाग्ने बताएका थिए । २०८१ सालमा नेपालभरि बन्दै गरेका सुरुङ मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनिरहेको सरकारले जनाएको थियो । यसअन्तर्गत धरान–लेउती सुरुङ मार्गका लागि करिब ४६ अर्ब लाग्ने प्राविधिकको भनाइ उद्धृत गर्दै सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद् अशोककुमार राईले बताएका थिए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले डीपीआर तयार पारिरहेको जनाएका थिए । तर, उक्त डीपीआर कहाँ पुग्यो अहिले पनि अन्यौल नै छ ।
‘यो सुरुङ मार्ग धरानका लागि लाइफलाइन हो’ यातायात व्यवसायी श्रेष्ठले थपे, ‘त्रिदेशीय बाटो रानी–किमाथाङ्कालाई धरानले डाइरेक्ट उपभोग गर्न पाउँछ । यदि त्यसो हुन नसकेमा धरान टापु बन्ने खतरा छ ।’ धरान–धनकुटा सडक खण्डअन्तर्गत धरानदेखि लेउती पुगुञ्जेलसम्म करिब १५ किलोमिटर बाटोमा धेरै घुम्ती रहेको छ ।
बजेटको अन्यौलता
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक धरान–लेउती सुरुङ मार्गका लागि बजेट सुनिश्चित गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको थियो । २०७९÷०८० मा एक करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । यसबारे सडक विभागअन्तर्गतको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले जानकारी दिएको थियो । तर, बजेट भने आउन सकेन । त्यसयता भने बजेटको सुनिश्चितता छैन । यस्तै सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा १४ वटा सुरुङ मार्गका लागि ८१ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । जसमा धरान–लेउती सुरुङ मार्गको लागि ५० लाख रुपैयाँ मात्रै रहेको छ ।
यसलाई अर्थविद् डा. शर्माले सरकारले धरानलाई आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै गरेको टिप्पणी गरे । उनले सुरुङ मार्ग तत्कालीन सांसद् जयकुमार राईको जोडबलमा आएको बताए । यता नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित भएका पूर्व सांसद् जयकुमार राईले आफ्नो पालामा धरान–लेउती सुरुङ मार्ग बनाउनुपर्ने आवाज उठाएका कारण बजेट वक्तव्यमा समेटिएको बताए । ‘सुरुङ मार्ग बन्नुपर्छ भनेर संसद्मा आवाज उठाएँ । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङ पनि सकारात्मक हुनुभयो । डिटेल सर्भे भइसक्यो’ उनले फोनसम्पर्कमा भने, ‘यसमा चाहिँ राज्यकै ध्यानाकर्षण भएको छ । सङ्घीय सरकारको पनि ध्यानाकर्षण भएको छ । यतिउति भनेर बजेट चाहिँ छुट्टिएको छैन । दातृनिकायले दिएका आधारमा बजेट सुनिश्चित गर्ने सोच होला ।’
उनले ठ्याक्कै रकम नछुट्टिए पनि भौतिक पूर्वाधारमा पर्नु, प्राथमिकतामा पर्नुले ढिलोचाँडो सुरुङ मार्ग बनिछाड्ने बताए । ‘सङ्घीय सरकारको बजेटमा पर्नु ठूलो कुरा हो । यही आर्थिक वर्षभित्र बन्छ भन्ने त लाग्दैन तर ढिलोचाँडो बन्छ’–उनले भने ।
