ताप्लेजुङ / जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ अन्तर्गत ३ सय २२ थान मुद्धा फर्छौट गरेको छ । ४ सयमध्ये फर्छौट हुन बाँकी ७८ अघिल्ला आर्थिक वर्षबाट सरि आएको (अल्याहा) ७८ थान र यसवर्ष साउन यता थप १ सय ६४ थान गरि २ सय ४२ मुद्धामध्ये पनि ४८ वटा मुद्धा फर्छौट गरेको छ ।
कार्तिक मसान्तसम्मको तथ्याङअनुसार अब १ सय ९४ थान मुद्धा फैसाला गर्न बाँकी रहेको छ । फैसला कार्यान्वयन अन्तर्गत जरिवानातर्फ २५ लाख १२ हजार १ सय ४७ रुपैयाँ फर्छौट भएको जिल्ला न्यायधिस कृपाश्वर कार्कीले जानकारी दिए । जरिवानातर्फ ६५ लाख ४ हजार ४ सय ८३ रुपैयाँ बाँकी रहेको छ । अल्याहा ८३ लाख ८८ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँ र यसवर्ष ६ लाख २७ हजार ६ सय ८४ रुपैयाँ २५ पैसा गरि ९० लाख १६ हजार ६ सय तीस रुपैयाँ जरिवाना फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो । सबैभन्दा कम १२ रुपैयाँदेखि बढिमा १२ लाख २५ हजार २ सय ३४ रुपैयाँ जरिवानाका छन् ।
यसैबिच १ हजार ३ सय ६८ वर्ष कैदमध्ये १ सय १५ वर्ष ८ महिना ९ दिन कैद फर्छौट भएको न्यायधिस कार्कीले बताए । १ हजार २ सय ५२ वर्ष ९ महिना २२ दिन कैद बाँकी रहेको छ । अल्याहा १ हजार २ सय ८८ वर्ष र यस वर्ष अर्थात साउनयता ८० वर्ष ३ महिना ९ दिन थियो । कैदमा सबभन्दा कम ३ दिनसम्मका छन् । यसैगरि फैसला कार्यान्वयनका लागि परेका २० थान निवेदन÷दरखास्तमध्ये १८ वटा फर्छौट भएको छ । २२ थान निवेदन बाँकी छ । कैदमात्र फैसला भएका ३ सय ३२ जान र जरिवाना मात्र फैसला भएका ४९ जना छन् । कैद र जरिवाना दुवै फैसला भएकामा १ सय ३ जना गरि ४ सय ८४ जना रहेका छन् । २ जना भारतीय गरि ४ सय ८६ जना रहेको अदालतका तहशिलदार होम प्रकाश खनालले जानकारी दिए ।
ती विदेशी नागरिकमाथि मानव वेचविखन तथा ओसारपसार संम्बन्धि मुद्धा हुन् । सर्वोच्च अदालतको कार्तिक २८ गतेको निर्णयबमोजिम यस वर्ष फैसला कार्यान्वयनको वर्ष घोषणा गरिएकाले कार्यान्वयन स्थानिय सरकार, प्रहरी, प्रशासन, राजनितिक दल तथा सर्वसाधारणसँग न्यायधिस कार्कीले आग्रह गरे ।
