कुकुर, बाँदरलगायतका जनावरले टोकेमा लगाइने एन्टिरेबिज भ्याक्सिन सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरेको छ । तर, सरकारी अस्पतालहरुले पटक–पटक भ्याक्सिन अभाव भएको भन्दै बिरामी फर्काउने गरेका छन् । सरकारी अस्पतालले फर्काएका बिरामी निजी स्वास्थ्य संस्थामा महँगो शुल्क तिरेर भ्याक्सिन लगाउन बाध्य छन् । पछिल्लो समय विराटनगरको कोशी अस्पतालमा यस्तै समस्या देखिएको छ । अस्पतालले दुई सातायता एन्टिरेबिज भ्याक्सिन लगाउन बन्द गरेको छ । जबकि कोशी अस्पतालदेखि करिब १ किलोमिटर दूरीमा रहेको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको गोदाममा एक महिनासम्म पुग्ने भ्याक्सिन स्टोरमा थन्किएर बसेको छ । सरकारी निकायहरुबीचको समन्वय अभाव र नागरिकको स्वास्थ्यमाथि बेवास्ताका कारण सर्वसाधारणले भ्याक्सिन लगाउन पाएका छैनन् । यस्तो सरकारी प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु आवश्यक छ ।

आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट कोशी प्रदेशका ३५ वटा स्वास्थ्य संस्थामा भ्याक्सिन पठाइन्छ । भ्याक्सिन आवश्यक भएका स्वास्थ्य केन्द्रले आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा पत्र पठाएपछि त्यहाँबाट भ्याक्सिन पठाउने व्यवस्था छ तर, भ्याक्सिन अभाव भएको सूचना टाँसेको कोशी अस्पतालले अहिलेसम्म आपूर्तिमा पत्र भने पढाएको छैन । यसबाट कोशी अस्पतालकै लापरबाही वा नियतका कारण सर्वसाधारणले भ्याक्सिन नपाएको स्पष्ट हुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यापार बनाएका माफियाहरुले सरकारी अस्पतालका कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाएर सरकारी अस्पताल अस्तव्यस्त बनाई आफ्ना निजी अस्पतालमा कमाउ धन्दा चलाउने गरेका घटना सार्वजनिक हुने गरेका छन् । कोशी अस्पतालमा सूचना टाँसेर भ्याक्सिन लगाउन छाड्नु र आपूर्तिमा भने पत्राचार नगर्नुले कतै अस्पतालका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमै यस्तो घटना भइरहेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । 

राज्यले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई नियमन गर्न नसक्दा यो क्षेत्रमा चरम् विकृति छ । सेवामूलक हुनुपर्ने स्वास्थ्य क्षेत्र अति व्यापारिक बन्दा सर्वसाधारण नागरिकको अनाहकमा ज्यान गइरहेको छ भने व्यापारी र दलका नेताहरुको मिलिभगतमा स्वास्थ्यको व्यापार चम्किरहेको छ । सबै नागरिकले सर्वसुलभ रुपमा उपचार सेवा पाउने अवस्था नभएसम्म संविधानमा लेखिएको ‘समाजवाद उन्मुख’ शब्दले सार्थकता पाउँदैन । समाजवाद उन्मुख राज्यमा आम नागरिकले स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकता निःशुल्क रुपमा पाउनु पर्छ । नेपालमा संविधान र कानूनहरुमा निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यवस्था भनिए पनि व्यवहारमा यी क्षेत्र सबैभन्दा बढी महँगा छन् । सर्वसाधारण नागरिकले स्वास्थ्य र शिक्षाको सुविधा पाउन निकै ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । आम नागरिकले भविष्यका लागि भनेर पैसा जम्मा गर्नुपर्ने अवस्था यही स्वास्थ्य र शिक्षाका कारण सिर्जना भएको हो । देशमा भ्रष्टाचार बढ्नु, अकुत सम्पत्ति थुपार्न नेताहरु लालायित हुनुको एउटा कारण स्वास्थ्य र शिक्षामा भविष्यमा हुनसक्ने खर्च पनि हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पछिल्लो समय डाक्टरले नै शिशु बेचेको, पैसाको लागि जेसुकै गर्न तयार भएका समाचार सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यस्ता घटनाको अन्तर्यमा महँगो स्वास्थ्य प्रणाली जोडिन्छ । तर, लोककल्याणकारी राज्यमा एउटा सर्वसाधारण नागरिकले स्वास्थ्य र शिक्षाबाट बञ्चित हुनु हुँदैन । त्यसैले नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।