धरान । समस्या समाधान गर्न भनेर सरकारले पठाएका स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी डा. श्यामसुन्दर यादव धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आइपुग्नु तथा सरकार र उनको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनु एकै समय भएको छ ।
सरकारले यसअघि गरेको निर्णयअनुसार अस्पताल सञ्चालन तथा दैनिक प्रशासनिक कार्य गर्न डा. यादव र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुनसरीका प्रमुख चिरञ्जीवी अधिकारी आएर प्रतिष्ठानको भिआइपी गेष्टहाउसको बैठक कक्षमा बसेका बेला सर्वोच्चमा भने उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता भइरहेको थियो । उनीहरू करिब साढे ३ बजे प्रतिष्ठानमा आइपुगेका मात्र के थिए, सोही समयमा सर्वोच्चमा मुद्दा पनि परेको खबर आइपुगेको थियो ।
डा. यादव र कोष तथा लेखा नियन्त्रक अधिकारी प्रतिष्ठान आइपुगेर कर्मचारी प्रशासन प्रमुख उमेश कोइरालालाई भेटेर मन्त्रालयको पत्र बुझाउँदै गर्दा सरकारले कारबाही गरेका पदाधिकारीहरूले आफ्ना वकिलसँग भेटेर मुद्दा दर्ता गरेको नम्बर लिइरहेका थिए । प्रतिष्ठानको गेष्टहाउसमा बसेर विभिन्न विभागका प्रमुखहरूसँग छलफल गरिरहेका बेला सर्वाेच्च अदालतमा भने कहिले अन्तरिम आदेश हुने र बहस कहिले हुने भनेर छलफल भइरहेको थियो ।
यता प्रतिष्ठान आएकै साँझ डा. यादव र कोष तथा लेखा नियन्त्रक अधिकारीले डेपुटी अस्पताल निर्देशक डा. विकास साह, शैक्षिक डिन डा. शिवेन्द्र झा, सहायक डिन परीक्षा डा. भावेश कोइराला, स्कुल अफ पब्लिक हेल्थ एण्ड कम्युनिटी मेडिसिन प्रमुख प्रा.डा. पारस पोखरेल, दन्तचिकित्सक महाविद्यालय (डेन्टल) का प्रमुख चिफ, नर्सिङ प्रमुख प्रा. निर्मला पोखरेल, डेन्टल चिफ र बीपी प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियान संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक डा. एसपी रिमाललगायतसँग भेटघाट गरेका थिए ।
प्रतिष्ठानमा निर्माणाधीन रहेको फार्मेसी भवन, आमा तथा बच्चाको उपचार केन्द्र एमसिएच भवन, कोभिड–१९ अस्पताल निर्माण र मेडिकल उपकरणमा करोडौंको चलखेल भएको, कमिसनको पछि लागेको, उपकुलपतिले नपाएको ‘प्राध्यापक’ पद पाएको भनेर नेमप्लेटमा लेखेको जस्ता अनेक बेथितिका कारण विवादित बनेका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. गुरु खनाल, अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरीशङ्कर साहलाई सरकारले काम गर्न रोक लगाएर डा. यादव र अधिकारीलाई प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न पठाएको हो ।
पदाधिकारीहरूलाई निलम्बन नगरी काममा रोक लगाएर सरकारले प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न बाहिरबाट कर्मचारी पठाएपछि प्रतिष्ठानको समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन् गाँठो पर्दै गएको छ । पदाधिकारी हटाउनका लागि सरकारसँग दुईवटा विकल्प थिए र छन् । त्यसका लागि सरकारले प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निर्णायक संस्था सञ्चालक परिषद् (सिनेट) को बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर गरेर वा आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएर पदाधिकारी हटाउन सकिने प्रावधान छ ।
