धरान/ २०७३ वैशाख १७ गतेको चुनावीसभामा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरानको मध्यबजार भएर जाने जोगवनी–किमाथाङ्का ६ लेन सडक बाईपास गर्ने प्रसङ्ग कोट्याए । तत्कालीन अवस्थामा पार्टीको अध्यक्ष रहेका ओलीले उठाएको बाईपासको प्रसङ्ग अहिले आएर चुनावी भाषणमा सीमित बनेको छ ।
तीनकुनेबाट सेउती किनार बाईपासका हल्लाहरू धेरै अवधिसम्म चलिरहे । तर, २०७५ माघ २६ गते प्रदेश १ का प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले धरानको एक होटल उद्घाटनको क्रममा ६ लेन सडक बाईपास भएर गएमा धरान कमजोर हुने भन्दै भाषण गरे । उनले धरानको मुख्य सडक साँघुरो भएको प्रसङ्ग पनि उठाए । उनले बाईपास कि धरान बजारबाटै ६ लेन सडक लाने भन्ने विषयमा नगरवासीले निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
सरकार निर्माणपछि प्रधानमन्त्री र प्रदेशका गृहमन्त्रीको भाषणपूर्व नै अर्थात् २०७२ सालमै ६ लेन सडकको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ २ सय ५ फिट छाड्न निर्देशन गरेको छ । त्यही निर्देशनअनुसार धरान उपमहानगरपालिकाले २०७२ सालदेखि सडक आसपासमा निर्माण हुने निजी तथा सरकारी भवनको हकमा २ सय ५ फिट छाडेर मात्रै नक्सा पास गर्दै आएको छ । ‘२ सय ५ फिट मापदण्ड कायम गरिएको छ । नक्सा पास चाहिँ सडक विभागले तोकेको मापदण्डअनुसार मात्रै हुन्छ’–धरान उपमहानगरपालिका योजना महाशाखाका वरिष्ठ इञ्जिनियर सुरज श्रेष्ठले भने । २०२१ सालमा सरकारले गरेको निर्णयअनुसार राजपत्रमा विराटनगर–धरानलाई राजमार्गमा सूचीकृत ग¥यो । २०३१ सालमा बनेको सडक ऐनले व्यवस्थित ग¥यो । पुनः २०३४ असार ३ गते राजमार्गको हकमा सडकको मध्यविन्दुबाट २५–२५ मिटर छाड्नुपर्ने भन्ने मापदण्ड कायम ग¥यो ।
२०५८ मा बनेको सडक बोर्ड ऐनको दफा ४१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सडक बोर्डको कार्यकारी बोर्डले निर्देशिका नै बनायो । २०६१ सालमा बनेको सडक बोर्ड निर्देशिकाको दफा २ को उपदफा ६ को (क) मा सडक सीमा भन्नाले सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ बमोजिम सडक सीमा सम्झनु पर्नेछ भनी उल्लेख गरेको छ । ‘कोशी राजमार्ग भन्ने बित्तिकै सडकको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर जग्गा चाहिने हुन्छ’ रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान सडक आयोजनाका प्रमुख बद्रीप्रसाद शर्माले भने, ‘मापदण्ड त त्यही नै हो । धरानमा बाटो बन्यो भने ६ लेन नै बन्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार नेपाल सरकारले अहिलेसम्म ६ लेन सडकलाई बाईपास गर्ने निर्णय गरेको छैन ।
‘बाईपास गर्दा एक लेन त सम्भव हुन्छ, ६ लेनको बाइपास कहाँ लाने ?’ उनले भने, ‘बजार नै छलेर लाने भएपछि ६ लेन किन चाहियो । ६ लेन बाईपास गर्ने नेपाल सरकारको अहिलेलाई निर्णय छैन ।’ स्थानीय सरकारले कोशी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने धरान बजारका घरजग्गा रोक्का गरेकाले समस्या सिर्जना भइरहेको धरान–७ का ओम कटुवालले बताए । ‘रोड आसपासको जग्गा रोक्का गरेको छ । ४ वर्षदेखि न यहाँको घरजग्गा बैङ्कले राख्छ, न त फुकुवा नै हुन्छ’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले घरबहाल कर र व्यवसार कर पनि लिन्छ । तर, रोक्का चाहिँ फुकुवा हुँदैन ।’ उनी बाटो बीच बजारबाटै आउने हो भने सरकारले करलगायतमा मिनाहा गर्नुपर्ने, होइन बाटो बाईपास हुने हो भने फुकुवा गरिदिनुपर्ने बताउँछन् ।
बाईपास गर्ने नेताहरूको भाषणबाजीले जनतालाई थप रणभुल्लमा पारेको छ । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका सह–प्राध्यापक गोपीकृष्ण खतिवडा गत फागुन ७ गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्छन्, ‘धरानको तीनकुनेदेखि फुस्रेसम्मका मेन रोडको दायाँ–बायाँ रहेका घरजग्गा रोक्का गरेको दुई वर्ष भयो । बजार क्षेत्रमा कति मिटरको बनाउने भन्ने विषयमा विवाद देखिन्छ । विवादकै कारण उक्त मार्ग बाईपास गर्ने चर्चा पनि सुनिन्छ । मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् । गणना गर्दा सङ्ख्याले नभ्याउने नेता छन् ।
तर यस विषयमा चासो लिने, निर्णय लिन सक्ने र काम गरेर देखाउन सक्ने नेता न स्थानीय सरकार देखियो, न त नेतृत्वमा नै त्यो हुती देखा प¥यो ।’ बाईपास गर्ने भनी तत्कालीन अवस्थामा शीर्षस्थ नेताहरूले भाषण गरेपछि स्थानीय नेता अइन्द्रविक्रम बेघाको नेतृत्वमा सेउती किनार बस्ती सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलनसमेत गरियो । आन्दोलनको क्रममा उनले सेउती किनार बाईपास भएमा १ हजार ५ सयभन्दा बढी सुकुम्बासी तथा निजी घरहरू विस्थापित हुने दाबी गरेका थिए । तर, तीनकुनेदेखि जिरोपोइण्टसम्म निर्माण गरे ३ सय घरभन्दा माथि नभत्किने दाबी गरेका थिए ।
