विराटनगर। कोशी प्रदेशसभाका बैठकहरू अब विराटनगर महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको वीरेन्द्र सभागृहमा बस्ने भएका छन् । आफ्नै भवन क्षतिग्रस्त भएपछि अलपत्र परेको प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि आइतबार प्रदेशसभा सचिवालय र महानगरपालिकाबीच ६ महिनाका लागि औपचारिक सम्झौता भएको हो ।
सम्झौतापत्रमा प्रदेशसभा सचिवालयका तर्फबाट सचिव सुदर्शन खड्का र महानगरपालिकाका तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगेन्द्रप्रसाद दुलालले हस्ताक्षर गरेका छन् । रोहवरमा महानगरका अधिकृत सरोजकुमार गौतम र प्रदेशसभाका उपसचिव अर्जुन घिमिरेले हस्ताक्षर गरे ।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुलालका अनुसार मासिक ८ लाख रुपैयाँ (बहाल करसहित) भाडा बुझाउने सर्तमा सभागृह प्रयोग गर्न दिइएको हो । “माघ १८ देखि आगामी साउन १७ गतेसम्मका लागि सम्झौता भएको छ” दुलालले भने, “थप समयका लागि आवश्यक परेमा एक महिनाअगावै आपसी सहमतिमा करार नवीकरण गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।”
सम्झौताअनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले प्रत्येक महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र महानगरको कृषि विकास बैङ्कमा रहेको खातामा भाडा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । भवन प्रयोग गरेबापत लाग्ने विद्युत् र खानेपानीको महसुलसमेत सचिवालयले नै व्यहोर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
हिउँदे अधिवेशनको तयारी
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गत १५ माघको बैठकले यही २५ माघ दिउँसो २ बजेका लागि हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरिसकेको छ । अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय भएको तीन दिनपछि मात्र सरकारले भवनका लागि महानगरसँग औपचारिक सम्झौता गरेको हो ।
गत २४ भदौमा जेन जी आन्दोलनका क्रममा विराटनगरको देवकोटा चोकस्थित प्रदेशसभाको आफ्नै भवनमा व्यापक तोडफोड र आगजनीका कारण क्षति भएपछि बैठक सञ्चालनमा अन्योल देखिएको थियो । आफ्नै भवन मर्मत गर्न समय लाग्ने भएपछि सरकारले सभागृह रोजेको हो ।
सङ्घीय सरकारको करिब २४ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्मित अत्याधुनिक वीरेन्द्र सभागृह सञ्चालनका लागि महानगरले यसअघि पटक–पटक प्रयास गरेको थियो । चर्को शुल्क र सञ्चालन खर्चका कारण महानगरले आह्वान गरेको चारवटा टेन्डरमा कसैले पनि रुचि देखाएका थिएनन् ।
ठेक्का नलागेपछि महानगरले ‘वीरेन्द्र सभागृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१’ जारी गर्दै दैनिक वा मासिक भाडामा दिने नीति लिएको थियो । सोही कार्यविधिअनुसार अहिले प्रदेशसभा सचिवालयसँग सम्झौता गरिएको महानगरले जनाएको छ ।