प्रतिष्ठानका चार पदाधिकारीहरू उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. गुरु खनाल, रजिष्ट्रार मोहनचन्द्र रेग्मी र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरीशङ्कर साहलाई हटाउनका लागि सिनेटले यसअघि सरकारले नै गठन गरेको उच्च स्तरीय कार्यदलले तयार पारेका ५ वटा प्रतिवेदन, प्रतिष्ठानभित्रै तयार पारिएका ४ वटा प्रतिवेदन, त्यसका अतिरिक्त महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई आधार बनाउन सक्थ्यो ।
ती प्रतिवेदनहरूमा पदाधिकारीहरू असक्षम, अयोग्य भएको, मेडिकल उपकरण खरिद, भौतिक निर्माणमा सेवा खरिदमा करोडौं रुपैयाँको आर्थिक भ्रष्टाचार भएको, बिरामीले पाउने उपचार सेवा चुस्त र प्रभावकारी नभएको, चिकित्सा शास्त्रको पठन–पाठनको क्यालेण्डर तलमाथि भएको, प्रतिष्ठानलाई कमाइखाने भाँडो वा दुहुनो गाई बनाएको, भ्रष्टाचार र कमिसनका लागि मेडिकल उपकरण व्यापारीसँग मिलेर ‘¥याकेट’ नै तयार पारेको खुलासा गरिएको थियो ।
गठनबन्धन सरकारले ती प्रतिवेदनको आधारमा पदाधिकारीहरूलाई हटाउन सिनेट बोलाउने या अख्तियारमार्फत् मुद्दा चलाउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयका बाह्रौं तहका अधिकृत डा. श्यामसुन्दर यादव र इनरुवास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक अधिकारीलाई पठाएपछि प्रतिष्ठानको ऐन र नियमावली कागजको खोस्टा सावित भएको छ । सरकारले यादव र अधिकारीलाई प्रतिष्ठानमा पठाएको नाटक गर्दै हालका पदाधिकारीहरूलाई बचाउने प्रयास गरेको पनि देखिएको छ ।
आफूहरूलाई प्रतिष्ठानको ऐन कानूनविपरीत काम गर्न रोक लगाएपछि सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशका लागि सोमबार नै मुद्दा दर्ता गरेबाट सरकारको नियतमा खोट देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले बुधबार बहस गर्ने कारबाहीमा परेका प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरीशङ्कर साहले बताए । सर्वोच्च अदालतले सामान्यतया रिट दायर गरेपछि अन्तरिम आदेश दिने गरेको छ । अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकारले पठाएका यादव र अधिकारी आफ्नो झोला बोकेर फेरि उही आफ्नै कार्यालय फर्किनु पर्ने हुन्छ ।
चिकित्सा तथा दन्त चिकित्सा शिक्षक कल्याण समाजका अध्यक्ष डा. अरुणकुमार सिंह र सह–सचिव डा. विजय श्रीवास्तवले विज्ञप्ति नै जारी गरेर सरकारको निर्णयले प्रतिष्ठानको स्वायत्ततामा आघात पुग्ने निष्कर्ष निकालेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्तमान गतिरोधलाई दीर्घकालीन समाधान गर्न सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गर्दछौं ।’
प्रतिष्ठानस्थित कर्मचारी कल्याण समाजका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश थापाले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार प्रतिष्ठानको ऐन र नियमावलीअनुसार निर्णय गर्न चुकेको बताए । उनले प्रतिष्ठानको मूल चेकमा उपकुलपतिको र सहायक चेकमा रजिष्ट्रार लेखा प्रमुखको हस्ताक्षर चल्ने नियमावलीमा रहेको तर, मन्त्रालयले पठाएका कर्मचारीले प्रतिष्ठानको ऐन, नियमावलीविपरीत ती चेकमा कसरी हस्ताक्षर गर्छन् र कर्मचारीहरूले पनि कसरी टिप्पणी उठाउने हो भन्ने अन्यौलमात्र भएको प्रतिक्रिया दिए ।
