काठमाडौं/ सरकारले जारी गरेको यातायात निर्देशिकाको विरुद्धमा रहेका यातायात व्यवसायीविरुद्ध सरकार कडा रुपमा उत्रिएको छ । देशभरका सार्वजनिक सवारीसाधन बन्द गराएका यातायात व्यवसायी धमाधम पक्राउ परेका छन् । 
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलासहित देशका मुख्य स्थानबाट यातायात समितिका ६५ जना पदाधिकारी पक्राउ परेका छन् । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपबाट सिटौलालाई पक्राउ गरिएको काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिए ।
यसअघि गृह मन्त्रीको निर्देशन लगत्तै बुटबलबाट पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी समितिका उपाध्यक्ष जीवन बञ्जाडे र महासचिव पदम गाहामगर पक्राउ परेका छन् । रिपोर्टस क्लबको साक्षात्कार कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका बेला उनलाई क्लबबाटै पक्राउ गरिएको थियो । उनलाई अहिले टेकुमा राखिएको छ । सादा पोशाकमा खटिएका प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेका थिए ।
त्यसैगरी कोशी बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद सुवेदी, महासचिव नेत्र थापा, सिद्धार्थ यातायात व्यवसायी समितिका अध्यक्ष ध्रुव घिमिरे, सप्तकोशी यातायात व्यवसायी समितिका सचिव हरि थापा, सहसचिव गणेश विष्ट, कोषाध्यक्ष सुमन थापा, पूर्वाञ्चल बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष मोहनमणि बराल, उपाध्यक्ष सरोज श्रेष्ठ, संयुक्त बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष नरेन्द्र घेनु पक्राउ परेका छन् ।
लमजुङ कालिका यातायात समितिका ५ जना, दाङमा तुलसीपुर समितिका उपाध्यक्ष डिल्ली भण्डारी लगायत पनि पक्राउ परिसकेको प्रहरीले जनाएको छ । त्यसैगरी शुक्रबार गृहमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, गभर्नर लगायतको गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न अनुमति लिएका साविकका यातायात व्यवसायी समिति महासंघ र हालका पदाधिकारीहरुको विवरण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट यातायात व्यवस्था विभागले लिइ सो विवरण सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उपलब्ध गराउने र विभागले सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी सार्वजनिक सवारी सञ्चालन नगर्ने यातायात संघ, समितिहरुको बैंक खाता रोक्का गर्न अर्थमन्त्रालयमार्फत राष्ट्र बैंकलाई यातायाता व्यवस्था विभागले लेखि पठाउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठले कम्पनीमा दर्ता हुन अब एउटा मात्रै गाडी भए पनि हुने व्यवस्था गरिएको जानकारी गराएका थिए ।
बैठकमा गृह मन्त्री र पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीले व्यवसायीका बीमा लगायतका माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको तर सिन्डिकेट अन्त्यको निर्णयबाट पछि नहट्ने जानकारी गराएका थिए । रुपन्देहीका एसपी श्याम ज्ञवालीका अनुसार अत्यावश्यक सेवा ऐन २०१४ अनुसार कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यस्तो सेवा प्रभावित गर्नेलाई ६ महिना कैद र २ सय जरिबाना हुन सक्नेछ ।
