बिर्तामोड । नेपाल क्रसर तथा खानी व्यवसायी महासङ्घले जेठ महिनाभित्र उद्योग नवीकरण नभए असार १ गतेदेखि देशभरका उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को माघ ११ गते भएको बैठकबाट निर्णय भई ‘दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्डका कारणले नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगको हकमा ती उद्योगबाट कानूनबमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्कलगायतका राजस्व लिई २०८० असार मसान्तसम्म सञ्चालन गर्ने’ लिखित निर्देशन भएको महासङ्घले जनाएको छ । सरकारले निर्देशन दिए पनि सरोकारवाला निकायले बेवास्ता गरेकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै नवीकरण नभएको जनाएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने र महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भर्खरै सार्वजनिक भएको बजेट वक्तव्यमा पनि खानी तथा क्रसर क्षेत्रको बारेमा कुनै सम्बोधन नभएकोप्रति रोष प्रकट गरिएको छ ।
कानूनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरू जेठ ३२ गतेभित्र नवीकरण गर्न महासङ्घले माग गरेको छ । सरकारले लिखित निर्देशन दिँदा पनि अटेर गर्ने सरोकारवाला निकायको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै असार १ गतेदेखि अनिश्चितकालीनरूपमा उद्योग बन्द गरेर बिक्री वितरणसमेत ठप्प पार्ने चेतावनी विज्ञप्तिमा दिइएको छ । यसैगरी उद्योगमा रहेका सवारीसाधन सडकमा राखेर विरोध प्रदर्शन गर्ने, उद्योगको तालाचाबी सरकारलाई बुझाउनेलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सारिएको महासङ्घले जनाएको छ ।
नेपालमा सञ्चालित लगभग ८ सय वटा क्रसर तथा खानी व्यवसायी महासङ्घमा आबद्ध छन् । सरकारले नयाँ मापदण्ड अघि सारेपछि २०७० सालदेखि अधिकांश उद्योगहरू नवीकरण भएका छैनन् । उद्योग नवीकरण हुन नसक्दा करोडौं राजश्व गुमेको सम्बन्धित व्यवसायीले बताएका छन् । ‘स्थापना भएको समयमा तत्कालीन कानून बमोजिम नै दर्ता भएको हो, नेपाल क्रसर तथा खानी व्यवसायी महासङ्घका सल्लाहकार शेरबहादुर थापाले भने, ‘पछि सरकारले अव्यावहारिक नीति अघि सार्यो, त्यसको सिकार देशभरका व्यवसायी भएका छन् ।’ यसरी अवैधानिक उद्योग सञ्चालन गर्नुभन्दा बरु सरकारले निर्णय गरेर बन्द नै गर्दा उचित हुने सुझाव उनले दिए ।
किन भएन नवीकरण ?
२०६७ सालमा संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको निर्देशनमा सरकारले क्रसर उद्योगसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ । मापदण्डमा घनाबस्ती, वन, मठमन्दिर र शैक्षिक संस्थादेखि २ किलोमिटर तथा नदी, पक्की पुल, राजमार्ग, विद्युत्को हाइटेन्सनदेखि ५ सय मिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग राख्नुपर्ने प्रावधान ल्याइएको छ । व्यवसायीका अनुसार उक्त मापदण्डभित्र देशका कुनै उद्योग पर्दैनन् । मापदण्डविपरीत उद्योग सञ्चालन भएको भन्दै उद्योगहरू नवीकरण नभएका हुन् । यद्यपि उद्योगीहरूले राज्यलाई प्रत्येक वर्ष राजस्व भने बुझाइरहेका छन् । उद्योग नवीकरण गर्न सरकारले चासो नदिँदा उद्योगीहरू हतोत्साहित भएका छन् ।
