धरान/ डेङ्ग नियन्त्रण हुने आशामा बसेका धरानबासी फेरि डेङ्गु सङ्क्रमणको चपेटामा पर्न थालेका छन् । पछिल्लो समय परेको झरीका कारण डेङ्गु फेरि फैलिएको बताइएको छ । चिकित्सकहरूले मनसुन शुरु हुनुअगाडि नै डेङ्गु नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएका थिए । तर उपमहानगरपालिकाले डेङ्गु नियन्त्रणका लागि हालसम्म ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसक्दा पनि नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।
डेङ्गु सङ्क्रमितहरू पहिलेकै अनुपातमा उपचार गर्न अस्पताल धाइरहेका छन् । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दैनिक १५ देखि २५ जनाका दरले डेङ्गु सङ्क्रमित उपचारका लागि आउने गरेको त्यहाँबाट प्राप्त बिरामीको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
धरानमा अढाई महिनाअघि अर्थात् वैशाख २९ गतेदेखि डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिएको थियो । प्रतिष्ठानको माइक्रोबायोलोजी विभागले दिएको जानकारीअनुसार १ हजार ३ सय ६८ जनामा डेङ्गु देखिएको छ । धरानका अरु पनि अस्पताल, मेडिकल हल, क्लिनिकमा उपचार गर्न आउने डेङ्गु सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि जोड्ने हो भने ३ हजार बढी पुग्छ । प्रतिष्ठानका मेट्रोन प्रोफेसर गयानन्द मण्डलले प्रतिष्ठानको मेडिसिन युनिट, बालरोग विभाग, आकस्मिक कक्ष र ट्रपिकल वार्डमा बिरामीको उपचार भइरहेको छ ।
किन नियन्त्रण भएन डेङ्गु ?
धरानमा डेङ्गु फैलिएको अढाई महिनाबीचमा अनेक सचेतना कार्यक्रम, सर्च एण्ड डेस्ट्रोय, जनपरिचालन गरिएको थियो । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्कुल अफ पब्लिक हेल्थ तथा मेडिसिन विभागका चिकित्सक समावेश गरी ¥यापिड रेस्पोन्स टिम पनि गठन गरिएको थियो ।
उपमहानगरपालिकाले व्यापक रूपमा फगिङसमेत प्रयोग गरेको थियो । टोल–टोल र घर–घरमा पुगेर लामखुट्टेको अण्डा, लार्भा र प्युपा नष्ट गर्ने काम पनि भएको थियो । त्यसबेला घर–घरमा लामखुट्टेका अण्डा, लार्भा, प्युपा भेटिएका थिए । प्रदेश सरकारले ८० लाख रुपैयाँ बजेट नै विनियोजन गरेर सचेतना कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको थियो । तर पनि किन नियन्त्रण हुन सकेन ?
र्यापिड रेस्पोन्स टिमका संयोजक डा. विजयकुमार खनालले भने, ‘स्थानीय समुदाय, सङ्घ–संस्था, जातीय संस्था, राजनीतिक दलका भ्रातृसङ्गठनका पदाधिकारीहरू सुस्त भए । सर्च एण्ड डेस्ट्रोय अभियान प्रभावकारी हुन सकेन । अहिले त झन् डेङ्गु नियन्त्रणका लागि कुनै कार्यक्रम नै भएका छैनन् । तब कसरी हुन्छ त नियन्त्रण ? हामीले त प्राविधिक र जनचेतनामूलक सल्लाह सुझाव दिई प्रेरित गर्ने मात्र हो । गर्नु पर्ने समुदायले नै हो । समुदायलाई उपमहानगरपालिकाले नेतृत्व दिनुपर्र्ने हो ।’ उनले डेङ्गु नियन्त्रणका लागि समुदायको व्यवहार परिवर्तनमा फोकस गर्न नसक्दा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन नसकेको र डेङ्गु नियन्त्रण पनि हुन नसकेको बताए ।
धरान उपमहानगरपालिकाले पनि ¥यापिड रेस्पोन्स टिम, जनप्रतिनिधि, विभिन्न सङ्घ–संस्थाका पदाधिकारी, प्रहरी प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकको भेला गरेर अढाई महिनाको बीचमा फैलिएको डेङ्गु सङ्क्रमण किन नियन्त्रण हुन सकेन भनेर अहिलेसम्म समीक्षासमेत गरेको छैन । डेङ्गु सङ्क्रमण भएको एक महिनासम्म व्यापक जनपरिचालन भएको बेला सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि घटेको थियो । तर नियन्त्रणको गतिविधि वर्षायामसँगै ठप्प भएकाले फेरि डेङ्गुको प्रकोप फैलिएको चिकित्सकहरूले बताए ।
धरान उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामबाबु यादवले प्रदेश सरकारले डेङ्गु नियन्त्रणका लागि दिएको भनिएको ८० लाख रुपैयाँ धरान उपमहानगरपालिकामा नआएको बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत् दिने हो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले सुनसरीभरी डेङ्गु नियन्त्रण गर्न जिल्लाकै मातहतमा खर्च हुने गरी ३ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । प्रदेश सरकारले ८० लाख रुपैयाँ दियो, त्यो बजेट खोइ भनेर प्रश्न मात्र गर्नु हुँदैन । प्रक्रिया पनि बुझ्नु जरुरी छ ।’
उनले डेङ्गु नियन्त्रणको कार्यक्रम धरानमा जारी रहेको बताए । हाल डेङ्गु नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष तालिम लिन काठमाडौंमा रहेका यादवले धरानमा जे जति खर्च भएको छ, त्यो सबै उपमहानगरपालिकाको मात्र भएको बताए । धरानले गरेको ३० लाख खर्चमा उपकरण, औषधि र जनशक्ति परिचालन, विभिन्न सचेतना कार्यक्रममा खर्च भएको बताए । उनले डेङ्गु नियन्त्रणका लागि परिवारका कुनै एक सदस्यले १५ मिनेटमात्र समय दिए पुग्ने बताए ।
घरका आसपासमा पानी हालेर राखिएका खुला ट्याङ्की सफाइ गर्ने, फूलदानीका पानी फ्याँक्ने, टायरमा पानी जम्न नदिने गरी व्यवस्थित गर्ने, लामखुट्टे भगाउने, लामो बाहुला भएको लुगा लगाउने गरे डेङ्गु लाग्नबाट बच्न सकिने बताए ।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका र्यापिड रेस्पोन्स टिमका सदस्य महेश्वर राईले डेङ्गु नियन्त्रणका लागि उपमहानरपालिका, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले डेङ्गु नियन्त्रणका लागि विशेष योजना बनाउनु जरुरी रहेको बताए ।
उनले भने, ‘र्यापिड रेस्पोन्स टिमले घर–घरमा पुगेर लामखुट्टेको अण्डा, लार्भा र प्युपा नष्ट गर्न भ्याउँदैन । समुदाय नै परिचालन हुने गरी स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले ‘स्पेशल प्लान’ नै बनाउनु पर्ने देखियो । नत्र केही हुनेवाला छैन ।’
