विजयपुर । वराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ‘वराह गोल्डेन प्रोजेक्ट’ अन्तर्गत वराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पीडितलाई दिने जग्गामा समन्वय समितिले नै कमिसन लिने गरेको आरोप लागेको छ ।
विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाको जग्गा खरिद गरी दायित्व घटाउँदा दुई प्रतिशत दिनुपर्ने र नदिए दायित्व नघटाउने गरेको जग्गा कारोबारी पूर्ण गहतराजले बताए । उनले ब्लाष्टलाई भने, ‘समन्वय समितिले दुई प्रतिशत नदिई र जेशिका रियल स्टेट कम्पनीको स्टाम नलगाएसम्म दायित्व नघटाउने समन्वय समितिको अडान छ । हामीले पनि नदिने अडान लिँदा दायित्व घटाउने काम रोकिएको छ ।’ उनका अनुसार श्याम ढकाल नेतृत्वको भूपू लाहुरेहरूको समन्वय समिति सहकारी सञ्चालन गर्ने भन्दै लागेको छ । समन्वय समितिको सहजीकरण दुर्गा राईले गरिरहेको गहतराजको भनाइ छ । उनका अनुसार समन्वय समितिले संस्था चलाउन भन्दै २ प्रतिशत माग्ने गरेका छन् । उनले भने, ‘संस्था चलाउन, मुद्दा मामिलामा काठमाडौँ जानुपर्छ भन्दै दुई प्रतिशत माग्ने गरेका छन् ।’
यस विषयमा समन्वय समितिको तर्फबाट सहजीकरण गरिरहेका दुर्गा राईले ब्लाष्टकर्मीसँगको फोन सम्पर्कमा कमिसनबारे आफूलाई जानकारी नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘प्राइभेट कम्पनीले कारोबार गरिरहेको छ । जग्गाको मूल्यको ५० प्रतिशत सहकारीको दायित्वबाट घटाउने र ५० प्रतिशत जग्गा लिनेले तिर्ने सबैलाई थाहा छ ।’ उनले सहकारी सञ्चालन गर्न पीडितहरू लागिपरिरहेको र जग्गा लिनेको दायित्व सिस्टममा घटाउने, खाताको घट्यो घटेन हेर्ने काम मात्र समन्वय समितिले गर्ने गरेको दाबी गरे ।
कमिसन र जेसिका रियल स्टेटको स्ट्याम्प अनिवार्य गर्नुको कारणबारे पुनः जिज्ञासा राख्दा उनले थाहा नभएको बताए । उनले समन्वय समितिले कुनै सम्झौता नगरेको बताउँदै अन्य विषयमा वराहका सञ्चालक मानबहादुर विकलाई जानकारी हुने बताए । उनले भने, ‘के सम्झौता गरेको थियो, हामीलाई थाहा हुँदैन ।’
जग्गा कारोबारी गहतराजले भने समन्वय समितिले नै रोकेको र त्यसको सहजीकरण दुर्गा राईले नै गरिरहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘काउन्टरमा उहाँ (दुर्गा राई) नै बस्नुुहुन्छ । हाम्रो जग्गाको दायित्व घटाउने काम रोकिएको छ । पहिले पनि रोकिँदा मानबहादुर विकले गर्न लगाएपश्चात् दायित्व घटाइएको थियो ।’ सुरुमा के सम्झौता भएको थियो भन्ने जिज्ञासाबारेगहतराजले वराह सहकारीको राम्रोका लागि दुई प्रतिशत दिने सञ्चालकसँग सहमति भएको बताए ।
वराह सहकारीका पीडितहरू दुई धु्रवमा छन् । भूपू लाहुरेसम्बद्ध समन्वय समिति सञ्चालन गर्न भन्दै लागेको छ भने सहकारी बचतकर्ता राष्ट्रिय अभियानमा सम्बद्ध समूह सहकारीलाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
