काठमाण्डौ । नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कादेखि तत्कालीन आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहोरासम्मको संलग्नता डेढ अर्ब रुपैयाँबराबरको घोटाला भएको तथ्य खुलासा भएको छ । निगमले खरिद गरेको जग्गाको स्थलगत अध्ययन गरेर फर्किएका सांसदले घोटाला रकम बारे जानकारी गराएपछि यस्तो पुष्टि भएको हो ।
घोटालामा निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्कादेखि तत्कालीन आपूर्ति मन्त्री बोहोरासम्मको संलग्नता र घोटाला रकमबारे संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका सदस्य रामवीर मानन्धरले विस्तृत जानकारी गराएका थिए ।
निगमका उच्च अधिकारीदेखि जग्गा एजेन्ट, स्थानीय तह, नापी विभाग मालपोतका कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा करोडौं रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अनुसन्धानमा संलग्न सांसदहरुको ठहर छ ।
निगमले झापा, सर्लाही, चितवन, भैरहवामा दुई अर्ब रुपैयाँको जग्गा खरिद गरेकोमा त्यसको वास्तविक मूल्य भने ५० करोडभन्दा बढी हुने अवस्था नदेखिएको संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका सदस्य मानन्धरले बताए । जग्गा खरिदमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिए पनि ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी जग्गाधनीले नपाएको मानन्धरले बताए डेढ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको उनको भनाइ छ ।
झापामा किनिएको जग्गा हेर्न तत्कालीन मन्त्री दीपक बोहोरा मास्क लगाएर गएको मानन्धरले बताए । मन्त्री नै मास्क लगाएर गएको सूचना हामीसँग भएको उनले बताए । मानन्धरले भने, ‘प्रधानमन्त्रीका छोराको पनि संलग्ता रहेको सुनियो ।’ सांसद मानन्धरले घुमाउरो रुपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पनि संलग्नता रहेको संकेत गरे ।
संसदीय समितिले अनियमितता भएको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गर्दा पनि निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्का लगयात उच्च अधिकारीलाई निलम्बन नगरिएकोमा सांसदले आपत्ति जनाएका छन् । जग्गा खरिदमा ठूलो भ्रष्टाचार भएकाले संलग्न अधिकारीलाई कारबाही दायरामा ल्याएरै छाड्ने सांसदको अठोट छ । अनियमितता अध्ययन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका चार सदस्य झापा, सर्लाही, चिवतन र भैरहवामा पुगेर फर्किएका छन् । संसदीय समिति स्थलगत अध्ययनपछि जग्गाधनी, जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सरोकारवालासँग छलफल गरेर फर्किएको हो । जग्गा प्राप्ति ऐन र संसदीय समितिको निर्देशन मिचेका निगमका अधिकारीले आफ्नै सञ्चालक समितिको मापदण्ड र निर्देशन पनि मिचेर जग्गा खरिद गरेको देखिएको छ । ‘सर्लाहीमा पाँच बिघा किन्न सञ्चालक समितिले अनुमति दिएकोमा १५ बिघा किनिएको छ,’ मानन्धरले भने, ‘यसबाटै ठूलो आर्थिक चलखेल गरिएको छ ।’ सर्लाहीका स्थानीय तह निकायले पनि झुट काम गरेको उनले बताए । ‘स्थानीय तहबाट सरकारी दररेट अनुसार ३३ हजारको जग्गालाई प्रतिकट्ठा १८ लाख रुपैयाँ सिफारिस भएको छ,’ उनले भने । सिफारिससम्बन्धी चितवन, सर्लाही, झापामा स्थानीय तहको लेटरप्याडमा प्रयोग गरिएका अक्षर एउटै भएकाले मिलेमतोको पुष्टि भएको उनले बताए । जग्गा एजेन्टले चलनचल्तीको रेट धेरै देखाउन स्थानीय तहका कर्मचारीलाई एक÷डेढ लाख रुपैयाँको प्रलोभनमा पारी आफंैले लेटरप्याडमा लेखेर सही गराएको मानन्धरले बताए । सर्लाहीमा बुझाउनुपर्नेभन्दा धेरै ६ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएका छन् । जग्गा खरिदमा मालपोत र नापी कार्यालयका अधिकारीको पनि मिलेमतो भेटिएको सांसद दीपक कार्कीले बताए । ‘हाकाहाकी ठाडो भ्रष्टाचार भएको छ,’ कार्कीले भने, ‘बिचौलियाले खाएको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ कानुनलाई देखाएर तर्साउने काम भए पनि संसदीय समिति पछि नहट्ने बताए । ‘राज्यको स्रोत दोहन भएको छ,’ कार्कीले भने, ‘कानुनमा कमजोरी भए पनि सच्याएर कारबाही गरिने उनले दाबी गरे ।
