धरान । मधेश प्रदेशको पर्सा जिल्लास्थित छिपहरमाई गाउँपालिकामा कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीको मिलोमतोमा ‘पत्रिकामा विज्ञापन छापेको’ भन्दै लाखौँको भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँले अनुसन्धान गर्दै जाँदा भ्रष्टाचार गरेको भेटेपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा तीनवटा छुट्टाछुट्टै बोलपत्र आह्वान गरी लाखाँैको भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
आयोगले गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज कुमारसहित, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकिन्द्रप्रसाद साह, तत्कालीन लेखापाल सञ्जय पटेल र विज्ञापन एजेन्सी केएस मल्टिपर्पोज प्रा.लि. र उक्त प्रा.लि.का सञ्चालक कमलकुमार उपाध्यायमाथि जनही चार लाख २९ हजार चार सय रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै कैद सजाय माग गरिएको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोजकुमार स्वयम् आफैले निर्णय गरी टिप्पणी आदेश उठाउँदै विभिन्न ठेक्काको आह्वान गरेको काठमाडौँको एक पत्रिकामा विज्ञापन सार्वजनिक गरेको भनी बिलभौचर बुझाएको देखिएको छ । तत्कालीन आर्थिक वर्षको ठेक्का नम्बर १८, १९ र २० मा २०७९ माघ १७ गते बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । यस्तै २१ र २२ नम्बरको ठेक्का चाहिँ फागुन १९ गते गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाडौँको एक दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेको भनेर उल्लेख गरिए पनि उक्त मितिमा सूचना प्रकाशित नै नभएको भेटिएको प्रवक्ता न्यौपानेले उल्लेख गरे । गाउँपालिकाले २०७९ माघ २ गते खानेपानीको लागि ट्युबेल जडान, सोही वर्षको माघ ३ गते छिपहरमाई स्टेडियम निर्माण कार्यक्रम, सोही वर्षको माघ ४ गते चार कोठे भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने भनी सोही वर्षको माघ १७ गते सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ ।
उक्त सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णयको टिप्पणी गाउँपालिका अध्यक्ष मनोजकुमारले सोही वर्षको माघ १६ गते नै आदेश सदर गरेको देखिन्छ । उक्त सूचना प्रकाशनको लागि के.एस. मल्टिपर्पोज प्रा.लि. वीरगञ्जलाई कार्यादेश दिएको देखिन्छ । उक्त विज्ञापन एजेन्सीमार्फत् गरिएको काममा स्वयम् गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोजकुमार नै संलग्न भएको उल्लेख गरिएको छ । उक्त कार्यमा अध्यक्ष मनोजकुमारसहित राष्ट्रसेवक कर्मचारी र प्रा.लि.का सञ्चालक कमल उपाध्यायको मिलोमतोमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आरोपपत्र दायर गरिएको जनाइएको छ ।
“उक्त मितिमा सम्बन्धित पत्रिकामा कुनै पनि विज्ञापन नरहेको देखिन्छ । तर यता मिलोमतोमा काम चाहिँ भएको देखिन्छ” आरोप पत्र दायर गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “विज्ञापन पत्रिकामा छापिएको पनि देखिन्छ । तर उक्त पत्रिकाले प्रेस काउन्सिललाई पठाएको पत्रमा चाहिँ त्यो विज्ञापन नै देखिँदैन ।”
गाउँपालिकाले माघ १७ गते प्रकाशित गरेको विज्ञापनबापत के.एस. मल्टिपर्पोज प्रा.लि.लाई दुई लाख ३३ हजार नौ सय १० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ । यस्तै १९ गते प्रकाशन गरेको बिलको भुक्तानी एक लाख ९५ हजार ४ सय ९० रुपैयाँ गरी कुल चार लाख २९ हजार चार सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिएको जनाइएको छ ।
गैरकानूनी लाभहानि पु¥याउने कसूर गरेकाले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता न्यौपानेले उल्लेख गरेका छन् । अध्यक्ष मनोज कुमारलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ अनुसार चार लाख २९ हजार चार सय रुपैयाँ बिगो कामय हुने गरी मुद्दा दायर गरिएको छ ।
यस्तै गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकिन्द्रप्रसाद साह र तत्कालीन लेखापाल सञ्जय पटेललाई जनही ४ लाख २९ हजार चार सय रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । यस्तै विज्ञापन एजेन्सी के.एस.मल्टिपर्पोज प्रा.लि र उक्त कम्पनीका सञ्चालक कमलकुमार उपाध्यायलाई पनि सोही ऐनअनुसार चार लाख २९ हजार चार सय रुपैयाँ बिगो दाबी र कैदको पनि माग गरिएको छ ।
