धरान । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ प्रदेश १ समितिले यातायात व्यवस्था निर्देशनालय १ नम्बर प्रदेशलाई ८ बुँदे सुझावसहितको माग पत्र पेश गरेको छ ।
महासंघका प्रदेश १ समिति संयोजक सरोज श्रेष्ठले लकडाउन अवधिभरको कागजात, कर, राजस्व, जरिवानालगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्न माग गर्दै ८ बुँदे सुझाव पेश गरेका हुन् । पहिलो सुझावमा लकडाउन अवधिभरको सम्पूर्ण सवारी साधनको कागजात, लाइसेन्स आदिको जरिवाना छुट साथै नवीकरणको अवधि थप गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै लाइसेन्स नवीकरण गर्दा लकडाउन अवधि समाप्त भएको मितिदेखि एक महिनासम्मको जरिवना नलिई नवीकरण गर्नुपर्ने र सोही मितिबाट गणना हुने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
संयोजक श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा आर्थिक वर्षको कर बुझाएकोमा यस अवधिमा कोरोनाका कारण लकडाउन हुँदा गाडीहरू ग्यारेज तथा घरमा थन्किएकाले १२ महिनामा दामासाहीले हुन आउने करको रकमको आगामी आर्थिक वर्षको करमा समायोजन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्षको कर बुझाउन बाँकी रहेको सवारीको हकमा लकडाउनको अवधि खुल्ला भएपछि एक महिनासम्म वार्षिक कर छुट गरी यसै वर्ष बुझाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ । हरेक व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् ऋण लिएर सञ्चालन गरेको हिसाबले बैंकको ब्याजदर छुट साथै किस्तामा ताकेता नर्गनका लागि अनुरोध गर्न सुझाव पेश गरिएको छ ।
समितिले प्रदेश १ यातायात व्यवस्था निर्देशनालयमार्फत् प्रदेश सरकारलाई सहयोगका लागि अनुरोध गरेको उनले जानकारी दिए ।
