इजरायल र प्यालेस्टाइनको सीमावर्ती सहर गाजामा हमास समूहको हमलाबाट १० नेपाली विद्यार्थीहरुले ज्यान गुमाए । केही घाइते भए पनि एक विद्यार्थीको अवस्था अझै पनि अज्ञात छ । केही विद्यार्थीहरुले बङ्करमा बास बस्नु परेको अवस्था छ । उनीहरुलाई चाँडै नै तेलअभिभ लाने तयारी गरिएको छ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबाट ११ महिना एग्रिकल्चर अध्ययनका लागि गएका ४९ विद्यार्थीमध्ये १० जनाको ज्यान गएको हो । नेपाली विद्यार्थीले अनाहकमा ज्यान गुमाउन पुगे । यो देशका लागि एकदमै दुःखद् खबर हो । भविष्यका युगद्रष्टाको निधनले साँच्चै नै अपूरणीय क्षति पुगेको छ । जसले आफ्नो देशमा हैन, अर्काको देशमा ज्यान गुमाउन पुगे । यस्तो बेलामा सरकारले चासोका साथ अन्यलाई उद्धार कार्यमा चाँडोभन्दा चाँडो पहल थाल्नुपर्छ । सरकारले यस्तै बेलामा आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने हो । राज्यविहीन हुने स्थिति सिर्जना गरिनुहुँदैन ।
यस घटनाले ती विद्यार्थीका अभिभावक मात्रै हैन, सिङ्गो गाउँ र देश नै शोकमग्न बनेको छ । हाम्रो देशमा शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सकेको अवस्था छैन । ज्ञानमा आधारित अर्थात् सिद्धान्तमा आधारित शिक्षाले गर्दा शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन भइरहेको अवस्था छ । प्राविधिक शिक्षा भर्खरै मात्र थालनी भएको अवस्था छ । त्यसमा पनि जीवनोपयोगी शिक्षा र सीपको अभाव अझै छ । त्यही अभावलाई पूर्ति गर्नका लागि विदेशमा आफ्नो दक्षता निखार्न गएका विद्यार्थीहरु द्वन्द्वको चपेटामा परे । जसले ठूलै मूल्य चुकाउनु परेको अवस्था छ । यदि आफ्नै देशमा दक्षता निखार्ने संस्थाहरुको विकास गरेको भए आज यो अवस्था देख्नु पर्ने थिएन । भविष्यका कर्णधारहरु गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँथेन । यसमा राज्य र राज्य सञ्चालक सरकारले कति कमजोरी गरेका छन् भन्ने बुझ्न कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन । नेपालमा शिक्षामा बर्सेनि लगभग ११ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको अवस्था छ । जबकि शिक्षालाई विकास र समृद्धिको मेरूदण्ड मारेका काम गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी लगानी शिक्षामा हुन आवश्यक छ । शिक्षा पछि मात्रै अन्यत्र क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक छ । देशको शिक्षा सुधार भएमा देशको आर्थिक वृद्धिदर पनि ह्वात्तै माथि जाने थियो । तर, सैद्धान्तिक शिक्षामा मात्रै भर नपरी प्राविधिक र व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिन आवश्यक छ ।
सरकारले इजरायलमा भएका विद्यार्थीहरुलाई नेपाल ल्याउनका लागि प्रयत्न गरिरहेका समाचारहरु बाहिर आएका छन् । यो सकारात्मक कार्य हो । राज्यले तत्कालै आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नेतर्फ पाइला चाल्नुपर्छ । अन्य कामदारका रुपमा गएकाहरुलाई पनि सुरक्षित हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । विद्यार्थीहरु मात्रै हैन, कृषिकर्ममा गएका अन्य नेपाली कामदारहरुलाई पनि उद्धार गर्नेतर्फ पाइला चाल्नु आजको आवश्यकता हो । सरकार प्रमुखहरुले यस विषयमा बढी गम्भीर हुन आवश्यक छ । राज्य हुनुको अनुभूति दिलाउनका लागि पनि जतिसक्दो चाँडो नेपालीहरुलाई उद्धार गर्नुपर्छ । साथै मृतकहरुको शवलाई तत्कालै नेपाल ल्याउने र आफन्तहरुकहाँ जिम्मा लगाउने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ । उनीहरुको परिवारलाई तत्काल सरकारले क्षतिपूर्ति बापत प्रतिपरिवार १० लाख दिने घोषणाले सरकार भएको महसुस गराएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले पनि मृतक परिवारलाई २ लाख रूपैयाँ दिने घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । लोकरिझ्याइँका लागि मात्रै केन्द्र र प्रदेश सरकारले काम गर्नु हुँदैन । तत्काल दिने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारहरु सचेत होऊन् ।
