इनरुवा/ सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि छुट्याएको अनुदानमा व्यापक अनियमितता भएको सुनसरीको वराहक्षेत्र नगरपालिका अन्तर्गत प्रकाशपुरका किसानहरूले बताएका छन् ।
सरकारी अनुदान पहुँचका भरमा प्राप्त गरेको र त्यसमा पनि अनियमितता गरेको किसानहरूको दाबी छ । सुनसरीको प्रकाशपुरमा प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतको जोन र ब्लक कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । प्रकाशपुर वराहक्षेत्र–९ मा पर्छ । कृषि जोन अन्तर्गत माछा र सूर्यमुखी ब्लक कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । किसानका नाममा कृषि ज्ञान केन्द्र इनरुवामार्फत् प्राप्त हुँदै आएको अनुदान केही व्यक्तिले पहुँच र कमिसनको आडमा दुरुपयोग गरिरहेको किसानको आरोप छ ।
सञ्चारकर्मीसमेत रहेका स्थानीय युवा कृष्ण बहावका अनुसार वर्षौंदेखि माछापालन गर्दै आएकादेखि सूर्यमुखी खेती गर्ने किसानसमेतले राज्यबाट प्राप्त हुने अनुदान पाएका छैनन् । बहाव भन्छन्, ‘कृषि जोनमा परेको क्षेत्रका किसानले नै सरकारी अनुदान पाउँदैनन् भने अन्यले पाउलान् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ पहुँचवालाले अनुदान हत्याउँदा वास्तविक किसान मारमा पर्दै आएको उनको भनाइ छ ।
बहावसहितका युवाहरूले अनुदान दुरुपयोगको विषय उठान गरेपछि यतिबेला कृषि ज्ञान केन्द्र इनरुवाबाट प्रदान गरिएको भनिएको सहयोग कार्यक्रम विवादमा तानिएको छ । जसलाई स्थानीय युवासहित किसानहरूले अनियमितता र शक्तिको दुरुपयोग भनेका छन् । प्रकाशपुरकी एक वृद्ध महिला दिलमाया कुँवरले भनिन्, ‘वर्षौंदेखि किसान पेशा गर्दै आएको छु । सबै बाली लगाउँछु । आजसम्म अनुदानका नाममा एक गेडो बिउसमेत पाएको छैन ।
किसानका नाममा आएको भनिएको ट्याक्टरदेखि अन्य सहयोग व्यक्तिले हडपेर पेवा बनाए । कसले हेर्ने । खै छानबिन ?’ वृद्धाको आक्रोस धरहरा कृषि सहकारी संस्थाका सचिव समेत रहेका ब्लक कार्यक्रम सञ्चालक प्रेमनारायण अधिकारीतर्फ केन्द्रित थियो । धरहरा कृषि सहकारी संस्थामार्फत् प्र्रेमनारायण कृषि ज्ञान केन्द्र इनरुवाबाट अनुदान ल्याउने व्यक्ति हुन् ।
अनुदान भिœयाउन सहकारीले प्रेमनारायण अधिकारीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको देखिन्छ । तर उपसमितिका संयोजक तथा ब्लक सञ्चालक अधिकारीले प्राप्त अनुदान भने सहकारी संस्थामार्फत् सञ्चालनमा नल्याई आफूखुशी व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै आएको विषयप्रति किसानहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।
छानबिन गरी पाउँ भनी हिसाब–किताब पारदर्शिताको माग गर्दै ज्ञान केन्द्र इनरुवा पुगेका युवा किसान विश्वास बरालले ब्लक सञ्चालकले विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूको कीर्ते सही गरेको समेत भेटिएको बताए । बरालका अनुसार सूर्यमुखी ब्लक कार्यक्रमका नाममा संयोजकमा मनपरी गरेको देखिएको छ । ट्याक्टर, पावर टिलर, स्प्रे–टङ्की, त्रिपालसहितका सामानमा पारदर्शिता छैन ।
सरकारी अनुदान दुरुपयोग गर्ने उपर छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने उनीसहितका स्थानीय किसानको माग छ । माछा जोन कार्यक्रममा समेत प्राप्त अनुदान दुरुपयोग भइरहेकाले त्यसतर्फ पनि छानबिन हुनुपर्ने किसानहरूको भनाइ छ । स्थानीय पीडित किसानहरूका अनुसार सूर्यमुखी ब्लक र माछा जोन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू दाजुभाइ हुन् । उनीहरूमाथि स्थानीयले वर्षौंदेखि किसानको नाममा प्राप्त हुँदै आएको अनुदान दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
उता अनुदान र कार्यक्रमको विषय वडा कार्यालयले समेत आफ्नो जानकारीमा नभएको बताएको छ । वडाध्यक्ष दीपकबहादुर लिम्बूका अनुसार किसानका नाममा प्राप्त अनुदानको विषयमा कोही कसैले आफू र आफ्नो वडासँग समन्वय नगरेको बताए । लिम्बूले किसानहरूबाट गुनासो आएकाले सो विषयमा छानबिन गरिने बताए ।
यता धरहरा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष कृष्णमणि अधिकारीले समेत ब्लक सञ्चालकको रवैयाले सिङ्गो सहकारी बदनाम हुने अवस्थामा पुगेको बताए । अधिकारीले सहकारीमार्फत् ब्लक सञ्चालकलाई कृषि ज्ञान केन्द्रबाट अनुदान ल्याउन इजाजत दिइएको भएपनि प्राप्त अनुदानलगायत सरसामानको विषयमा संस्थामा केही जानकारी नभएको र सम्पर्कमा नरहेको बताए ।
अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘किसानहरूबाट चर्को विरोध भएको छ । व्यक्तिगत प्रयोजन मात्रै नभई हिनामिना र आफू निकटकालाई अनुदान बापतको सहयोग बाँडिएको भन्ने सुनिएको छ । सबै विषयमा छानबिन गरिने छ । प्राप्त सबै अनुदानको हिसाब खोजिनेछ । सो अनुरूप नगरिए सहकारीले ब्लक सञ्चालकसहित उक्त समितिको हकमा कारबाहीको प्रक्रिया चाल्नेछ ।’ उता कृषि ज्ञान केन्द्र इनरुवाले भने किसानहरूले मिलेमतो सम्बन्धी लगाएको आरोपमा सत्यता नभएको जनाएको छ । केन्द्रले जोन र ब्लक कार्यक्रमको विषयमा गुनासो आएकाले छानबिन भने गर्ने जनाएको छ ।
कार्यालय प्रमुख नुनुलाल उराँवले कार्यक्रमको पारदर्शिताका लागि ब्लक सञ्चालकलाई दबाव दिइने बताए । उनले कर्मचारीको मिलेमतोमा ब्लक तथा जोन कार्यक्रमको अनुदानमा मनपरी भएको भनी लगाइएको आरोप भने झुटो भएको दोहो¥याए । प्रकाशपुरका युवा तथा किसानहरूले भने जोन र ब्लक कार्यक्रम उपरको दुरुपयोगमा संलग्नलाई कारबाही नगरिएसम्म दबावमूलक कार्यक्रम जारी राख्ने बताएका छन् ।
