इटहरी/ मुलुक संघीय संरचनामा गएँ सँगै आर्थिक अधिकार पनि बढेर गएको छ । तर, आर्थिक अधिकार र आन्तरिक आय व्यवस्थापन गर्ने विषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी र कर्मचारी पनि अन्योलमा छन् ।
अहिलेको संविधानले स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्वन्धी ऐन २०७४ र अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन सम्वन्धी ऐन २०७४ मा स्थानीय तहले पाउनु पर्ने श्रोत साधनको बारेमा उल्लेख गरेको छ । तर, त्यसको प्रयोग र उपयोग गर्न जनप्रतिनिधी र स्थानीय तहका कर्मचारी अल्मलिइ रहेको अवस्थामा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सुनसरीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी तथा कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिएको छ । सुनसरीबाट पाइलट प्रोग्रामको रुपमा सो कार्यक्रम गरेको जनाँउदै मन्त्रालयका सह–सचिव पूरुषोत्तम नेपालले भने ‘यहाँ पाइलट प्रोग्रामका रुपमा यो कार्यक्रम गरेका छौं, त्यस पछि अन्य जिल्लामा पनि यो कार्यक्रम जरुरी छ ।’
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया सहित सह–सचिवद्वय नेपाल र सुरेश अधिकारी तथा उप–सचिव विष्णुदत्त गौतमलगायतको टोलीले सुनसरी जिल्लाका जन प्रतिनिधी र कार्यकारी अधिकृत तथा आर्थिक शाखाका प्रमुखलाई वित्तीय व्यवस्थापन सम्वन्धी जानकारी गराएको हो । आन्तरिक आय सुदृढिकरण कार्ययोजना सम्वन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम पछि विषय विज्ञ टोलीबाट आय सुदृढीकरण सम्वन्धी कार्ययोजना बनाउउने पनि जनाइएको छ । आन्तरिक आयको श्रोत साधनमा राजस्व कसरी उठाउने ? अनुदान कसरी पाउने ? भन्ने विषयमा यस अघि स्थानीय शासनमा उल्लेख हुने भए पनि अव स्थानीय तहबाटै कार्ययोजना तथा नीति नियम बनाउनु पर्ने हुन्छ ।
मन्त्रालयका सह सचिव नेपालका अनुसार स्थानीय तहमा हुने गतिविधी पहिला स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमानै उल्लेख भए पनि अहिले संविधानले नै व्यवस्था गरेकोले सोही अनुसार वित्तीय योजना बनाउन यो छलफल आयोजना गरिएको हो । ‘अहिले ऐन नियम र कानुन नै आफैं बनाउनु पर्ने हुन्छ’ सह सचिव नेपालले भने ‘प्रकृया कसरी गर्ने, मुल्याङ्कन कसरी गर्ने त्यसको लागि जनप्रतिनिधी र कर्मचारीले योजना बनाउन जरुरी छ ।’ स्थानीय तहमा कति घर जग्गा कर उठ्छ ? एकिकृत सम्पत्ती कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर लगायतका बारेको बारेका अनुमानित तथा कार्ययोजना बनाउन र कर प्रशासन चुस्त बनाउनका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।
सुनसरीका १२ वटा स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधीको सहभागितामा यस पछि विज्ञ टोली आएर पुनः छलफल हुने छ । प्राकृतिक श्रोत बाँडफाँड प्राकृति श्रोत वित्त ऐन पारित भए पनि आयोग गठन पछि प्राकृतिक श्रोतको व्यवस्थापन हुने सह सचिव नेपालले बताए । प्राकृतिक श्रोत साधनको वाँडफाँडमा २५ प्रतिशत स्थानीय तह, २५ प्रतिशत संघीय तह र ५० प्रतिशत केन्द्रीय सरकारले प्राप्त गर्ने पनि बताइएको छ ।
