विराटनगर / दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुँदा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश १ ले लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल गर्न नसकेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५ /०७६ मा उक्त मन्त्रालयले ५९.७२ प्रतिशत मात्र प्रगति हासिल गरेको पाइएको छ ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसहितका मातहतका निकाय गरि जम्मा ५ सय ३३ जना दरबन्दी रहेकामा ३ सय ३१ जनाको पदपूर्ती भइ २ सय २ जना कर्मचारी रिक्त रहेको मन्त्रालयका सचिब हस्तबहादुर विष्टले जानकारी दिए । मन्त्रालयमा मात्र ७३ जनाको दरबन्दीमा ४२ जनाको पदपूर्ती भएको छ भने ३१ जनाको दरबन्दी रिक्त रहेको छ ।
यस्तै कृषि विकास निर्देशनालयतर्फ ३ सय ५ जनाको दरबन्दीमा १ सय ३८ जना रिक्त छन् । त्यस्तै पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयतर्फ १ सय ४२ जनाको दरबन्दीमा १ सय १९ जनाको पदपूर्ती छ भने २३ जना रिक्त छन् । सहकारी प्रशिक्षालयतर्फ १३ जनाको दरबन्दीमा ३ जना पदपूर्ती रहेको छ भने १० जना कर्मचारी रिक्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले गरेको आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ को तृतीय चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठीमा कार्य प्रगति आइतबार प्रस्तुत गर्दै सचिब विष्टले दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुदा लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल गर्न नसकेको बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ७ करोड बजेट बिनियोजन भएको जानकारी गराए ।
सो मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ३८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ८७ करोड २९ लाख रूपैयाँ कूल बजेटमा १ अर्ब ४८ करोड ३९ लाख मात्र खर्च भएको हो ।
मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश १ को २५ लाख ८८ हजार २ सय ५९ हेक्टर मध्ये ३०. ९२ प्रतिशत अर्थात ८ लाख ४४ हजार ४ सय हेक्टर मात्र कूल खेतीयोग्य जमीन रहेको छ । जयमध्ये ८९. ३८ प्रतिशथ अर्थात ७ लाख १५ हजार ४ सय २७ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरिदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
