धरान । धरान उपमहानगरपालिकाले धरानको टर्मिनलसहितको आधुनिक बसपार्कको ठेक्कामा मनमौजी तरिकाले ठेक्काको मूल्य हेरफेर गरेको पाइएको छ ।
कात्तिक २ गते र मङ्सिर ४ गते गरी दुई पटक ठेक्काका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि ठेक्का नलागेपछि तेस्रो पटकका लागि पुनः ठेक्का आह्वान गरेको छ । पुनः १७ दिनको म्याद राखेर मूल्य अभिवृद्धि करसहित एक करोड रुपैयाँमा ठेक्काको मूल्य घटाइएको हो । यो विगतभन्दा ४१ लाख रुपैयाँले कम हो । लामो समयको विवादपश्चात् सुविधासम्पन्न बसपार्क २०८१ असार ३० गते सम्पन्न भएको थियो । सम्पन्न भएपश्चात् पनि लामो समय त्यसै छाडिएको थियो । उक्त बसपार्क धरान उपमहानगरपालिका आफैले सञ्चालन गर्ने कि ठेक्कामा दिने भन्ने विषयमा लामो समय छलफल चलेको थियो ।
कार्यपालिका बैठकमा यस विषयमा छलफल भएपश्चात् गत असार ३२ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले ठेक्का दिने निर्णयमा पुगेको थियो । सोही निर्णयअनुसार गत कात्तिक २ गते धरान उपमहानगरपालिकाले मूल्य अभिवृद्धि करसहित एक करोड ४१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो । एक महिनाको समयसीमा राखेर गरिएको ठेक्का आह्वानमा कुनै पनि ठेकेदार कम्पनीको बोलपत्र नपरेपछि पुनः मङ्सिर ४ गते दोस्रो पटक १५ दिनको समयसीमा राखेर ठेक्का आह्वान गरिएको थियो ।
उक्त आह्वानमा पनि कुनै कम्पनीले ठेक्का नहालेपछि उपमहानगरपालिका राजश्व महाशाखाका अधिकृत एवम् बसपार्क सञ्चालनका प्रमुख व्यवस्थापकको जिम्मेवारीमा रहेका खगेन्द्रप्रसाद खतिवडाले ठेक्काको विषयमा कार्यपालिका बैठकले निर्णय गर्ने बताएका थिए । मङ्सिर महिनामा बस्नुपर्ने कार्यपालिकाको बैठक धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राई नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीको देशदौडाहाका कारण बस्न सकेको छैन ।
बसपार्कको प्रमुख व्यवस्थापकको जिम्मेवारी तोक्ने अधिकार पाएका नगर प्रमुखले उक्त जिम्मेवारी पनि पूरा गरेका छैनन् । बसपार्कलाई रेखदेख गर्नका लागि व्यवस्थापक को राख्ने भन्ने विषयमा निर्णय नहुँदा पनि समस्या भइरहेको छ । यता कार्यपालिका बैठकबाट नयाँ ठेक्काको रकम घटाउने वा के गर्ने भन्ने विषय निक्र्यौल गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको थियो । तर, धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक नबसी नै ठेक्काको मूल्य घटाइएको हो । हाल ठेक्काको रकम मूल्य अभिवृद्धि करसहित १ करोड रुपैयाँ राखिएको छ ।
विगतमा मूल्य अभिवृद्धि करसहित एक करोड ४१ लाख रुपैयाँ साथै प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशतका दरले वृद्धि गरिने सर्त राखिएको थियो । उक्त सर्त भने यथावत् रहेको छ । कार्यपालिकाका एक सदस्यलाई कार्यपालिका बसेको नबसेको विषयमा बुझ्दा उनले भने, “खै, अहिलेसम्म कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन । हामीलाई केही जानकारी पनि आएको छैन ।”
यता ठेक्काको रकम घटबढ गर्ने विषयबारे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्विकाप्रसाद चौंलागाईंलाई फोनमा सम्पर्क गर्दा उनको फोन स्वीचअफ रहेको पाइयो भने प्रमुख व्यवस्थापकको जिम्मेवारीमा रहेका खगेन्द्रप्रसाद खतिवडालाई फोन गर्दा फोन उठाएनन् ।
