• धनबहादुर पुरी

इटहरी / विभिन्न स्थानीय तहमा विगत ३ महिनादेखि सङ्कलन हुँदै आएको नगद तथा जिन्सी राहतको विवरण अझै पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
स्थानीय तहमार्फत् भएको राहत वितरण तथा सङ्कलनको तथ्याङ्क अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न स्थानीय तहका प्रमुखहरू इच्छुक देखिएका छैनन् । कोरोना सङ्क्रमण फैलिन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनबाट प्रभावितलाई राहत वितरण अभियान हरेक स्थानीय तहमा चल्यो । सङ्घीय सरकारदेखि वडा कार्यालयले समेत राहत वितरण गरे पनि सुनसरीका स्थानीय तहका प्रमुखहरूले भने राहतको हिसाब–किताब नगर्दा आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेको छ ।
सुनसरीका अधिकांश स्थानीय तहले कोरोना कोषबाट बाँडिएको राहतको हिसाब–किताब सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहमार्फत् मागिएको चन्दा र सरकारबाट आएको रकमको हिसाब–किताब गर्न सुनसरीका अधिकांश स्थानीय तहले सार्वजनिक गर्न चाहेका छैनन् ।
सुनसरीकै वराहक्षेत्र नगरपालिकाले पनि १ करोड २८ लाख १३ हजार रुपैयाँ राहत कोषमा जम्मा भएको जानकारी दिएको थियो । उक्त रकमको हिसाब– किताब अझै पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन । त्यस्तै धरान उपमहानगरपालिकाले पनि फुडबैङ्कमार्फत् जम्मा भएको हिसाब– किताब सार्वजनिक गरेन । यसरी नै धेरै स्थानीय तहले राहत कोषमा सङ्कलित रकम र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । यसबीचमा केही राजनैतिक दलहरूले खर्च सार्वजनिक नहुँदा भ्रष्टाचार भएको भन्ने शङ्का पैदा भएको भन्दै यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । केही दिनअगाडि इटहरीमा जनता समाजवादी पार्टीले खर्च सार्वजनिक गर्न माग गरे पनि उपमहानगरपालिकाले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
सुनसरीमा स्थानीय तहमार्फत् १ लाख ५१ हजार ३ सय ९ घर परिवारलाई राहत वितरण गरियो । जसमध्ये इटहरीमा २९ हजार ४ सय १५ परिवार, धरानमा ४७ हजार २ सय ८ घर परिवार, इनरुवामा १० हजार २ सय ४, दुहबीमा ७ हजार ९ सय ९८, रामधुनीमा ११ हजार ७ सय ७१, वराहक्षेत्रमा ६ हजार ५ सय ५३, कोशी गाउँपालिकामा १२ हजार ५ सय ८३ घरपरिवार, भोक्राहा नरसिंहमा १० हजार ९ सय ४, देवानगञ्जमा ५ हजार ३ सय ८७, हरिनगर गाउँपालिकामा ५ हजार ७५, बर्जु गाउँपालिकामा १ हजार ८४ घरपरिवार र गढी गाउँपालिकाले ३ हजार ८ सय २४ घरपरिवारलाई राहत वितरण गरेको थियो ।
अनियमितताको आरोप
इटहरीमा क्वारेण्टिन निर्माणमा आर्थिक अनियमितता भएको नेपाली काङ्ग्रेस इटहरीका सभापति हेमकर्ण पौडेलले आरोप लगाए । आइतबार इटहरीका मेयर द्वारिकलाल चौधरीलाई आय–व्यय सार्वजनिक गर्न माग गर्दै इटहरीमा क्यारेण्टिन निर्माणमा घोटाला भएको आशङ्का गरे ।
इटहरीले अहिलेसम्म खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । दुई–तीन चरणसम्म राहत वितरण गरेको बताउने उपमहानगरले कति राहत सङ्कलन ग¥यो भन्ने यकिन विवरण भेटिँदैन । कति मूल्यमा कुन सामग्री खरिद गरियो भन्ने बारे पनि उपमहानगर मौन हुँदै आउनुले अनियमितता भएको इटहरी काङ्ग्रेसको आरोप छ । कहाँ कति कुन शीर्षकमा खर्च भयो, त्यो १५ दिनभित्र सार्वजनिक नगरे आन्दोलन गर्ने इटहरी काङ्ग्रेसले चेतावनी दिएको छ । चामल, दाल, नुन, तेललगायत अत्यावश्यक सामग्री खरिद प्रक्रियासमेत गलत भएको आरोप लागेको छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रण रोकथाम तथा राहत वितरणमा भएको आय–व्यय रकमको हिसाब–किताब १५ दिनभित्र सार्वजनिक नगरे चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
गत असार १० गते इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले प्रस्तुत गरेकोे नीति, कार्यक्रम तथा ०७७÷७८ को बजेटमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाममा हालसम्म ४ करोड ३३ लाख खर्च भएको विवरण सार्वजनिक भयो । त्योसँगै नेपाली काङ्ग्रेस इटहरीले कुन–कुन शीर्षकमा त्यतिका रकम खर्च भएको हो ? सो को विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरको हो ।
इटहरी काङ्ग्रेसले हालसम्म कुन–कुन सहयोगदाताले के कति रकम सहयोग गरेका हुन् सो को विवरणसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले गत वैशाख १२ गते नै उल्लेख गरेको सहयोग रकमभन्दा ८७ लाख ८७ हजार कम सहयोग मात्र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको भन्दै काङ्ग्रेसले आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न उठाउँदै रकम हिनामिना भएको हुनसक्ने आशङ्का समेत व्यक्त गरेको छ ।
ज्ञापन–पत्र बुझ्दै इटहरीका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले कार्यपालिकाको बैठक गरी लकडाउनका अवधिमा उठाइएको सहयोगको विवरण र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने आश्वासन दिए । नगरप्रमुख चौधरीले केही रकम सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता मात्र आए पनि हिसाबमा आइनसकेको बताए । ‘हामी खर्चको हिसाब–किताब सार्वजनिक गर्छौं’–मेयर चौधरीले भने ।