प्रदेश १ को तेस्रो सरकारका रूपमा पाँचदलीय गठबन्धनबाट १७ कात्तिकमा प्रदेश प्रमुखबाट नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सोही दिन चारजना विभागीय र एकजना राज्यमन्त्री नियुक्त गरे पनि दलित समुदायलाई समेटेका छैनन् । यसैले सबैभन्दा पिँधमा पारिएको वर्षांैदेखि अमानवीय व्यवहार भोग्दै आएको सीमान्तकृत दलित समुदायलाई सरकारमा नसमेटेको भन्दै मुख्यमन्त्री राईको आलोचना पनि सुरु भएको छ । सँगै झण्डै प्रदेश १ मा पाँच लाखको सङ्ख्यामा रहेका दलित समुदायबाट मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद् पूर्ण समावेशी बनाउन अगुवाहरूले माग पनि गर्न थालेका छन् ।
प्रदेश १ मा अझै कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी अनि उद्योग वन वतावरण र पर्यटन मन्त्रालय खाली छन । यसैले तुरुन्त दलित समुदायका सांसद्लाई विभागीय मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई र पाँच दलीय गबन्धनलाई चर्को दबाव पनि छ । दलित मुक्ति मोर्चा प्रदेश १ समितिले २२ कात्तिकमा आफ्नै माओवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो अनि पार्टीका प्रदेश सह–इञ्चार्ज सावित्रीकुमार काफ्ले र सचिव हिमाल लगायतलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएका छन् । माओवादी केन्द्र केन्द्रीय कार्यालय काठमाडांै र दलित मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय कार्यालयलाई बोधार्थ दिएको उक्त ज्ञापन–पत्रमा सबैभन्दा बढी उत्पीडितहरूको मुद्दा वकालत गरेर कार्यान्वयन गराउन पार्टीको समावेशी नीतिलाई प्रदेश १ का पाँच लाख दलितहरूले नजिकबाट नियालिरहेको भन्दै उनीहरूले खबरदारी गरेका छन् ।
१७ कात्तिकमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई र सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णु तुम्बाहाम्फे जनजाति (राई) समुदायका हुन् । यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्की र भौतिक योजना तथा पुर्वाधार विकास मन्त्री हिमाल कार्की खस आर्य समुदायका हुन् । यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादव मधेशी समुदायका र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो जनजाति (लिम्बू) समुदायका हुन् ।
प्रदेश १ मा गठन भएको तेस्रो मन्त्रिपरिषद्मा खस, मधेशी र जनजातिको प्रतिनिधित्व भए पनि सबैभन्दा पछाडि पारिएको सीमान्तकृत दलित गरिब समुदायको भने प्रतिनिधित्व भएको छैन । प्रदेश १ मा मन्त्री बनाउन योग्य दलित सांसद्हरू भए पनि न गठबन्धनमा आबद्ध पार्टीले सिफारिस गरेका छन्, न त गठबन्धनबाटै कुनै निर्णय भएको छ । बरू हतारमा आफ्नो भाग पो गुमिहाल्छ कि भनेर सबै आफ्नै दुनो सोझ्याउन लागेका छन् । तर, प्रतिगमन विरोधी र परिवर्तनकारी भनिएको काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्च आबद्ध पार्टीको गठबन्धन कत्ति धेरै गरिब र दलितहरूको पक्षमा रहेछ, कति धेरै परिवर्तनको पक्षमा रहेछ, त्यो केही दिनभित्रै पत्ता लाग्नेछ ।
तेस्रो सरकारबाट पनि प्रदेश १ मा दलित मन्त्री नबनाएकोमा दलका भातृसङ्गठनहरू चुँसम्म बोल्न सकेका छैनन् । अनि आफूलाई सशक्त दलित अधिकारकर्मी भनाउनेहरू पनि तेरो र मेरो पार्टीको बहानामा ‘तैँचुप मैचुप’ छन् । हुन पनि एजेण्डा भुक्न र चुनाव जित्न सबैलाई दलित चाहिन्छ । एक जना नेताले भाषणमा भनेको मलाई अझै पनि याद छ, ‘तिमीहरूले भोट नदिएर के हुन्छ मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मलाई मन पराउने गरिब दलित मुसहर र मरिकहरू छन्, म सहजै चुनाव जित्नेछु ।’
