‘नौ जिल्लाको मात्रै राज्य’ हुनुपर्ने मागसहितको आन्दोलन भइरहेको समयमा तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङले भनेका थिए–‘तपाईंहरूले मागेको नौ जिल्ला हो, चौध दिएका छौं । तपाईंहरू आफैले मिलाउनुहोस् ।’
तत्कालीन सभामुख नेम्वाङले यसो भनिरहँदा प्रदेश–१ को सीमाङ्कनमा चौध जिल्ला गाभिएको थियो । नौ जिल्लाको राजनीति गर्नेहरू कालान्तरमा त्यही १४ जिल्लालाई स्वीकार गर्नै पर्ने स्थितिमा आए र प्रदेश नामाकरणको यो अन्तिम क्षणमा आप्mनो राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘किरात’ पनि थपेर आफैलाई परिमार्जन गर्न बाध्य भए । प्रदेश नामाकरणको सवालमा संयुक्त आन्दोलनको विकल्प नभएको यो बेला उत्तराद्र्धका गतिविधिहरू कोट्याउँदा अप्रिय लाग्न सक्छ ।
किनकि अघिल्ला गतिविधिहरूलाई हे¥यौं भने हामीले गरिरहेको राजनीतिक दृष्टिकोणको आयु करिब ५ वर्षमात्रै देखियो । हामी दीर्घकालसम्म आप्mनो मान्यतालाई स्थापित गराउनेभन्दा पनि आफूलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्ने आत्मकेन्द्रित मानसिकताबाट ग्रसित देखियौं । ‘तातो खाने जली मर्ने’ मनोविज्ञानका कारण नै हाम्रो राजनीतिक गतिविधि ५ वर्षमै ‘आउट डेटेट’ भयो ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ४ अनुसार ०७२ मा प्रदेश विभाजन हुनासाथ प्रदेश–१ को नामाकरणको सवाल बहसको विषय बन्नुपथ्र्याे । सके साझा मत बनाएर एउटै पहिचानी नाममा सहमति गरेर जाने, नसके पहिचान पक्षधरहरू एउटै मञ्चमा उभिन सक्ने साझा मञ्चको विकास गरेर लाने मानसिकता बनाउनु पथ्र्याे । तर, समय हुँदा हामीले आ–आप्mनो ढोल भिरेर आ–आप्mनो सङ्गीतमा नाच्यौं । धेरैवटा बाजाहरूको प्रयोग गरेर एउटै तालको सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्थालाई झञ्झट ठानेकै कारण हामीले एउटै मञ्चमा थरीथरी बाजाको थरीथरी ताल सिर्जना ग¥यौं ।
पहिचानवादी शक्तिहरू एउटै कित्तामा उभिने मञ्चको रूपमा प्रदेश–१ हामीसँगै थियो, परिवर्तनकोलागि ज्यान उत्सर्ग गर्ने बलिदानी भाव हामीसँगै थियो, पहिचान र अग्रगामी दिशाको व्याख्याता वा दार्शनिक चेत भर्न सक्ने नेताहरू हामीसँगै थिए । सबै अवयव हामीसँगै भएर पनि अभावको ढाकर बोकेर ५ वर्ष बितायौं र अहिले ‘किरात’ थप्नै पर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा उभियौं । राज्य पुनःसंरचना आयोगले ‘पहिचानको ५ र सामथ्र्यको ४ आधार’ मा प्रदेश निर्माण हुने भन्ने नीति तयार गरेपछि अहिलेको हतारो त्यहीबेला शुरु हुनुपथ्र्याे वा ढिलोमा प्रदेश विभाजन हुनासाथ बहसको विषय बनाउनु पथ्र्याे । समयसीमा हुँदासम्म प्रस्थान बिन्दु नै खोज्न नसकेको राजनीतिका उही अनुहारहरू अहिले एउटै कित्तामा उभिन खोज्नु खसोखासमा ‘उभिन खोजेको जस्तो’ देखाउने मनोविज्ञानमात्र हो । पाँच वर्षअगाडि शुरु नगरेको बहस अहिले शुरु गरेर ‘तुरुन्तै प्रदेश प्राप्ति हुन्छ’ भन्नु राजनीतिकरूपले आप्mना कार्यकर्तालाई व्यस्त बनाउने खेलमात्र हो भने आम नागरिकमा भ्रम छर्नु हो ।
प्रदेश–१ को नाम पहिचानको आधारमा राखिनु पर्छ भन्ने विषयमा क्रियाशील राजनीतिक दल सहमत हुँदाहुँदै पनि पाँच वर्षभरि कुनै उल्लेख्य एकता देखाउन नसक्नु दुर्भाग्य रह्यो । प्रदेश–१ को पहिचानी नामाकरणको विषयमा एकथरी च्याब्रु्ङ बजाउँदै आफ्नै लय हाले, अर्काेथरिले ढोल बजाउँदै आफ्नै लय हाले । आफूलाई केन्द्रमा राखेर गरिने यस्ता गतिविधिले केही मानिसहरूलाई नेता बनायो वा समाजिकरूपले स्थापित बनायो । तर, मुद्दा यथास्थितिमै रह्यो । खसोखास हामीले गर्ने गतिविधि व्यक्तिकेन्द्रित गरेर आफैलाई मात्र स्थापित गर्ने एकपक्षीय कोणबाट उठान गर्नुभन्दा पनि समग्रतामा राखेर हेर्न सक्नुपथ्र्याे । गतिविधिलाई व्यक्तिकेन्द्रित गर्दा व्यक्ति त स्थापित हुन्छ नै, उठान गरेको मुद्दाको हालत के हुन्छ ?
