विराटनगर/ औषधि व्यवस्था विभागले गरेको निर्णयलाई लत्याउँदै पैसाको लोभमा फार्मेसी सञ्चालकहरूले औषधिको चरम दुरूपयोग गर्दै अनुचित प्रयोग गरेको एक दर्जन औषधि पसल निलम्बनमा परेका छन् ।
औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा १२ वटा औषधि फार्मेसीलाई निलम्बन गरेको हो । निलम्बन गरेको औषधि पसलहरू प्रदेश १ तीन जिल्ला र प्रदेश २ का दुई जिल्लाका छन् । औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरको कार्यक्षेत्र १४ जिल्ला रहेको प्रदेश १ र २ नम्बर प्रदेशको सिरहा र सप्तरी जिल्ला पर्दछ ।
यसरी निलम्बनमा पर्ने मोरङका पाँच वटा फार्मेसी रहेको छ । विराटनगर–९ न्यूरो हस्पिटलअगाडि विकास मण्डलले सञ्चालन गरेको ‘हाम्रो फ्रेण्डसिप फार्मेसी’ लाई औषधि व्यवस्था विभागले निलम्बन गरेको छ । हाम्रो फ्रेण्डसिप फार्मेसीले मानव स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्दै म्याद सकिएको औषधि बिक्री वितरण गरेको आरोपमा सञ्चालक मण्डललाई पक्राउ गरी पसल गत चैत १९ गते निलम्बन गरेको थियो । उनको फार्मेसी अहिले पनि बन्द छ ।
पक्राउ परेका मण्डल केही दिनअगाडि मोरङ अदालतले ३ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो । अदालतले तोकेको धरौटी रकम बुझाएका उनी रिहा भएका छन् । औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरको अनुसार मण्डलले १५ प्रकारका विभिन्न औषधि म्याद सकिएको बिक्री वितरण गर्दै आएको अवस्थामा अनुगमन टोलीले फेला पारेको थियो ।
यस्तै मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको मधुमल्लामा रहेको राय मेडिकल हल एक महिना निलम्बनमा परेको छ । उक्त मेडिकल हलले म्याद गुज्रिएको र डाक्टरको पुर्जा बिना बेच्न नपाइने विभिन्न प्रकारका औषधिहरू बिक्री वितरण गरेको पाइएपछि गत चैत ११ गते सिल गरिएको थियो । औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरले राय मेडिकल हललाई चैत ११ देखि गत जेठ २२ गतेसम्म निलम्बन गरेको हो ।
यस्तै निलम्बनमा पर्ने विराटनगरको सविन फार्मेसी, सुनिधा फार्मेसी, बि केयर फार्मेसी रहेको छ । यस्तै सप्तरीको सिद्ध मेडिकल हल, सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका– १८ स्थित महावीर मेडिकल हल, सिरहाको गोलबजारको प्रत्युष मेडिसिन, मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाको इशान्त फार्मेसी र सिरहाको एहसान आयुर्वेदिक मेडिकल निलम्बनमा परेको औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरका प्रमुख सञ्जीव शर्मा कट्टेलले जानकारी दिए ।
निलम्बनमा परेका औषधि पसलहरू एक सातादेखि एक महिनाभन्दा बढी रहेको छ । औषधि व्यवस्था विभागको नियम र निर्देशन पालना नगर्ने पसल कारबाहीको दायरमा आएको उनले बताए । कारबाहीमा पर्ने अधिकांश औषधि पसलहरू म्याद सकिएको औषधि बिक्री वितरण गर्ने, पसल दर्ता नभएको, औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएको औषधिको सञ्चय र बिक्री वितरण गर्ने पसलहरू छन् । आर्थिक वर्षमा ४ सय ९२ वटा पसल अनुगमन गरेर मापदण्ड पूरा नगरेका ३६ वटा औषधि पसल बन्द गरिएको औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरको अभिलेखमा उल्लेख छ ।
औषधि व्यवस्था विभागले गरेको निर्णयलाई लत्याउँदै पैसाको लोभमा फार्मेसी सञ्चालकहरूले औषधिको चरम दुरूपयोग गर्दै अनुचित प्रयोग गर्ने ७ वटा फार्मेसी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । फार्मेसी सञ्चालकहरू कमाउधन्दामा लागेर कतिसम्मको बदमासी गरेको पाइएको छ भने चिकित्सकको ‘प्रेस्क्रिप्सन’ बिना लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरूलाई समेत औषधि बिक्री वितरण गर्ने ७ जना फार्मेसी सञ्चालक विरूद्ध आर्थिक वर्षमा अदालतमा अभियोग दर्ता गरिएको छ । प्रदेश १ का विभिन्न जिल्लाहरूमा फार्मेसीहरूले लागत मूल्यभन्दा तीनगुणा बढी मूल्य लिएर औषधि बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । उनीहरूले औषधिको चरम दुरूपयोग गर्दै अनुचित प्रयोग समेत बढाएका छन् ।
आर्थिक वर्षमा १३ वटा औषधि पसललाई सचेत गराएको छ भने ६० वटा पसललाई तारिखमा राखेर विभागले छोडेको छ । आर्थिक वर्षमा ३ सय ४५ वटा औषधि पसल औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्षमा ३५ लाख ७३ हजार ४ सय ६३ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको विभागको तथ्याङ्कमा देखिन्छ ।
फार्मेसी सञ्चालक विरुद्ध अदालतमा म्याद थप
औषधिको अनुचित प्रयोग गर्दै लागूऔषध प्रयोगकर्तालाई औषधि बिक्री गरेको आरोपमा पक्राउ परेका फार्मेसी सञ्चालकसहित तीन जनालाई मोरङ अदालतमा म्याद थप गरेको छ ।
औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरले मोरङको बेलबारी नगरपालिका–६ सोमबारेका ‘सुसाङ टेक्निकल हल’ का सञ्चालक सुसाङकुमार चौधरीसहित तीन जनालाई अदालतमा पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान शुरू गरेको हो ।
सञ्चालकले चिकित्सकको ‘प्रेस्क्रिप्सन’ बिना लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरूलाई औषधि बिक्री गर्ने तयारी गरेको ठूलो परिमाणमा भण्डारण गरिएको औषधि प्रहरीले गत मङ्गलबार बरामद गरेको थियो । प्रहरीले फार्मेसीबाट प्रयोगकर्तालाई औषधि बिक्री गर्ने सञ्चालक बेलबारीका १९ वर्षीय सुसाङकुमार चौधरी, औषधि खरिद गर्ने धरान–१७ फोक्लेण्ड टापुका २१ वर्षीय किशानलाल चौधरी र बेलबारी–५ का २३ वर्षीय शिवजी चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो ।
पक्राउ परेकाहरूलाई इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीले आवश्यक कारबाहीको लागि औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरमा बुझाएको थियो । विभागले अदालतमा म्याद थप गरी अनुसन्धान शुरू गरेको जनाएको छ ।
