विराटनगर / लकडाउनले गर्दा व्यापार–व्यवसाय चौपट भएको भन्दै प्रदेश १ भरिका ३६ वटा व्यावसायिक सङ्घ–संस्थाहरूले बैङ्कको ब्याजदर घटाउनु पर्ने लगायतको माग राख्दै सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
मोरङ व्यापार सङ्घ र उद्योग सङ्गठन मोरङको अगुवाइमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई सोमबार छुट्टाछुट्टै ज्ञापन–पत्र बुझाएका हुन् । प्रधानमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, ऊर्जा मन्त्रीज्यू र अर्थ मन्त्रीको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेललाई भेटर ज्ञापन– पत्र बुझाएका हुन् ।
प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीमार्फत् मुख्यमन्त्री शेरधन राई, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको विराटनगरस्थित प्रादेशिक कार्यालयमार्फत् नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गर्भनर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, प्रदेश नं. १ को कार्यालय विराटनगरमार्फत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र राष्ट्रिय बिमा समितिलाई संयुक्त ज्ञापन–पत्र बुझाएका छन् ।
प्रदेशभरिका जिल्ला, नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेउवा महासङ्घ प्रदेश नम्बर १, होटल सङ्घ र वस्तुगत सङ्घहरूका प्रतिनिधि भेला भएर ¥यालीसहित ज्ञापन–पत्र बुझाएका हुन् । सरकारले हाल ब्याजदरमा २ प्रतिशत घटाउने निर्णय गरेको छ । उनीहरूले त्यसलाई ५ प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने माग गरेका हुन् ।
ज्ञापनमा कोभिड–१९ को रोकथाम एवम् नियन्त्रणका लागि सरकारद्वारा जारी भएको लकडाउनका कारण उद्योग–व्यवसाय बन्द भए पनि कलकारखाना, गोदाम, विद्युत्को न्यूनतम् शुल्क, कर्मचारीको तलब, ज्याला, बैङ्कको ब्याज, साँवाको दायित्व लगायत कर शुल्क बुझाउनु परेको उल्लेख छ । यसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई ठूलो आर्थिक व्ययभार पर्न गई धरासायी हुने अवस्था सिर्जना भएको ज्ञापन–पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक कारोबार ठप्प भएकाले बैङ्कको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी गर्न नसकिएकाले बैङ्क ब्याज तथा किस्ता भुक्तान गर्ने अवधि लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको मितिदेखि ३ महिना अवधि थप गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । ‘गत चैत महिनाको ब्याज बुझाएका व्यवसायीलाई यस वर्षको असार मसान्तसम्मको ब्याज बुझाउन पनि लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको मितिदेखि ३ महिना थप गरिनु पर्छ’ ज्ञापन–पत्रमा उल्लेख छ ।
