नेपालमा लागुऔषधको अवैध कारोबार तथा तस्करी पछिल्लो समय गम्भीर सामाजिक, आर्थिक र सुरक्षा चुनौतीका रुपमा देखापरेको छ । लागुऔषधको बढ्दो प्रयोग र अवैध ओसारपसारले विशेषगरी युवा पुस्ताको भविष्यमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । यसले व्यक्ति, परिवार र समाजलाई मात्र नभई राष्ट्रको समग्र विकास र सुरक्षामा समेत प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ । लागुऔषधको दुर्व्यसनका कारण युवाहरुको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य कमजोर हुनु, शिक्षा र रोजगारीबाट विमुख हुनु, पारिवारिक सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न हुनु तथा विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने सम्भावना बढ्नु चिन्ताजनक विषय हो । यस्तो अवस्थामा लागुऔषध तस्करी नियन्त्रण गर्नु नेपाल प्रहरीको प्रमुख जिम्मेवारीमध्ये एक भए पनि यसको प्रभावकारी नियन्त्रण सहज छैन । तस्करीका बदलि“दा तरिका, खुला सिमाना, सङ्गठित आपराधिक सञ्जाल, सीमित स्रोतसाधन र सामाजिक चेतनाको अभावले प्रहरीको कामलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएका छन् ।
नेपाल भौगोलिक अवस्थिति र खुला सीमाका कारण लागुऔषध तस्करीको जोखिममा रहेको देश हो । विशेषगरी भारतसँगको खुला सीमाबाट मानिस तथा सामानको आवतजावत सहज हुने भएकाले अवैध कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरुले यसको दुरूपयोग गर्ने सम्भावना रहन्छ । सीमावर्ती क्षेत्रका विभिन्न नाका, ग्रामीण बाटा, राजमार्ग तथा सहरी क्षेत्रलाई तस्करहरुले आफ्नो गतिविधिका लागि प्रयोग गर्न सक्छन् । यसका अतिरिक्त नेपाललाई लागुऔषधको स्रोत, पारवहन मार्ग वा गन्तव्यका रुपमा प्रयोग गर्ने आपराधिक समूहहरु पहिचान गर्नु पनि प्रहरीका लागि चुनौतीपूर्ण कार्य हो । सबै आवागमनलाई शतप्रतिशत निगरानी गर्न सम्भव नहुने भएकाले जोखिममा आधारित सुरक्षा व्यवस्था, सूचनाको विश्लेषण साथै प्रभावकारी समन्वयको आवश्यक पर्छ ।
लागुऔषध तस्करी नियन्त्रणमा अर्को प्रमुख चुनौती सङ्गठित आपराधिक सञ्जालको विस्तार हो । तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरुले प्रत्यक्ष रुपमा मात्र नभई बिचौलिया, स्थानीय सम्पर्क र विभिन्न तहका सहयोगीमार्फत् कारोबार सञ्चालन गर्न सक्छन् । यसले वास्तविक योजनाकार र आर्थिक लाभ लिने मुख्य व्यक्तिसम्म पुग्न कठिन बनाउँछ । कतिपय अवस्थामा साना परिमाणमा लागुऔषधसहित पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि मात्र अनुसन्धान सीमित हु“दा त्यसको पछाडि रहेको ठूलो सञ्जाल पहिचान हुन सक्दैन । त्यसैले लागुऔषध बरामद गर्नु र व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु मात्रै नियन्त्रणको पूर्ण सफलता होइन । कारोबारको आर्थिक स्रोत, वितरण सञ्जाल, मुख्य योजनाकार र सम्भावित सहयोगीहरुको पहिचान गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ ।
प्रविधिको तीव्र विकासले पनि प्रहरीसमक्ष नयाँ चुनौती थपेको छ । सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल फोन, डिजिटल भुक्तानी र अनलाइन सम्पर्कका माध्यमबाट अवैध कारोबारको समन्वय हुन सक्ने भएकाले परम्परागत अनुसन्धान विधि मात्र पर्याप्त हुँदैन । तस्करहरुले आफ्नो पहिचान लुकाउने, सम्पर्कका माध्यम बदल्ने र कारोबारलाई साना समूहमा विभाजन गर्ने जस्ता उपाय अपनाउन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाल प्रहरीले साइबर अनुसन्धान, डिजिटल प्रमाणको विश्लेषण, सूचना प्रविधि र आधुनिक अनुसन्धान उपकरणको प्रयोगमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । साथै, डिजिटल प्रमाण सङ्कलन तथा प्रयोग गर्दा प्रचलित कानुन, गोपनीयता र मानवअधिकारको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्छ ।
