हाम्रो भान्सामा पाक्ने परिकारहरू मध्ये मासु एक मीठो परिकार हो । चाडपर्व होस् या पाहुना सत्कार गर्न मासुको परिकार दिने प्रचलन हामी नेपालीहरूको परम्परा नै रहेको छ । विभिन्न जातजातिहरूको आ–आफ्नो संस्कारअनुसार मासुको परिकार तयार गरिन्छ । तर हामीले खाने मासु हाम्रो स्वास्थ्यका लागि स्वस्थकर छ ? वा छैन के हामी सफा तथा स्वास्थ मासु खाइरहेका छौं त ? शहर बजारमा बग्रेल्ती खोलिएका मासु पसल मापदण्डबिना चल्दा किन बोल्दैन सम्बन्धित निकाय ? पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ अनुसार पशुपन्छी वध गर्नु अघि पशुचिकित्सकबाट स्वास्थ्य जाँच गराउनु पर्ने र मासु निरीक्षकले मासु जाँच गरिसकेपछिमात्र छालारहित मासु बिक्री वितरण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर इटहरीको सन्दर्भमा मा पनि त्यो ऐन वा कानून लागू हुन्छ ?
न त यहाँ कुनै व्यवस्थित पशु वधशाला नै छ ! न त ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइन्छ् ! झट्ट भन्नुपर्दा उल्टै अव्यवस्थित ढङ्गले पशु वध गरी अस्वस्थ्यकर मासु बिक्री–वितरण भइरहेको तथ्यहरू बग्रेल्ती र सहजै देख्न पाइन्छ । स्थानीय तहमा सरकार आए पनि बजेट नहुनु, उपमहानगरभित्र पशु सेवा शाखा कार्यालयको कार्यविधि तयार नहुनु, विशेषगरी इटहरी उपमहानगरले खासै चासो देखाएको छैन । जनतामा सचेतनाको अभाव हुनाले फ्रेस हाउसभन्दा खुला अस्वस्थ्यकर मासु उपभोग गर्ने प्रवृत्ति छ । इटहरी उपमहानगर क्षेत्रलाई सभ्य शहर निर्माण गर्ने कुरा सुनिन्छ तर सभ्य शहर भाषण गरेरमात्र प्राप्त हुँदैन । जनस्वास्थ्यसँग सिधै जोडिएको पशु वधशाला तथा मासु बिक्री अत्यन्तै अव्यवस्थित एवम् जोखिमपूर्ण सभ्यताप्रतिको चरम दुरुपयोग मान्न सकिन्छ ।
जनावर तथा पन्छीको वध गर्ने वधशाला व्यवस्थित गर्ने एवम् मासुको गुणस्तर कायम गर्न २०५५ सालमा पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ जारी भएको छ, । तर सम्बन्धित निकायबाट यो ऐन लागू गर्न सकेको देखिँदैन । स्थानीय सरकारले आआफ्ना क्षेत्रभित्र नगरको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पशु वधशाला निर्माण व्यवस्थित गर्न साथै मासु बिक्री गर्ने कार्यमा कुनै अनुकरणीय कार्य गर्न सकेको देखिंदैन । सुनसरी जिल्लाभित्र दर्ता भई निजीस्तरबाट सञ्चालित ५३ वटा मिट सप र फ्रेस हाउसमध्ये इटहरीमा २२ वटा दर्ता भई सञ्चालित छन् । तर आधिकारिक रूपमा कुनै पनि वधशाला इटहरीमा नरहेको जानकरी उनीहरूबाट खुल्न आएको छ । प्रदेश १ को प्रमुख व्यापारिक केन्द्र इटहरीमा एउटा पनि व्यवस्थित वधशाला नहुनु, साथै अव्यवस्थित मासु पसल सञ्चालन हुनु भनेको यहाँको स्थानीय तह र यहाँका जनता कति स्वास्थ्यप्रति सचेत छन् ! जागरुक छन् भन्ने कुरा प्रस्ट हुन आउँछ ।
मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको मासुको गुणस्तर कायम गर्न ढिलो गर्नहुन्न । आम उपभोक्ताले स्वास्थ्यकर मासु खान पाउने अवस्था सिर्जना गर्नका निमित्त सरोकारवाला निकायहरू सबैको ध्यान यसतर्फ जान आवश्यक छ । इटहरीमा करोडौं लागतमा निर्माण सम्पन्न भएर पनि लामो समयदेखि प्रयोगमा नआएको इटहरीको पशु वधशालाको कन्तविजोक छ । लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा लथालिङ्ग बनेको केन्द्रलाई प्रयोग योग्य बनाउन इटहरी बेखबर छ । इटहरीमा व्यवस्थित वधशाला नहुँदा अहिले इटहरीका उपभोक्ताहरू अस्वस्थकर मासु खान बाध्य छन् । वधशाला तथा फलफूल तरकारी केन्द्र प्रयोगमा आएपछि इटहरीका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका तरकारी तथा फलफूलका पसलहरू पनि एकै ठाउँमा व्यवस्थित बन्नेछन् ।
इटहरी क्षेत्रमा रहेका तरकारी बजारसँगै मासु व्यवसायसमेत व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण भएको पशुवधशाला अहिलेसम्म किन प्रयोगमा आएन ? भौतिक पूर्वाधारसहितका सम्पूर्ण सेवा–सुविधा उपलब्ध हुने गरी निर्माण गरिएको इटहरी हटियालाइनस्थित पशुवधशाला यतिबेला प्रयोगविहीन बनेको हो । वैज्ञानिक पशु वधशालासँगै व्यवस्थित तरकारी बजार, मासु पसल सञ्चालन गरिने उद्देश्यकासाथ पशुपन्छी महानिर्देशनालय , आवास तथा शहरी विकास विभाग र इटहरी उपमहानगरपालिकाको १ करोड बढी लगानीमा स्थापना गरिएको वधशाला भवनहरू अहिले लथालिङ्ग बनेको छ । मासु पसलसँगै तरकारी पसल सञ्चालन गर्न भनी हटियालाइनमा ४० भन्दा बढी सटरका कोठाहरू बनाइएका छन् । तर ती सबै अझ प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् ।
केहीले व्यवसाय शुरू गरे तर दैनिक रूपमा काटिने मासुको दुर्गन्धका कारण सबै पलायन बनिसकेका छन् । न वधशाला व्यवस्थित छ न त यहाँका व्यवसायीले मापदण्ड पु¥याएर स्वस्थकर मासु नै बेच्ने गरेका छन् । सम्बन्धित निकायले चासो नदिँदा र अनुगमन हुन नसक्दा गुणस्तरहीन मासु खान उपभोक्ता बाध्य बनिरहेका छन् । मासु जाँच ऐन–२०५५ अनुसार पशुपन्छी काट्नुपूर्व स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने र निरोगी भए अत्याधुनिक वधशालामा काटेको मासुको पुनः गुणस्तर परीक्षण गरी कम्तीमा माइनस १० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा २४ घण्टा डिपफ्रिजमा राख्नुपर्छ । यसरी डिपफ्रिजमा राखिएको मासुमात्र बिक्री गर्न पाइने प्रावधान छ । तर, इटहरीको हकमा भने न व्यवसायीले त्यसो गरेका छन् न त सम्बन्धित निकाय किन यसो गरेको भन्न कहिल्यै गएका छन् ।
जसको मारमा आम उपभोक्ता परिरहेका छन् । पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ पशु बधशाला र मासु जाँच गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन हो । सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य र हित कायम राख्न मासु तथा मासुबाट बन्ने खाद्य पदार्थमा मिसावट रोक्न र मासुमा हुने स्वस्थता तथा मासुको स्वभाविक गुण बिग्रन नदिएर उपयुक्त स्तर कायम राख्ने उद्देश्यसहित बनेको ऐन प्रभावकारीरूपमा लागू हुन नसक्दा स्वास्थ्यजस्तो सम्वेदनशील कुरामा सम्बन्धित निकाय र व्यवसायीले नै निकै लापरवाही गरिरहेको प्रष्ट छ । त्यसकारण करोडौ रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको वधशालालाई व्यवस्थित गर्न किन ढिलाइ गर्दैछ इटहरी उपमहानगरपालिका ? किन बोल्दैनन् आम उपभोक्ता ? किन बोल्दैनन् इटहरीका नागरिक समाज ? यस विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