अर्थात् दलितहरूलाई झुठो आश्वासन दिन सजिलो हुन्छ र सहजै एजेण्डा भुकेर भोट हात पार्न सकिन्छ । तर, अब त्यो अवस्था छैन । सशस्त्र जनयुद्ध र तमाम अधिकारवादी आन्दोलनहरूले अब दलितहरूमा पनि चेतना जागिसकेको छ । लड्दैपड्दै भए पनि उनीले धेरैथोरै शिक्षाको महŒव बुझिसकेका छन् । राजनीतिलाई नजिकबाट चिन्न र बुझ्न थालिसकेका छन् । त्यसैले अब कसैले फेरि पनि झुठो आश्वासन दिएर दलितहरूबाट भोट पाउँला र सहजै चुनाव जितौंला भनेर नसोचे हुन्छ । साँच्चै मन भाँचियो भने देशभरका दलितहरूले आगामी निर्वाचनमा ‘नो भोट’ को आह्वान पनि गर्न सक्नेछन् ।
प्रदेश १ कै कुरा गर्ने हो भने पाँच लाख बढी दलितहरूले ठाडो चुनौती दिन सक्नेछन् । यसैले अझै बेला घर्किसकेको छैन । पाँच दलित गठबन्धनले आफूलाई सच्याउनु पर्छ । काम लिन बेलामा भाँडोका रूपमा प्रयोग गर्ने अनि काम सकिएपछि ठाँडो भनेर अवसरमा सधैँ बञ्चितीकरणमा पार्ने व्यवहार सुधार्नु उचित हुन्छ । सरकारमा दलितलाई राज्यमन्त्री बनाएर थन्क्याउने होइन, विभागीय मन्त्री नै बनाउनु पर्छ । किनकी व्यवस्था परिवर्तनका लागि निरन्तर योगदान दिँदै आएको दलित समुदायलाई सरकारमा बञ्चितीकरणमा पारेर अपमान गर्नु पटक्कै सुहाउँदैन । यसो गर्नु भनेको सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधानको मर्म मात्र होइन, परिवर्तनका लागि भएको जनयुद्ध र जनआन्दोलनको अपमान पनि हो ।
प्रदेश १ का प्रथम मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दुई वर्षपछि बल्ल एमालेकी जसमाया गजमेरलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनाएका थिए । तर, एक वर्ष मन्त्री बनेकी उनले केही माखो मार्न सकिनन् । दोस्रो मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले एक जना पनि दलित मन्त्री बनाएनन् । १७ कात्तिकमा गठन भएको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको सररकाले चार विभागीय र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरे पनि दलित समुदायबाट एक जना पनि दलित मन्त्री नियुक्त गरेका छैनन् ।
प्रदेश १ मा रहेका ९२ सांसद्मध्ये तीन जना दलित समुदायका सांसद् छन् । तीमध्ये एमालेकी जसमाया गजमेर राज्यमन्त्री बनेर प्रतिपक्षमा पुगिसकेकी छन् । हाल सत्ताधारी गठबन्धनमा काङ्ग्रेसका कल्पना सरदार र माओवादी केन्द्रका उमिता बराइली दाबेदार छन् । जनयुद्धको पृष्ठभूमिबाट आएको र अधिकारप्रति प्रतिबद्ध रूपमा आवाज उठाउँदै आएकोले बराइलीलाई विभागीय मन्त्री बनाउनु पर्ने सबैको जोड छ । प्रदेश १ मा कुल जनसङ्ख्या ४० लाखमध्ये दलितको जनसङ्ख्या ४ लाख ५१ हजार रहेको छ । प्रदेश १ मा अझै सीमान्तकृत दलित समुदायको पक्षमा प्रष्ट नीति नियम बनेका छैनन् । न त सकारात्मक विभेदको मर्मअनुसार दलितहरूलाई अलग्गै कुनै योजना नै बनाइएका छन् ।
अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले दलितहरूको समस्यामा प्रष्ट योजना बनाएर शिक्षा, रोजगारमा खासै चासो दिएका छैनन् । दलित सङ्ग्रहालय निर्माण गर्न भनेर छुट्याइएको एक लाख रूपैयाँ पनि फ्रिज भएर गएको छ । दलितलाई पत्रकारिता पढाउने कुरा नीति कार्यक्रममा आए पनि पछि बजेट नै विनियोजन गरिएन । नीति कार्यक्रमा भनिए झैं न त दलित सशक्तिकरण र सकारात्मक विभेदको कानून नै बनेको छ ।तीनै तहका सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरूबाट अझै सीमान्तकृत दलितहरू बञ्चित छन् ।
त्यसैले पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्ण समावेशी बनाउन मात्र नभएर दलित अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधानको सम्मान गर्न पनि प्रदेश १ मा विभागीय दलित मन्त्रीको अति खाँचो छ । जसले देशभरि सकारात्मक सन्देश मात्र दिँदैन कि गरिबी निवारणका लागि राष्ट्रले अङ्गीकार गरेको लक्ष्य हासिल गर्न पनि सहयोग पुर्याउनेछ ।
