उर्लाबारी/ कोभिड–१९ को सङ्क्रमण र त्रासका कारण नगरका सहकारी संस्थाहरू साधारण सभा कसरी र कहिले गर्ने विषयमा द्विविधामा परेका छन् । नगरमा चार दर्जन बढी सहकारी संस्था रहेको उर्लाबारी नगरपालिकाले जनाएको छ ।
सामान्य अवस्थामा सहकारी ऐनको साधारण सभासम्बन्धी व्यवस्थामा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र साधारण सभा सम्पन्न गरी गत आर्थिक वर्षको आम्दानी, खर्च, प्रगति प्रतिवेदन तथा चालु वर्षमा गरिने कार्य योजना, आम्दानी, खर्च र भावी कार्य योजना पारित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको भए तापनि नेपाल सरकारले लकडाउनका कारण सभा, सम्मेलन गर्न रोक लगाएका कारण अधिकांश सहकारीहरूले साधारणसभा कसरी र कहिले गर्र्ने भनेर अन्यौलमा भएको बताएका छन् ।
मोरङ जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका अगुवा सहकारीकर्मी प्रेमप्रकाश कोइरालाले मुलुकमा कोभिड–१९ को जोखिम रहिरहेको अवस्थामा विगतका वर्षहरूमा झैं सहकारी संस्थाहरूले साधारणसभा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै पौष मसान्तसम्म पर्खनु पर्ने वा वैकल्पिक प्रविधिको उपयोग गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।
मुलुकभरिका सहकारीहरूको साधारणसभा सहितका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहकारी विभागले केही दिनमै साधारणसभा सम्बन्धी विशेष निर्देशिका जारी गर्ने तयारी भइरहेको बताउँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष कोइरालाले अब प्रविधिको उपयोग गरी एफएम रेडियो वा टेलिभिजन मार्फत् संस्थाका गतविधि सार्वजनिक गरी शेयर सदस्यहरूलाई संस्थाको कार्यालयमा बोलाएर हस्ताक्षर गराई सुझावसहित अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझाव गरेका छन् ।
उता उर्लाबारीमा रहेको सूर्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले क्यालेण्डरमा भाद्र २० गते साधारणसभा गर्ने सार्वजनिक गरेको सूचना सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा पुनः मङ्गलबार अर्को सूचना प्रकाशन गरी जोखिम न्यूनीकरणपश्चात् मात्र साधारणसभा गर्ने निर्णय गरेको सो संस्थाका अध्यक्ष तेजनाथ घिमिरेले बताएका छन् ।
यसैगरी उर्लाबारी सहकारी सञ्जालका अध्यक्ष सीता कार्कीले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण नगरका सहकारी संस्थाहरूले साधारणसभा गर्न नसक्दा नयाँ परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न असहज हुने बताउँदै अब प्रविधिको उपयोग गरी साधारणसभा गरी संस्थालाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका छन् भने सहकारी कर्मचारी सङ्गठन उर्लाबारी इलाकाका अध्यक्ष चक्रबहादुर खड्काले कोभिड–१९ को कहर लामो समयसम्म रहदा“ संस्थाको आर्थिक अवस्था कमजोर हुन सक्ने, साधारणसभा समयमा नहुँदा शेयर सदस्यहरूलाई लाभांश वितरण तथा कर्मचारीको वृत्ति विकास सहितका कार्य प्रभावित हुने बताएका छन् ।
