धरानका नगरप्रमुख हर्कराज राईलाई कारबाही गर्न राष्ट्रिय दलित आयोगले गृह मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
बिहीबार राष्ट्रिय दलित आयोगले प्रमुख राईलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो । राष्ट्रिय दलित आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले नगरप्रमुख राईलाई जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ अनुसार कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको बताए । उनले भने, ‘आयोगले निर्णयसहित कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।’
उनले नगरप्रमुख राईलाई जनप्रतिनिधि भएकाले सम्मान स्वरूप माफी माग्नमात्रै माग गरेपनि बेवास्ता गर्दै झन् अपशब्द प्रयोग गरेकाले कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न बाध्य भएको बताए । उनले भने, ‘सुरुमा जनप्रतिनिधिको सम्मान गरी कारबाहीको जोडदार माग नगरी शब्द फिर्ता लिन विज्ञप्ति जारी गरियो ।’ उनले अझै आयोगले निर्णय गरी मुद्दाको प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए । उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयबाट मुद्दा अघि बढ्छ ।’
संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक रहेको छ । धारा २४ को उपधारा ५ धारा २४ को प्रतिकूल हुने गरी गर्ने सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य सामाजिक अपराधको रूपमा कानूनबमोजिम दण्डनीय हुने उल्लेख छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय ) ऐन २०६८ दफा ४ को उपदाफा १२ मा कुनै माध्यमबाट सामाजिक विभेदलाई न्यायोचित ठह¥याउन वा जातीय सर्वोच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार–प्रसार गर्ने, अपमानजनक शब्दको प्रयोग गरेमा नगरप्रमुख राईको अभिव्यक्तिप्रति आलोचना र जातीय भेदभाव मानिने उल्लेख छ । उक्त उपदफाअनुसार नगरप्रमुख राईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको स्टाटसले जातीय भेदभाव गरेको मानिन्छ । यसरी जातीय भेदभाव गर्नेलाई ऐनको दफा ७ मा सजायसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । दफा ४ को उपदफा १२ बमोजिमका कसुर गर्ने व्यक्तिलाई १ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा ५ सय रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ । दफा ७ को उपदफा २ मा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले दफा ४ को उपदफा १ बमोजिमको कसुर गरेमा सो उपदफामा उल्लेखित सजायको ५० प्रतिशत थप सजाय हुने व्यवस्था छ ।
आयोगको विज्ञप्तिमा ‘नगरप्रमुख राईले मङ्सिर २९ गते फेसबुक पेज ‘हर्क साम्पाङ अ रेभोलुसन’ मा दलित समुदायलाई होच्याउने शब्द लेखेका थिए । आयोगले नगरप्रमुख राईले कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई लक्षित गर्दै ‘बल होइन बुद्धि लगा चमारे बुद्धि’ भनेर लेखेका थिए । ‘चमारे’ दलितभित्रको मिजार समुदायलाई अपमानित वा होच्याउँदा प्रयोग गरिने शब्द भन्दै आयोगले विज्ञप्ति जारी शब्द फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो ।
आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले जारी गरेको अनुरोध पत्रमा ‘आयोगले मङ्सिर २८ गते गरेको अनुरोधलाई नगरप्रमुख राईले बेवास्ता गर्दै अझ दलित समुदायलाई अर्ति उपदेश दिने र कमजोरीप्रति कुनै सम्बोधन नगरी संविधान र प्रचलित कानूनभन्दा आफू माथि रहेकोजस्तो अभिव्यक्ति पुनः सार्वजनिक गरेको हुँदा निजलाई कानूनबमोजिम कारबाहीका लागि प्रेस विज्ञप्तिको प्रतिलिपिको कागजात थान ५ सहित संलग्न गरी आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको’ उल्लेख छ ।
यस्तै धरानका ३ कार्यपालिका सदस्यसहित १३ दलित सङ्घ–संस्थाहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कानूनबमोजिम कारबाहीको माग गरेका छन् ।