लागुऔषध तस्करी नियन्त्रणका लागि प्रहरीभित्र पारदर्शिता, अनुशासन र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता अनिवार्य छ । यदि कुनै कर्मचारी भ्रष्टाचार, आर्थिक प्रलोभन वा अनुचित प्रभावमा परेर तस्करीमा संलग्न व्यक्तिलाई संरक्षण गर्छ भने समग्र प्रहरी सङ्गठनप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुन्छ । त्यसैले प्रहरीभित्र प्रभावकारी आन्तरिक निगरानी, निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनुपर्छ । राजनीतिक दबाव वा व्यक्तिगत प्रभावबाट मुक्त भएर अनुसन्धान सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ । प्रहरीको कार्यसम्पादनलाई पक्राउको सङ््ख्याका आधारमा मात्र मूल्याङ्न नगरी ठूलो सञ्जालको विघटन, अवैध कारोबारमा कमी, अनुसन्धानको गुणस्तर र नागरिकको विश्वासजस्ता सूचकका आधारमा समेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।
लागुऔषध नियन्त्रणको अर्को महङ्खवपूर्ण पक्ष अन्तरनिकाय समन्वय हो । नेपाल प्रहरी एक्लैले यस समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सक्दैन । सशस्त्र प्रहरी बल, भन्सार कार्यालय, अध्यागमन, सम्बन्धित सरकारी निकाय, स्थानीय तह तथा अन्य सुरक्षा संस्थाबीच प्रभावकारी सूचना आदानप्रदान र संयुक्त अभियान आवश्यक छ । भारतसँगको खुला सीमाका कारण सीमापार अपराध नियन्त्रणमा दुवै देशका सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य अझ महङ्खवपूर्ण हुन्छ । नियमित समन्वय बैठक, साझा सूचना प्रणाली, संयुक्त अनुसन्धान र फरार अभियुक्तसम्बन्धी जानकारीको आदानप्रदानले तस्करी नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ । यस्तो सहकार्य स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया र सम्बन्धित निकायको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
लागुऔषध तस्करीको नियन्त्रण केवल सुरक्षा कारबाहीमा सीमित हुनु हुँदैन । यसको माग घटाउने सामाजिक प्रयास पनि उत्तिकै महङ्खवपूर्ण छ । विद्यालय, कलेज, समुदाय र परिवारमा लागुऔषधका हानिकारक असरबारे व्यावहारिक तथा तथ्यमा आधारित जनचेतना फैलाउनु पर्छ । युवाहरुलाई खेलकुद, सीपमूलक तालिम, रोजगारी र सिर्जनात्मक गतिविधिमा सहभागी गराउन सकेमा जोखिमपूर्ण व्यवहारबाट टाढा राख्न सहयोग पुग्छ । लागुऔषध प्रयोगमा फसेका व्यक्तिलाई अपराधीका रुपमा मात्र हेर्नुभन्दा आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य सेवा, परामर्श, उपचार र पुनःस्थापनाको अवसर दिनुपर्छ । उपचारबाट निको भएका व्यक्तिलाई परिवार र समाजमा पुनःस्थापित गर्न सहयोग गर्नु पनि दीर्घकालीन नियन्त्रण रणनीतिको हिस्सा हुनुपर्छ । यसका लागि प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, अभिभावक र सामाजिक संस्थाबीच सहकार्य आवश्यक छ ।
स्थानीय समुदायको सहभागिताले पनि लागुऔषध तस्करी नियन्त्रणमा महङ्खवपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ । नागरिकले शङ्कास्पद गतिविधिबारे सुरक्षित रुपमा सूचना दिन सक्ने व्यवस्था, गोपनीयताको संरक्षण र सूचनादाताको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्रहरीले नागरिकस“ग विश्वासमा आधारित सम्बन्ध विकास गर्नसकेमा समयमै उपयोगी सूचना प्राप्त हुने सम्भावना बढ्छ । तर कुनै व्यक्तिमाथि प्रमाणविना आरोप लगाउने, व्यक्तिगत रिसइबीका कारण उजुरी गर्ने वा निर्दोष नागरिकलाई अनावश्यक दुःख दिने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्नुपर्छ । अनुसन्धान प्रमाणमा आधारित, निष्पक्ष र कानुनसम्मत हुनुपर्छ ।
अन्ततः नेपालमा लागुऔषध तस्करी नियन्त्रण गर्नु नेपाल प्रहरीको मात्र नभई सरकार, समाज र प्रत्येक नागरिकको साझा जिम्मेवारी हो । प्रभावकारी सीमा निगरानी, आधुनिक अनुसन्धान प्रविधि, पर्याप्त स्रोतसाधन, भ्रष्टाचारमुक्त प्रहरी प्रशासन, अन्तरनिकाय सहकार्य र जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा अघि बढाउनसकेमा यो चुनौतीलाई उल्लेखनीय रुपमा कम गर्न सकिन्छ । सरकारले स्पष्ट नीति, पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ भने प्रहरीले व्यावसायिकता, निष्पक्षता र जनउत्तरदायित्वलाई आफ्नो कार्यशैलीको आधार बनाउनु पर्छ । साथै युवालाई शिक्षा, रोजगारी र सकारात्मक अवसर उपलब्ध गराउँदै दुर्व्यसनमा परेकालाई उपचार र पुनःस्थापनाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ । लागुऔषधविरूद्धको लडाइँ पक्राउ र बरामदमा मात्र सीमित नभई यसको उत्पादन, आपूर्ति, वितरण र मागका कारणलाई सम्बोधन गर्ने समग्र अभियान हुनुपर्छ । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नागरिकको सक्रिय सहभागिताको जरूरी हुन्छ ।