भन्ने सवाल प्रमुख हो । प्रदेश–१ को भूगोलमा अहिले ठ्याक्कै त्यही भएको छ, पहिचानी नामाकरण गराउने अभियन्ता वा राजनीतिक गतिविधि गर्ने व्यक्तिविशेषहरू मज्जाले स्थापित भएका छन् । तर, मुद्दा भने पाँच वर्षअगाडि जहाँ थियो, त्यही कुनामा थुप्रिएको छ । पहिचानवादी भनिएकाहरूले मुद्दा स्थापित गर्न सकेका भए, त्यो मुद्दाले स्वतः नेतृत्वलाई स्थापित गरेर अगाडि बढाउँथ्यो । मुद्दा अनिर्णयको बन्दी भएर पहिचानवादी नेतामात्र स्थापित हुँदा पहिचानवादी भावना बोक्ने सहयोगी मनको लागि साँच्ची नै प्रिय क्षण भइरहेको छैन । फेरि आजको दिनमा ‘किरात’ शब्द थपेर एकता गर्नैपर्ने दबावका बीच आइपुग्नु पर्ने थियो भने यो कुरा हिजो नै अनुमान वा विश्लेषण गर्न सकिने विषय थियो ।
प्रदेश–१ को सदन शुरु हुनुभन्दा हप्तादिन अगाडिदेखिको कसरतले खोजेजस्तो वा भनेजस्तो प्रदेशको पहिचान नाम आउने कुरामा प्रश्न स्वभाविक देखिएको छ । मुद्दाहरू यति सजिलै सम्बोधन हुन्थ्यो भने सायद तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा दश वर्षसम्म ‘जनयुद्ध’ पनि हुने थिएन । माओवादीको पेचिलो मुद्दा उठानसँगै पेचिलो सङ्घर्षले नेपाली समाजमा आप्mनो मुद्दा उठान गर्नसक्ने राजनीतिक हैसियतमा उक्लियो । विगतका घटनाक्रमहरूलाई मिहिन ढङ्गले अध्ययन र निर्मम ढङ्गले विश्लेषण गरेको भए सदन चल्ने अघिल्लो साता पहिचानी नामाकरणकोलागि कार्यगत एकता गरेर ‘किरात’ शब्द थप्न हतार गर्नुपर्ने थिएन । सट्टामा, पहिचानी नामाकरणको पेचिलो मुद्दालाई आफ्नो पक्षमा पार्न सङ्गठन र सङ्घर्षको आधार क्षेत्रलाई पेचिलो बनाउन आवश्यक थियो ।
प्रदेशको पहिचानी नाम नदिने अभ्यास वा प्रयोग क्रमशः सर्दै आएको यो अवस्थामा प्रदेश–१ मा निर्माण भएको भनिएको एकीकृत शक्तिले आफूलाई शक्ति नै ठान्नु अनौठो होइन । तर, यो शक्तिको बारेमा सरकार बेखबर छ वा निर्माण भएको भनिएको शक्ति अगाडि सरकार निरिह हुन्छ भनेर ठान्नु अर्काे खतरनाक भूल हुनेछ । यस्तो नहोस्, ‘किरात’ शब्द थप्दा किरातवादी शक्तिहरू बाहिर रहेको अवस्थामा हुने पहिचानी नामाकरण बारे भएको आन्दोलनलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न हवल्दारको नेतृत्वमा प्रहरी परिचालन गरोस् ।
_1687670935.jpg)
