फ्रान्कफर्ट । युरोपेली केन्द्रीय बैंक (इसिबी) की अध्यक्ष क्रिस्टिन लेगार्डले आफ्नो आठवर्षे कार्यकाल सकिनुभन्दा नौ महिनाअघि नै आगामी फेब्रुअरी ७ मा पद छाड्ने भएकी छन् । उनको यस निर्णयले युरोपेली सङ्घ (इयु) का नेताहरूलाई सन् २०२७ मा हुने फ्रान्सको राष्ट्रपतीय निर्वाचनअघि नै नयाँ अध्यक्ष चयन गर्ने मौका दिनेछ । यसबाट दक्षिणपन्थी उम्मेदवार मरिन ले पेन विजयी भएमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा पर्न सक्ने असर रोक्न खोजिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
सत्तरी वर्षीया लेगार्डको कार्यकाल सन् २०२७ अक्टोबर ३१ मा सकिने तय थियो । उनले इसिबीको नेतृत्व गर्न पाउनुलाई गर्व र सौभाग्यको विषय बताएकी छन् । साथै, पदमा रहँदा पालना गर्नुपर्ने राजनीतिक तटस्थताको जिम्मेवारीबाट मुक्त भएपछि मौद्रिक नीतिबाहेक अन्य विषयमा पनि खुलेर आफ्नो धारणा राख्न चाहेको बताएकी छन् ।
इसिबीले युरो प्रयोग गर्ने २१ देशको ब्याजदर निर्धारण गर्छ । यसले घर खरिद गर्नेदेखि उद्योग स्थापना गर्नेसम्मका लागि लिइने ऋणको लागतमा असर पार्छ । युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टाले नयाँ अध्यक्ष छनोटको प्रक्रिया चाँडै अघि बढाइने बताएका छन् ।
इसिबीका मुख्य अर्थशास्त्री फिलिप लेनको कार्यकाल आगामी मे ३१ मा सकिँदैछ भने कार्यकारी बोर्डकी सदस्य इसाबेल श्नाबेलले जनवरी ३ मा पद छाड्नेछिन् । तीन वरिष्ठ पदमा नयाँ नियुक्तिका लागि युरोपेली सङ्घका नेताहरूले डिसेम्बर १७–१८ मा हुने शिखर बैठकअघि सहमति जुटाउने प्रयास गर्न सक्ने बेरेनबर्ग बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री होल्गर स्मिडिङले बताएका छन् ।
इसिबी अध्यक्षका सम्भावित उम्मेदवारमा नेदरल्यान्ड्सको केन्द्रीय बैंकका पूर्वप्रमुख क्लास नट र बैंक फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्ट्सका महाप्रबन्धक पाब्लो हर्नान्डेज डे कोस छन् । स्मिडिङका अनुसार फ्रान्समा ले पेन विजयी हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन पदमा रहँदै नयाँ अध्यक्ष चयन गर्न खोजिएको हो ।
सन् २०१९ मा मारियो द्राघीको ठाउँमा नियुक्त भएकी लेगार्डको कार्यकालमा इसिबीले कोभिड–१९ महामारीका बेला अर्थतन्त्रमा ऋण प्रवाह जारी राख्न सन् २०२० मा एक हजार ३५० अर्ब युरो बराबरका ऋणपत्र खरिद गर्ने आपत्कालीन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । सन् २०१२ मा द्राघीले युरोको रक्षा गर्न आवश्यक सबै कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसले युरोजोनको ऋण सङ्कटका कारण उत्पन्न बजारको अस्थिरता कम गर्न सहयोग पुर्याएको थियो ।
लेगार्डले पद छाड्ने घोषणा गरेपछि इसिबीको ब्याजदरसम्बन्धी निर्णय पनि चर्चाबाट ओझेलमा परेको छ । अमेरिकाको इरानसँगको युद्धका कारण तेलको मूल्य बढेर वार्षिक मुद्रास्फीति ३.८ प्रतिशत पुगे पनि बैंकले मुख्य ब्याजदर २.५ प्रतिशतमा नै कायम राखेको छ । इसिबीले मुद्रास्फीति दुई प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ब्याजदर महत्त्वपूर्ण भए पनि ऋणपत्र बजारमा बढिरहेको ब्याजदरका कारण निजी क्षेत्रका लागि ऋण लिन महँगो भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । रासस / एपी
