नेपालमा सङ्घीय राज्यको अवधारणा २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि पुराना प्रतिबन्धित राजनीतिक दलहरू खुल्ला भए । नयाँ राजनीतिक दलहरू दर्ता हुने संवैधानिक अधिकार प्राप्त भएपछि देशमा धेरै राजनीतिक दलहरू दर्ता भए त्यहीबेला स्थापना भएका नेपाल सद्भावना पार्टी र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले ल्याएका हुन् ।
यी राजनीतिक दलहरूले सङ्घीयताको अवधारणा ल्याए पनि यी दलहरू कुनै राजनीतिक सैद्धान्तिक धरातललाई टेकेर स्थापना भएका थिएनन् । नेपाल सद्भावना पार्टी तराई मधेशमा नै सीमित रहन पुग्यो राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी बढी अन्धा जातिवादी भयो र त्यो बेला सङ्घीयता भन्नेबित्तिकै देश विखण्डन हुन्छ । सङ्घीय राज्यहरूबीच विवाद झै–झगडा हुँदा राज्यमा अशान्ति हुन्छ, जातीय सद्भाव खल्बलिन्छ भनेर बुभ्mने जमात पनि मजबुत थियो । त्यसो भएकाले उनीहरूको अवधारणाले बहस चर्चा र उचाइ प्राप्त गर्न सकेन ।
वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, धार्मिक, सांस्कृतिकलगायतका मानवले मानवका लागि गर्ने सबै खाले उत्पीडन र विभेदको अन्यका लागि मुलुकलाई ऐतिहासिक जाति समुदायको एकल पहिचान वा साझा पहिचानका आधारमा सङ्घीय संरचनामा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष राख्नुपर्ने राज्य सत्ता सञ्चालन र राज्यका सबै निकायमा समावेशी समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्ने, संविधानसभाको निर्वाचन गरी संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधानमार्फत् यी प्रस्तावनाहरू र गणतन्त्र वैधानिक र संस्थागत गर्नुपर्ने माग तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको दश वर्षे जनयुद्ध र युद्धकै क्रममा भएका तत्कालीन सरकार र युद्धरत माओवादी बीच एकता वार्ताका सशक्त रूपमा आप्mना मागलाई अगाडि सा¥यो । ठूलो बलिदानी पनि ग¥यो तर, एकात्मक राज्यसत्ता र सामन्तवादको मूल जरो कुलीन सामन्ती राजतन्त्रको नियन्त्रण विना यी कुराहरू प्राप्त गर्न सम्भव थिएन ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ मघ १९ गते देशको कार्यकारी साशन सत्ता आप्mनो अध्यक्षतामा बन्ने मन्त्रिपरिषद्मा सञ्चालन हुने घोषणा गर्दै बहालवाला प्रधानमन्त्रीको बर्खास्ती गरी राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र पार्टीका प्रमुख नेताहरूलाई नजरबन्दमा राख्नेसम्मका स्वेच्छाचारी निरङ्कुश शासन गर्न थाले, तब तत्कालीन राजाको प्रतिगमनकारी स्वेच्छाचारी साशनको विरुद्ध आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र जनयुद्धरत नेकपा माओवादीबीच राजाको प्रतिगमनकारी कदमविरुद्ध संयुक्त आन्दोलनमा जाने सहमति भएपछि नै २०६२/०६३ को १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन सम्पन्न भयो ।
जनआन्दोलनको सफलतापछि सहमतिअनुसार तत्कालीन संसद्को पुनस्र्थापना अन्तरिम संसद् राजतन्त्रको निलम्बन अन्तरिम संविधान अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो तर, दुःखद् पक्ष पहिलो संविधान सभाबाट संविधान निर्माण हुन सकेन र राज्यको पुनर्संरचना पनि हुन सकेन ।
दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने तयारी हुँदै गर्दा सङ्घीयता विनाको संविधान जारी हुने सङ्केत आएपछि मधेशदेखि पहाडसम्मै आन्दोलन भयो । आदिवासी जनजाति आन्दोलन दश वर्षे जनयुद्ध २०६२/०६३ को जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनको बतासबाट नै मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको हो । तत्कालीन नेकपा माओवादीले ऐतिहासिक जातिको पहिचानसहितको १४ वटा प्रदेशको प्रस्तावना अगाडि सारेको थियो । पछि राजनीतिक सहमतिमा जाँदा सात प्रदेशमा राज्यको पुनर्संरचना भयो । संविधान सभाबाट संविधान जारी हुँदा प्रदेशको नामकरण गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार प्रदेश सभालाई दिइयो ।
राज्य पुनर्संरचना भएर प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको ५ वर्ष पूरा हुन लागेको छ । प्रदेश सभाहरूको पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दा ६ वटा प्रदेशको नामकरण भइसकेको छ । ६ वटा प्रदेशमध्ये कतै पनि जातीय पहिचान दिने गरी प्रदेशको नामकरण हुन सकेन । यसमा मधेश प्रदेशले चाहिँ आप्mनो भूगोलको पहिचान दिने नाम पाएको छ । मधेश प्रदेशमा बस्ने सबै मधेसीको पहिचान हुनेछ । प्रदेशसभाको पहिलो काल सकिनै लाग्दा पनि प्रदेश नं.१ ले अहिलेसम्म नाम पाउन सकेको छैन ।
प्रदेश नं.१ ले नाम नपाउनुमा यस प्रदेशमा पहिचानवादी किरात लिम्बुवान समुदाय सशक्त छ र उनीहरूको ऐतिहासिक भूगोल, भाषा, लिपि र सभ्यता पनि छ तर, पहिचान विरोधी र गैरलिम्बू किरात समुदायका समुदायले यसरी जातीय पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्न नहुने र यसरी प्रदेशको नामकरण गरियो भने किरात लिम्बुवान समुदायले अरू जातिलाई पेल्छन्, हेप्छन्, दमन गर्छन् र जातीय सद्भाव खल्बलिन्छ अनि जातीय द्वन्द्व हुन्छ, उनीहरूको जातबाट चाहिँ प्रदेशको नाम हुने हाम्रो जाति समुदायबाट चाहिँ नहुने हामी कहाँ मान्छौ भन्ने मनगढन्ते सतही बुझाइ र तर्क उनीहरूले गर्दै आएका छन् ।
पहिचानवादी किरात लिम्बुवान समुदायमा पनि किरात लिम्बुवानको संयुक्त पहिचानबाट प्रदेशको नामकरण गर्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । समुदायमा पहिचानवादीहरू सशक्त भए पनि प्रदेशसभामा उनीहरूको बहुमत छैन र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य राजनीतिक दलहरू पहिचानसहितको प्रदेशको नामकरण गर्ने पक्षमा छैनन् । उनीहरू कोसी, सगरमाथाको नाम राख्नु पर्ने रटान लगाइरहेका छन् ।
यसरी प्रदेशसभाको प्रक्रियामा जाँदा पहिचानसहितको प्रदेशको नामकरण हुने प्रक्रियाबाट सम्भावना नै छैन । पहिचान विनाको प्रदेशको नामकरण पहिचानवादी किरात लिम्बुवान समुदाय पहिचान पक्षधर राजनीतिक र गैरकिरात लिम्बू समुदायका व्यक्तिहरूलाई स्वीकार्य छैन । यस्तो अवस्थामा प्रदेश नं. १ को नामकरण सडकबाट कि सदनबाट भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । पहिचानवादीहरूको आन्दोलन सशक्त र विषयान्तर भएर गयो भने भोलि झन् जटिल परिस्थिति आउन सक्छ । यो अवस्थामा पहिचानवादी किरात लिम्बुवान समुदायले साझा पहिचान दिने किरात लिम्बुवान प्रदेशमा सहमति गरेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । प्रदेशसभाको प्रक्रियाबाट प्रदेशको यो नाम आउन सक्ने सम्भावना नभएकोले अब हुने प्रदेशसभाको निर्वाचनमा नै जनमत सङ्ग्रहको समेत मतपत्र व्यवस्था गरी प्रदेशको नामकरण गर्नु उपयुक्त होला ।
