धरान/सरकारले ७.२ अार्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित अार्थिक वर्ष २०७४–०७५ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । यसका लागि सरकारले १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यसमध्ये ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजश्व परिचालन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । यस्तै, बाँकी बजेट वैदेशिक ऋण, अनुदान र आन्तरिक ऋणबाट व्यवस्था गरिने भएको छ ।
आगामी वर्ष उपभोक्ता मुद्रास्फितीलाई ७ प्रतिशतभन्दा कम राख्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ३४ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनमा १ खर्ब २९० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
स्थानीय तहका लागि २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ, पुननिर्माणमा १ खर्ब ४६ अर्ब रुर्पैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । बजेटमा पुराना कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको छ । आगामी ७ वर्षभित्र १७ हजार मेगाावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वांक्षी लक्ष्य राखिएको छ ।
