धरान/ संयुक्त लगानीमा नयाँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न नेपाल र भारतका अधिकारीहरूबीच सहमति भएको छ ।
काठमाडौंमा बिहीबार सम्पन्न दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले भारतले गरेको प्रस्तावअनुसार अध्ययन अघि बढाउन संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौंमा बुधबारबाट सुरु भएर बिहीबार सकिएको बैठकमा दुई देशबीच मौजुदा प्रसारण लाइनहरू, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनहरू, अरुण–३ जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजना, अन्तरदेशीय विद्युत् आयात–निर्यातलगायतका विषयहरूमा सहमति भएको हो । संयुक्त रूपमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा दुवै देशका ३–३ जना सदस्यहरू सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गर्ने सहमति भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बैठकमा भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पेश गरेका निवेदनहरु आउँदो वर्षायाम अगाडि नै स्वीकृति प्रदान गर्न नेपालले अनुरोध गरेको थियो । भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी प्रचलित नियमअनुसार चाँडो स्वीकृति प्रदान गर्ने सहमति जनाएको छ ।
नेपालले अहिले भारतमा ३९ मेगावाटका आयोजनाको बिजुली मात्रै भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा निर्यात गर्ने अनुमति पाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप ८ सय १४ मेगावाट बराबरका आयोजनाको बिजुलीलाई पनि बजारमा प्रवेश दिन प्रस्ताव गरेको छ । तर, भारत सरकारले अलमल गरेको विषयमा नेपालले प्रश्न उठाएको थियो ।
बैठकमा नेपाल र भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यबीच अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणको सम्भावनाबारे संयुक्त प्राविधिक टोलीद्वारा अध्ययन गर्ने सहमति पनि भएको छ । सो बैठकले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय किलोभोल्ट प्रसारणलाइनबाट ६ सय मेगवाटसम्म बिजुली आयात–निर्यात गर्न प्रयोग थाल्ने निर्णय गरेको छ ।
अहिलेसम्म यो लाइनबाट ३ सय ५० मेगावाट मात्रै बिजुली आयात हुने गरेको छ । त्यस्तै हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा ४ सय किलोभोल्ट प्रसारणलाइन डिसेम्बर २०२३ मा सम्पन्न भएपछि उक्त प्रसारण लाइनबाट आयात– निर्यात हुने विद्युत्को क्षमतालाई थप बढाउने सहमति पनि भएको ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव चिरञ्जीवी चटौतले जानकारी दिएका छन् ।
दोस्रो अन्तरदेशीय नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४ सय किलोभोल्ट प्रसारणलाइन बनाउन आगामी अप्रिल २२ सम्म कम्पनी दर्ता गरिसक्ने सहमति पनि भएको छ ।
नेपाल खण्डको लागि आवश्यक लगानी नेपाल सरकार आफैले र भारतीय भू–भागमा पर्ने संरचनाहरूको लागि आवश्यक लगानी तथा कार्यान्वयनको प्रारूपको हकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा भारत सरकारको पावर ग्रीड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड (पावरग्रीड) को संयुक्त उपक्रमको कम्पनी दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
यसबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न पावरग्रीडले लिनुपर्ने स्वीकृति तथा उक्त कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यक सम्झौताको कामलाई सँगै अघि बढाउने सहमति पनि भएको छ ।
सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की तथा भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारको सह–अध्यक्षता थियो । बुधबार भएको सह–सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालको तर्फबाट मन्त्रालयका सह–सचिव चिरञ्जीवी चटौत तथा भारतको तर्फबाट विद्युत् मन्त्रालयका सह–सचिव घनश्याम प्रसादले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
